11 तपासलेल्या योजना. अधिकृत स्रोत असलेल्या योजना. केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र.
केंद्र सरकाररोजगार आणि कौशल्य
ई-श्रम (असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस)
असंघटित कामगारांसाठी मोफत राष्ट्रीय नोंदणी. यामुळे सामाजिक सुरक्षा योजनांपर्यंत पोहोचायला मदत होते.
- लाभ
- नोंदणी मोफत आहे. पोर्टलवर फक्त नोंदणी होते. केंद्र व राज्य योजनांचे लाभ या डेटाबेसमधून…
- कोणासाठी
- 16 वर्षे किंवा जास्त वयाचे असंघटित कामगार नोंदणी करू शकतात.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकारआरोग्य
ईएसआयसी: विमाधारक कर्मचाऱ्यांचे लाभ
ESIC शी जोडलेल्या कर्मचार्यांना उपचार आणि आजारपण, प्रसूती, अपंगत्वासाठी रोख लाभ मिळू शकतात. त्यांच्या अवलंबितांनाही लाभ मिळू शकतात.
- लाभ
- पहिल्या दिवसापासून स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी उपचार. आजारपण लाभ सरासरी दैनिक वेतनाच्या…
- कोणासाठी
- ESI कायद्यांतर्गत विमाधारक कर्मचारी.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
महाराष्ट्र सरकाररोजगार आणि कौशल्य
बांधकाम कामगारांसाठी राज्य मंडळाकडे नोंदणी, ज्यामुळे कल्याणकारी लाभ मिळू शकतात.
- लाभ
- नोंदणी शुल्क Rs 1 आणि वार्षिक वर्गणी Rs 1 आहे. यादीतील लाभांत कामाच्या ठिकाणी अपघाती…
- कोणासाठी
- महाराष्ट्रात गेल्या 12 महिन्यांत 90 दिवसांपेक्षा जास्त काम केलेले 18 ते 60…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकारसमाजकल्याण
ही केंद्र सरकारची योजना आहे. सफाई कामगारांना सुरक्षा, आरोग्य विमा, प्रशिक्षण आणि स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदान यात मदत मिळू शकते.
- लाभ
- यात कामगारांची प्रोफाइलिंग, AB PM-JAY अंतर्गत आरोग्य विमा, 500 रुपये विद्यावेतनासह…
- कोणासाठी
- गटार व सेप्टिक टँकचे कामगार, कचरावेचक, ओळखले गेलेले हाताने मैला उचलणारे…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकाररोजगार आणि कौशल्य
पीएम विश्वकर्मा
ही योजना पारंपरिक कारागीरांसाठी आहे. यात प्रशिक्षण, अवजारे आणि कमी व्याजाचे कर्ज मिळू शकते.
- लाभ
- प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र, प्रशिक्षणादरम्यान दररोज 500 रुपये, 15,000 रुपयांचे अवजार अनुदान…
- कोणासाठी
- 18 वर्षे किंवा जास्त वयाचे कारागीर जे 18 पारंपरिक व्यवसायांपैकी एकात काम करतात.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकाररोजगार आणि कौशल्य
ही केंद्र सरकारची योजना आहे. SC, OBC, EWS, DNT आणि सफाई कामगार गटातील लोकांना विद्यावेतनासह मोफत कौशल्य प्रशिक्षण मिळू शकते.
- लाभ
- प्रशिक्षण मोफत आहे. कमी कालावधीच्या अनिवासी प्रशिक्षणात SC आणि सफाई कामगारांना दरमहा…
- कोणासाठी
- 18 ते 45 वयाचे SC, OBC, EWS (OBC व EWS साठी कौटुंबिक उत्पन्न 3 लाखांपेक्षा…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकारपेन्शन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवायएम)
18 ते 40 वर्षांच्या असंघटित कामगारांसाठी ऐच्छिक पेन्शन योजना.
- लाभ
- वयाच्या 60 वर्षांपासून दरमहा 3,000 रुपये ठरलेली पेन्शन. सरकारही तितकीच रक्कम जमा करते.
- कोणासाठी
- 18 ते 40 वर्षांचे असंघटित कामगार, ज्यांची मासिक कमाई 15,000 रुपयांपर्यंत आहे.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकाररोजगार आणि कौशल्य
ही केंद्र सरकारची योजना आहे. सहा अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदाय आणि कारागीर कुटुंबांतील लोकांना कौशल्य, उद्योजकता आणि शिक्षणात मदत मिळू शकते.
- लाभ
- यात कारागिरांसाठी पारंपरिक कौशल्य प्रशिक्षण, NSQF नोकरी भूमिकांतील अपारंपरिक कौशल्य…
- कोणासाठी
- अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायांचे (मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी)…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकारविद्यार्थीअर्ज सुरू आहेत
मर्यादित उत्पन्न असलेल्या SC आणि OBC कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना आणि PM CARES बाल योजनेच्या लाभार्थ्यांना स्पर्धा व प्रवेश परीक्षांसाठी मोफत कोचिंग.
- लाभ
- UPSC, SSC, रेल्वे आणि बँक अधिकारी परीक्षा, JEE, NEET, CAT आणि CLAT अशा परीक्षांसाठी मोफत…
- कोणासाठी
- कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा कमी असलेले SC किंवा OBC…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
महाराष्ट्र सरकारविद्यार्थी
ITI मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी लहान मासिक विद्यावेतन.
- लाभ
- वसतिगृहात राहणाऱ्यांना एकूण दरमहा 100 रुपये (तांत्रिक शिक्षणाचे 60 व समाज कल्याणचे 40)…
- कोणासाठी
- मान्यताप्राप्त ITI मधील SC प्रशिक्षणार्थी, ज्यांच्या वडिलांचे उत्पन्न 65,290…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
महाराष्ट्र सरकाररोजगार आणि कौशल्य
नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी विमा, प्रसूती, अंत्यविधी व शिक्षणाचे फायदे.
- लाभ
- जनश्री विमा: नैसर्गिक मृत्यूवर 30,000 रुपये, अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे पूर्ण अपंगत्वावर…
- कोणासाठी
- महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत घरेलू कामगार.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
LABHLO हे स्वतंत्र माहिती देणारे व्यासपीठ आहे. ही सरकारी वेबसाइट नाही. पात्रता आणि मंजुरीचा अंतिम निर्णय सरकार घेते.