सिडबी 4ई ऊर्जा दक्षता योजना
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: SIDBI End to End Energy Efficiency (4E) Scheme
आसान शब्दों में
4ई योजना एमएसएमई को ऊर्जा बचत के उपायों के लिए शुरू से अंत तक ऋण देती है, जिसमें उपकरण, स्थापना, निर्माण कार्य और चालू करना शामिल है।
मुख्य पात्रता शर्तें
- उद्यम के पास उद्यम पंजीकरण हो और क्रेडिट इतिहास संतोषजनक हो।
- विस्तृत मूल्यांकन तरीके में इकाई कम से कम एक साल चली हो और बीईई से प्रमाणित ऊर्जा अंकेक्षक से उसका विस्तृत ऊर्जा ऑडिट हुआ हो।
- सिडबी जमा के बदले पूरे वित्त वाले त्वरित तरीके में इकाई का तीन या अधिक साल का रिकॉर्ड होना चाहिए और दो सबसे ताजा सालों में से हर साल नकद लाभ दिखना चाहिए।
- इकाई को सिडबी के पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढांचे का पालन करना होगा।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
कागज़ों की सूची हमें अधिकृत स्रोत में नहीं मिली। अधिकृत स्रोत देखें।
आवेदन कैसे करें
- सिडबी का उत्पाद पेज खोलें और ऑनलाइन ऋण आवेदन पोर्टल पर जाने के लिए Apply Now चुनें।
- उद्यम की जानकारी भरकर आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
- मदद चाहिए तो सिडबी के पंजीकृत रेफरल पार्टनर की सहायता लें, या टोल फ्री नंबर 180-022-6753 पर फोन करें।
शुल्क और तारीखें
हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (2 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 23 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, आवेदन कैसे करें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
क्या ऑनलाइन आवेदन हो सकता है?
आधिकारिक स्रोत में आवेदन का पेज दिया है। इस पेज पर दिया आधिकारिक आवेदन लिंक इस्तेमाल करें।
हर जानकारी कहां से ली गई
- लाभ: SIDBI product page
- पात्रता: SIDBI product page
- दस्तावेज़: SIDBI product page
- आवेदन कैसे करें: SIDBI product page
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पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।