एएफएफडीएफ: दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलने-फिरने का साधन खरीदने में वित्तीय सहायता
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: AFFDF-Financial assistance for procuring mobility equipment to disabled ESM (All ranks)
हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।
पन्ने पर अनुदान राशि 1 अप्रैल 2022 से लागू बताई गई है। बोर्ड के मुख्य पन्ने पर कल्याण सहायता राशि में 2025 के संशोधन की सूचना भी दिखती है, पर वह स्कैन की हुई तस्वीर है, इसलिए संशोधित राशि यहाँ नहीं दी गई है। अपने ज़िला सैनिक कल्याण कार्यालय से पूछें कि अभी कौन-सी राशि लागू है।
स्थिति आखिरी बार जाँची गई: 10 अक्टूबर 2026
आसान शब्दों में
केंद्रीय सैनिक बोर्ड सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से उन भूतपूर्व सैनिकों को एकमुश्त सहायता देता है जो सेवानिवृत्ति के बाद दिव्यांग हुए हों, ताकि वे संशोधित स्कूटर जैसा चलने-फिरने का साधन खरीद सकें।
मुख्य पात्रता शर्तें
- दिव्यांगता सेवानिवृत्ति के बाद हुई हो और 50 प्रतिशत या उससे ज़्यादा हो।
- आवेदक थल सेना, नौसेना या वायु सेना की किसी समान योजना में न आता हो।
- ज़िला सैनिक बोर्ड ने मामले की सिफ़ारिश की हो।
- आवेदक स्वयं उस साधन का उपयोग कर सकता हो।
- मंज़ूरी के बाद रजिस्टर्ड डाक से राशि का हस्ताक्षरित उत्तर-दिनांकित चेक भेजना होता है। स्कूटर के रजिस्ट्रेशन की प्रति, डीलर की रसीद और गवाह के साथ फ़ोटो मिलने पर चेक नष्ट कर दिया जाता है, वरना वह कोष के खाते में जमा हो जाता है।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
- पूरी डिस्चार्ज बुक, दस्तावेज़ या प्रमाणपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- भूतपूर्व सैनिक का पहचान पत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- जिस गतिविधि में दिव्यांगता हुई उसका लिखित प्रमाण आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- सशस्त्र बल के चिकित्सा प्राधिकारी का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, जिसमें दिव्यांगता का प्रकार और साधन की सिफ़ारिश हो आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- अधिकृत डीलर से स्कूटर का अनुमानित खर्च, जिसमें प्रकार, कंपनी और विशेषताएँ दी हों आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- बैंक खाता संख्या (केवल पीएनबी या एसबीआई) और आईएफ़एस कोड आधिकारिक स्रोत में दिया गया
ये निशान इस पेज के आधिकारिक स्रोत से हैं। दफ्तर फिर भी और कागज मांग सकता है।
आवेदन कैसे करें
- निर्धारित आवेदन पत्र भरें और उस पर अपने ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) की सिफ़ारिश करवाएँ।
- ऊपर लिखे दस्तावेज़ों की प्रतियाँ ZSWO से सत्यापित करवाकर आवेदन के साथ लगाएँ।
- आवेदन अपने ज़िला सैनिक बोर्ड में जमा करें। ZSWO जाँच के बाद उसे सीधे KSB सचिवालय को भेज देता है।
- मंज़ूरी के बाद राशि अग्रिम में मिलती है। उत्तर-दिनांकित चेक भेजें और भुगतान की पावती 60 दिन के भीतर दें।
शुल्क और तारीखें
हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (1 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 10 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन कैसे करें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
क्या यह अभी खुली है, और आखिरी तारीख क्या है?
हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।
हर जानकारी कहां से ली गई
- लाभ: Official scheme page
- पात्रता: Official scheme page
- दस्तावेज़: Official scheme page
- आवेदन कैसे करें: Official scheme page
मिलती जुलती योजनाएं
- 100 प्रतिशत अशक्त बच्चों हेतु अनुदान · केंद्र सरकार · स्थिति की पुष्टि नहीं
- नालसा मनोन्याय योजना 2024 (मानसिक रोग व बौद्धिक दिव्यांगता वालों के लिए विधिक सेवा) · केंद्र सरकार · सक्रिय
- प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना · केंद्र सरकार · सक्रिय
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) · केंद्र सरकार · सक्रिय
- विकलांगता पेंशन, रूल 275 (हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड) · हिमाचल प्रदेश सरकार · सक्रिय
- मानसिक रूप से मंद/अपंग बच्चों के लिए योजना, रूल 299 (हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड) · हिमाचल प्रदेश सरकार · सक्रिय
पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।