डीएचआर स्टार्ट-अप अनुदान (जैव-चिकित्सा व स्वास्थ्य शोध में प्रवेश)
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: DHR Start-up Grant for Induction into Biomedical and Health Research
पिछली जाँची गई आवेदन अवधि बंद हो चुकी है। नई आवेदन तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
स्टार्ट-अप ग्रांट के 2026-27 के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जून 2026 की गई थी, जो निकल चुकी है। नया आवेदन शुरू होने पर वह DHR के HRD पोर्टल पर दिखेगा।
स्थिति आखिरी बार जाँची गई: 20 अक्टूबर 2026
आसान शब्दों में
डीएचआर-आईसीएमआर उन संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं की बहु-वर्षीय शोध परियोजना को धन देता है जिन्होंने हाल ही में जैव-चिकित्सा या स्वास्थ्य विज्ञान में पीएच.डी. पूरी की है।
मुख्य पात्रता शर्तें
- आप किसी भारतीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या शैक्षणिक अथवा शोध संस्थान में, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी हैं और जो यूजीसी, एआईसीटीई, एमएमसी, डीसीआई या किसी अन्य सरकारी निकाय से मान्यता प्राप्त है, नियमित संकाय सदस्य या वैज्ञानिक हों।
- आपने जैव-चिकित्सा विज्ञान में पीएच.डी. हाल ही में पूरी की हो, यानी घोषणा खुलने की तिथि से गिनी गई सीमा के भीतर।
- आप घोषणा में तय आयु सीमा के भीतर हों, जिसमें वर्गों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट है।
- आवेदन के समय आपके पास कोई बड़ा बाहरी शोध अनुदान पहले से न हो।
पिछले दिशानिर्देश (2021-22 to 2025-26)
ये नियम 2021-22 to 2025-26 के आधिकारिक रूप से मंज़ूर दिशानिर्देशों में लागू थे। इन्हें संदर्भ के लिए रखा गया है और योजना आगे जारी होने पर ये बदल सकते हैं।
- 2021-22 to 2025-26: प्रति वर्ष 16 लाख रुपये का अनुदान, तीन साल की शोध परियोजना के लिए अधिकतम 48 लाख रुपये तक।
- 2021-22 to 2025-26: घोषणा खुलने की तिथि से पिछले 5 वर्षों के भीतर जैव-चिकित्सा विज्ञान में पीएच.डी. पूरी की हो।
- 2021-22 to 2025-26: घोषणा खुलने की तिथि पर अधिकतम आयु 45 वर्ष, वर्गों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट के साथ।
जो शर्तें हम नहीं जांच पाए
- पृष्ठ पर अंतिम तिथि या 2026-27 की अवधि नहीं दी गई है, इसलिए वर्तमान घोषणा के लिए डीएचआर-आईसीएमआर से पूछें।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
कागज़ों की सूची हमें अधिकृत स्रोत में नहीं मिली। अधिकृत स्रोत देखें।
आवेदन कैसे करें
- डीएचआर-आईसीएमआर आवेदन की घोषणा करता है; घोषणा खुलने पर ही आवेदन करें, और 2026-27 की कोई घोषणा हमें नहीं मिली।
- प्रारूप और अंतिम तिथि जानने के लिए डीएचआर ईपीएमएस पृष्ठ पर घोषणा और एचआरडी योजना के दिशानिर्देश पढ़ें।
- प्रस्ताव की जाँच तकनीकी मूल्यांकन समिति करती है और फिर डीएचआर सचिव की अध्यक्षता वाली अनुमोदन समिति उसे मंज़ूर करती है।
आवेदन के पूरे चरण हमें अधिकृत स्रोत में नहीं मिले। नीचे दिया अधिकृत स्रोत खोलें और मौजूदा प्रक्रिया देखें।
आवेदन की तारीखें
- पिछली जाँची गई आवेदन की आखिरी तारीख: 15 जून 2026
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (1 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 20 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, आवेदन कैसे करें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
क्या यह अभी खुली है, और आखिरी तारीख क्या है?
पिछली जाँची गई आवेदन अवधि बंद हो चुकी है। नई आवेदन तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आखिरी तारीख: 15 जून 2026।
क्या आधिकारिक PDF है?
हां। आधिकारिक PDF इस पेज के आधिकारिक जानकारी वाले बॉक्स में जुड़ी है।
हर जानकारी कहां से ली गई
- लाभ: DHR HRD scheme guidelines (start-up grant)
- पात्रता: DHR HRD scheme guidelines (start-up grant)
- दस्तावेज़: DHR HRD scheme guidelines (start-up grant)
- आवेदन कैसे करें: DHR HRD scheme guidelines (start-up grant)
मिलती जुलती योजनाएं
- डीएचआर सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि फ़ेलोशिप (एफएबी), जैव-चिकित्सा शोध · केंद्र सरकार · आवेदन अवधि बंद
- डीएचआर अंतरराष्ट्रीय यात्रा अनुदान (गैर-डीएचआर/आईसीएमआर वैज्ञानिकों के लिए) · केंद्र सरकार · आवेदन चालू
- सीएसआईआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) गेट · केंद्र सरकार · सक्रिय
- पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप (आईसीएचआर) · केंद्र सरकार · सक्रिय
- अकादमी फेलोशिप (मणिपुर राज्य कला अकादमी) · मणिपुर सरकार · सक्रिय
- अकादमी छात्रवृत्ति (मणिपुर राज्य कला अकादमी) · मणिपुर सरकार · सक्रिय
पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।