11 जांची हुई योजनाएं. आधिकारिक स्रोत वाली योजनाएं। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र।
केंद्र सरकारकारोबार और लोन
यह केंद्र सरकार का फंड है। डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार ढाँचे के बैंक ऋण पर 3% ब्याज सहायता मिल सकती है।
- लाभ
- अनुसूचित बैंक से परियोजना लागत का 90% तक ऋण, और सरकार से 3% ब्याज सहायता। चुकौती अवधि 2…
- किसके लिए
- किसान उत्पादक संगठन, निजी कंपनियाँ, व्यक्तिगत उद्यमी, धारा 8 कंपनियाँ और MSME।
- आखिरी जांच
- 24 सित॰ 2026
केंद्र सरकारकारोबार और लोन
यह सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को बिना गारंटी के कर्ज़ के लिए सुरक्षा कवर है। कवर के लिए बैंक आवेदन करता है।
- लाभ
- प्रति कर्ज़ 10 करोड़ रुपये तक का गारंटी कवर मिल सकता है। न्यूनतम सालाना गारंटी फीस 0.37%…
- किसके लिए
- पंजीकृत बैंक या संस्था से कर्ज़ लेने वाले सूक्ष्म और छोटे उद्यम।
- आखिरी जांच
- 24 सित॰ 2026
केंद्र सरकारकारोबार और लोन
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण योजना।
- लाभ
- पेज पर तीन चरणों में ऋण बताया गया है: 15,000, 25,000 और 50,000 रुपये। दूसरा ऋण चुकाने के…
- किसके लिए
- नगर निकाय के सर्वे में शामिल रेहड़ी-पटरी वाले आवेदन कर सकते हैं।
- आखिरी जांच
- 24 सित॰ 2026
केंद्र सरकाररोज़गार और हुनर
पीएम विश्वकर्मा
यह योजना पारंपरिक कारीगरों के लिए है। इसमें प्रशिक्षण, औज़ार और कम ब्याज पर कर्ज़ मिल सकता है।
- लाभ
- प्रमाणपत्र और पहचान पत्र, प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन, 15,000 रुपये का औज़ार…
- किसके लिए
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कारीगर जो 18 पारंपरिक कामों में से किसी एक में लगे…
- आखिरी जांच
- 24 सित॰ 2026
केंद्र सरकारकारोबार और लोन
यह केंद्र सरकार की योजना है। मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी और खाद्य प्रसंस्करण करने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बीज पूँजी मिल सकती है।
- लाभ
- योग्य परियोजना लागत का 35% ऋण से जुड़ी पूँजी सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति इकाई।…
- किसके लिए
- प्रोप्राइटरी या साझेदारी फर्म के रूप में चल रही मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण…
- आखिरी जांच
- 24 सित॰ 2026
केंद्र सरकारकारोबार और लोन
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
यह केंद्र सरकार की योजना है। मछुआरों, मछली पालकों और मत्स्य व्यवसाय को मदद मिल सकती है।
- लाभ
- व्यक्तिगत या समूह गतिविधि के लिए सरकारी मदद सामान्य वर्ग को इकाई लागत का 40% तक…
- किसके लिए
- मछुआरे, मछली पालक, मत्स्य मजदूर, मछली विक्रेता, मत्स्य स्वयं सहायता समूह…
- आखिरी जांच
- 24 सित॰ 2026
केंद्र सरकाररोज़गार और हुनर
यह केंद्र सरकार की योजना है। छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों और कारीगर परिवारों के लोगों को कौशल, उद्यमिता और शिक्षा में मदद मिल सकती है।
- लाभ
- इसमें कारीगरों के लिए पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण, NSQF नौकरी भूमिकाओं में गैर-पारंपरिक कौशल…
- किसके लिए
- अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी) के भारतीय…
- आखिरी जांच
- 24 सित॰ 2026
केंद्र सरकारमहिलाएं
स्टैंड-अप इंडिया योजना
महिला, SC और ST उद्यमियों को नया कारोबार शुरू करने के लिए बैंक ऋण।
- लाभ
- नई (पहली बार की) इकाई के लिए बैंक से 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकता है।…
- किसके लिए
- 18 साल से ऊपर की महिला, SC या ST उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।
- आखिरी जांच
- 24 सित॰ 2026
केंद्र सरकारकारोबार और लोन
स्टार्टअप इंडिया (डीपीआईआईटी मान्यता)
स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर डीपीआईआईटी मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान्यता मिलने पर कुछ लाभ मिल सकते हैं।
- लाभ
- कुछ श्रम और पर्यावरण कानूनों में स्व-प्रमाणन, पेटेंट फीस में 80% छूट, पहले 10 सालों में…
- किसके लिए
- कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत योग्य…
- आखिरी जांच
- 24 सित॰ 2026
महाराष्ट्र सरकारकिसान
दुधारू पशुओं, बकरी-भेड़ और ब्रॉयलर पोल्ट्री की इकाइयों पर अनुदान।
- लाभ
- सामान्य वर्ग को 50% और SC व ST को 75% अनुदान। दुधारू इकाई: 2 देसी या संकर गाय (इकाई लागत…
- किसके लिए
- महिला स्वयं सहायता समूह, छोटे और सीमांत भूमिधारक, शिक्षित बेरोजगार और BPL…
- आखिरी जांच
- 24 सित॰ 2026
केंद्र सरकारकारोबार और लोन
उद्यम पंजीकरण (एमएसएमई)
छोटे, लघु और मध्यम कारोबार के लिए मुफ़्त ऑनलाइन पंजीकरण। प्रमाणपत्र ऑनलाइन मिलता है।
- लाभ
- स्थायी उद्यम पंजीकरण नंबर और QR कोड वाला ऑनलाइन प्रमाणपत्र। नवीनीकरण की ज़रूरत नहीं।
- किसके लिए
- कोई भी नया या पुराना सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम।
- आखिरी जांच
- 24 सित॰ 2026
LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।