जलकृषि में उन्नत तकनीकी बदलाव योजना (एटीटीए)
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Scheme for Advanced Technological Transformation in Aquaculture (ATTA)
पिछली जाँची गई आवेदन अवधि बंद हो चुकी है। नई आवेदन तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
इस योजना की MPEDA की घोषणा (2025-26) के शीर्ष पर 1 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 की अवधि लिखी है। MPEDA के होम पेज पर कोई नई सूचना नहीं है, और दिशानिर्देश के अनुसार हर आवेदन अवधि की सूचना पहले दी जाएगी।
स्थिति आखिरी बार जाँची गई: 20 अक्टूबर 2026
आसान शब्दों में
एमपीईडीए की एटीटीए योजना उन मौजूदा जलकृषि इकाइयों को पूंजीगत सहायता देती है जो झींगा जैसी निर्यात प्रजातियों के लिए उन्नत अति-सघन तकनीक अपनाती हैं। एमपीईडीए की साइट पर केवल 2025-26 का दिशानिर्देश है।
मुख्य पात्रता शर्तें
- 2025-26 के दिशानिर्देश के अनुसार इकाई 1 अप्रैल 2020 से बनी और चालू होनी चाहिए, और कम से कम दो सफल फसलों का रिकॉर्ड होना चाहिए।
- पाली गई प्रजातियों की बिक्री से मिली राशि इकाई को मिलने वाली सहायता से कम से कम तीन गुना होनी चाहिए।
- इकाई में सभी अनिवार्य घटक हों: ग्रो-आउट टैंक, पाइपलाइन और बिजली का सामान, एयरेटर या ब्लोअर, पंप, जनरेटर सेट और जैव-सुरक्षा का ढाँचा।
- हर ग्रो-आउट टैंक कम से कम 500 घन मीटर का हो और इकाई नियामक प्राधिकरणों के नियमों का पालन करे।
- जिस इकाई या किसान को इस योजना में सहायता मिल चुकी है, उसे आगे के वर्षों में दोबारा नहीं मिलेगी।
- जमीन की लागत और इस्तेमाल की हुई या पुरानी मरम्मत की मशीनरी पर सहायता नहीं मिलती।
जो शर्तें हम नहीं जांच पाए
- एमपीईडीए की साइट पर केवल 2025-26 का दिशानिर्देश है। चालू वर्ष की दरें, तारीखें और शर्तें अलग हो सकती हैं।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
- जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज या पट्टा आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- जमीन किराये की हो तो वैध पट्टा समझौता और मालिक व किरायेदार का संयुक्त वचनपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- साझेदारी फर्म के लिए मुख्तारनामा, या कंपनी के लिए बोर्ड प्रस्ताव आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- तय प्रारूप में 200 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- 5000 रुपये आवेदन शुल्क और उस पर 18% जीएसटी आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- परियोजना रिपोर्ट आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- बिल, वाउचर, रसीद और भुगतान के तरीके के साथ खर्च का विवरण आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- रद्द किया हुआ चेक और बैंक स्टेटमेंट आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- अनुसूचित जाति या जनजाति के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाणपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- कुल परियोजना लागत पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
ये निशान इस पेज के आधिकारिक स्रोत से हैं। दफ्तर फिर भी और कागज मांग सकता है।
आवेदन कैसे करें
- एमपीईडीए आवेदन की अवधि पहले अपनी वेबसाइट पर बताता है, और अंतिम तारीख तक मिले आवेदन ही आगे बढ़ते हैं। अभी कोई खुली अवधि नहीं दिखती।
- अवधि खुलने पर परियोजना रिपोर्ट और दिशानिर्देश में बताए दस्तावेजों के साथ आवेदन तैयार करें और 5000 रुपये व जीएसटी का शुल्क साथ में जमा करें।
- एमपीईडीए की क्षेत्रीय समिति इकाई का निरीक्षण कर जियो-टैग फोटो के साथ रिपोर्ट भेजती है, फिर मुख्यालय की तकनीकी समिति सहायता की सिफारिश करती है।
- मंजूर सहायता लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण से भेजी जाती है।
- सवाल aqua@mpeda.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।
आवेदन की तारीखें
- शुरू: 1 अगस्त 2025
- पिछली जाँची गई आवेदन की आखिरी तारीख: 30 सितंबर 2025
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (1 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 20 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन कैसे करें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
क्या यह अभी खुली है, और आखिरी तारीख क्या है?
पिछली जाँची गई आवेदन अवधि बंद हो चुकी है। नई आवेदन तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आखिरी तारीख: 30 सितंबर 2025।
क्या आधिकारिक PDF है?
हां। आधिकारिक PDF इस पेज के आधिकारिक जानकारी वाले बॉक्स में जुड़ी है।
हर जानकारी कहां से ली गई
- लाभ: MPEDA scheme guideline 2025-26
- पात्रता: MPEDA scheme guideline 2025-26
- दस्तावेज़: MPEDA scheme guideline 2025-26
- आवेदन कैसे करें: MPEDA scheme guideline 2025-26
मिलती जुलती योजनाएं
- स्पाइस्ड योजना (मसाला बोर्ड) · केंद्र सरकार · आवेदन चालू
- भारत कृषि निर्यात योजना (अपेडा वित्तीय सहायता योजना) · केंद्र सरकार · सक्रिय
- कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना योजना (PMKSY) · केंद्र सरकार · सक्रिय
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) · केंद्र सरकार · सक्रिय
- जिला परिषद सातारा सामान्य लाभार्थियों को बकरी समूह (5+1) योजना · Zilla Parishad Satara · सक्रिय
- मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनु योजना (गोवा) · गोवा सरकार · स्थिति की पुष्टि नहीं
पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।