चाय विकास योजना
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Chai Vikas Yojana
आसान शब्दों में
बिहार सरकार की योजना, जिसका मकसद उत्तर-पूर्व बिहार के पांच चाय जिलों में चाय का रकबा बढ़ाना और पुराने चाय बागानों को लीफ कलेक्शन शेड में मदद देना है।
मुख्य पात्रता शर्तें
- 2026-27 में नया चाय क्षेत्र केवल किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णियाँ और कटिहार में बढ़ाया जाएगा।
- चाय के पौधे आपको खुद खरीदने होंगे।
- दूसरी किस्त (25%) 2027-28 में तभी मिलेगी जब पिछले साल लगाए 90% पौधे जीवित हों।
- नए चाय क्षेत्र का लाभ लेने वाले इस योजना के दूसरे बागवानी अवयव नहीं ले सकते।
- लीफ कलेक्शन शेड केवल उन किसानों के लिए है जो कम से कम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में चाय उगाते हैं।
जो शर्तें हम नहीं जांच पाए
- पेज पर नई चाय रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर रुपये की राशि नहीं दी गई है, केवल इतना लिखा है कि यह 75% और 25% की दो किस्तों में मिलेगी।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
कागज़ों की सूची हमें अधिकृत स्रोत में नहीं मिली। अधिकृत स्रोत देखें।
आवेदन कैसे करें
- उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर चाय विकास योजना का फॉर्म खोलें और मुख्य बातें पढ़ें।
- शर्तों से सहमति वाले बॉक्स पर टिक करें और ऑनलाइन फॉर्म पर आगे बढ़ें।
- अपनी जानकारी भरें, नया चाय क्षेत्र या लीफ कलेक्शन शेड चुनें और फॉर्म जमा करें।
शुल्क और तारीखें
हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (2 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 20 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, आवेदन कैसे करें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
क्या ऑनलाइन आवेदन हो सकता है?
आधिकारिक स्रोत में आवेदन का पेज दिया है। इस पेज पर दिया आधिकारिक आवेदन लिंक इस्तेमाल करें।
हर जानकारी कहां से ली गई
- लाभ: Tea scheme apply page, instalments and leaf collection shed
- पात्रता: Tea scheme apply page, districts and limits
- दस्तावेज़: Tea scheme apply page
- आवेदन कैसे करें: Tea scheme apply page, consent and form
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पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
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