योजनाएं: घर

5 जांची हुई योजनाएं. आधिकारिक स्रोत वाली योजनाएं। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र।

केंद्र सरकारघर

PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana (rooftop solar subsidy)

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (छत पर सौर सब्सिडी)

यह केंद्र सरकार की योजना है। घर की छत पर सोलर लगाने पर सब्सिडी मिल सकती है।

लाभ
पहले 2 किलोवाट पर 30,000 रुपये प्रति किलोवाट और तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपये प्रति…
किसके लिए
जिन परिवारों के पास घरेलू बिजली कनेक्शन है और जो छत पर ग्रिड से जुड़ा सोलर…
आखिरी जांच
24 सित॰ 2026
केंद्र सरकारघर

Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN)

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

यह केंद्र सरकार का अभियान है। इसका लक्ष्य अति संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTG) तक घर, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाना है।

लाभ
यह अभियान 9 मंत्रालयों के जरिए 11 कार्यों को कवर करता है। इनमें PMAY-ग्रामीण के तहत पक्के…
किसके लिए
जिन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित PVTG आबादी है, वहाँ के…
आखिरी जांच
24 सित॰ 2026
महाराष्ट्र सरकारघर

Ramai Housing Scheme (Rural and Urban)

रमाई आवास योजना (ग्रामीण और शहरी)

महाराष्ट्र में बेघर अनुसूचित जाति और नवबौद्ध परिवारों के लिए आवास योजना।

लाभ
पेज पर प्रति घर लागत सीमा दी है, जैसे ग्रामीण में Rs 1.32 लाख और नगरपालिका क्षेत्र में Rs…
किसके लिए
पेज के अनुसार यह महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति और नवबौद्ध लोगों के लिए है।
आखिरी जांच
24 सित॰ 2026
केंद्र सरकारमहिलाएं

Sakhi Niwas (Working Women Hostel) under Mission Shakti

नौकरीपेशा महिलाओं के लिए सुरक्षित हॉस्टल, जहां उपलब्ध हो वहां बच्चों के लिए डे केयर के साथ।

लाभ
नौकरीपेशा महिलाओं के लिए हॉस्टल में रहने की सुविधा। 18 साल तक की बेटियां और 12 साल तक के…
किसके लिए
नौकरीपेशा महिला जो अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही हो, या विवाहित हो पर…
आखिरी जांच
24 सित॰ 2026
महाराष्ट्र सरकारघर

Shabari Awas Yojana (housing for Scheduled Tribes)

शबरी आवास योजना (अनुसूचित जनजाति के लिए आवास)

बिना पक्के घर वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आवास अनुदान।

लाभ
सामान्य क्षेत्र में प्रति घर 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्र में 1.30 लाख रुपये। साथ ही…
किसके लिए
महाराष्ट्र के अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास पक्का घर नहीं है।
आखिरी जांच
24 सित॰ 2026

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