उच्च सहायता आवश्यकता वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहायता योजना (दिल्ली)
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Financial Assistance Scheme for Persons with Benchmark Disabilities having High Support Needs
आसान शब्दों में
दिल्ली सरकार उच्च सहायता की जरूरत वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों को हर महीने भत्ता देती है, ताकि देखभाल और अन्य जरूरतों में मदद मिल सके।
मुख्य पात्रता शर्तें
- व्यक्ति के पास अधिसूचित प्राधिकारी का स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता दर्ज हो।
- आकलन बोर्ड द्वारा उच्च सहायता की जरूरत के लिए व्यक्ति का स्कोर 60 से 100 के बीच होना चाहिए।
- व्यक्ति कम से कम पांच साल से दिल्ली में रह रहा हो और उसके आधार कार्ड पर दिल्ली का पता हो।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो, और व्यक्ति सरकारी कर्मचारी न हो।
- जो इस भत्ते को पाता है, वह केंद्र या दिल्ली सरकार की कोई दूसरी मासिक वित्तीय सहायता योजना नहीं ले सकता, सिवाय राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और विशेष जरूरत वाली योजना के।
- हर लाभार्थी से हर साल जीवन प्रमाणपत्र लिया जाता है।
जो शर्तें हम नहीं जांच पाए
- अधिसूचना के अनुसार राशि और अन्य प्रावधानों की समीक्षा तीन साल बाद की जा सकती है।
- अधिसूचना में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का वेब पता नहीं दिया गया है, इसलिए दिल्ली सरकार का पोर्टल इस्तेमाल करें।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
- पांच साल के दिल्ली निवास का प्रमाण, जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या बैंक पासबुक आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- परिवार की वार्षिक आय का स्वघोषणा पत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- पीएफएमएस से भुगतान के लिए दिल्ली के किसी बैंक में खाता, एकल या संयुक्त आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- आवेदक की एक पासपोर्ट साइज फोटो आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- दिल्ली का पता दिखाने वाला आधार कार्ड आधिकारिक स्रोत में दिया गया
ये निशान इस पेज के आधिकारिक स्रोत से हैं। दफ्तर फिर भी और कागज मांग सकता है।
आवेदन कैसे करें
- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपने जिले के जिला समाज कल्याण कार्यालय के नाम ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन की जांच करके उसे 10 दिन के भीतर पोर्टल के जरिए जिला आकलन बोर्ड को भेजते हैं।
- आकलन बोर्ड 90 दिन के भीतर आकलन पूरा करके रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करता है।
- रिपोर्ट मिलने के 15 दिन के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी भत्ता मंजूर करते हैं, और भुगतान पीएफएमएस से होता है।
- कोई शिकायत हो तो निदेशक, समाज कल्याण के पास अपील की जा सकती है।
शुल्क और तारीखें
हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (2 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 10 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन कैसे करें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
आमदनी की सीमा क्या है?
बताई गई पारिवारिक आमदनी की सीमा साल में 1,00,000 रुपये है।
क्या आधिकारिक PDF है?
हां। आधिकारिक PDF इस पेज के आधिकारिक जानकारी वाले बॉक्स में जुड़ी है।
हर जानकारी कहां से ली गई
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पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
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