औद्योगिक कामगारों के बच्चों को पाठ्यपुस्तक और कॉपी के लिए सहायता (गोवा श्रम कल्याण बोर्ड)
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Grant of Financial Assistance for Purchase of Text Books / Note Books to School Going Children of Industrial Workers / Employees
हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।
श्रम विभाग की साइट पर योजना का यह कागज जुलाई 2020 का है और उसमें 2025-26 या 2026-27 की कोई सूचना नहीं है। उसमें हर साल की अंतिम तारीख 30 सितंबर लिखी है। गोवा श्रम कल्याण बोर्ड से पूछें कि इस साल आवेदन लिए जा रहे हैं या नहीं।
स्थिति आखिरी बार जाँची गई: 20 अक्टूबर 2026
आसान शब्दों में
गोवा श्रम कल्याण बोर्ड की योजना, जो कम वेतन वाले औद्योगिक कामगारों के कक्षा 1 से 4 में पढ़ने वाले बच्चों की पाठ्यपुस्तकों और कॉपियों के लिए पैसे देती है।
मुख्य पात्रता शर्तें
- कामगार किसी औद्योगिक संस्था का नियमित कर्मचारी हो और आवेदन की तारीख पर उसकी कम से कम 6 महीने की लगातार सेवा हो।
- कामगार का वेतन Rs 20,000 से ज्यादा न हो। पर्यवेक्षक या प्रबंधक के पद पर काम करने वाले, जिन्हें महीने में Rs 1,600 या उससे ज्यादा मिलता है, इसमें शामिल नहीं हैं।
- बच्चा किसी मान्यता प्राप्त या स्वीकृत स्कूल में कक्षा 1 से 4 में पढ़ता हो। जिन बच्चों को गोवा सरकार से स्लेट, पाठ्यपुस्तकें या कॉपियां मुफ्त मिलती हैं, वे इसमें शामिल नहीं हैं।
- आवेदन ज्यादा और पैसा कम हो तो चयन माता-पिता की सबसे कम आय के आधार पर होता है, फिर ऊंची कक्षा के बच्चों को, और फिर दो से ज्यादा बच्चे न रखने वाले कामगारों को तरजीह मिलती है।
जो शर्तें हम नहीं जांच पाए
- Rs 20,000 की वेतन सीमा और पर्यवेक्षक के लिए Rs 1,600 की सीमा योजना के कागज में छपी हुई ही हैं। बोर्ड से पूछें कि इन्हें बदला गया है या नहीं।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
- तय प्रारूप का आवेदन (भाग I) आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- नियोक्ता का प्रमाणपत्र कि छह महीने से ज्यादा की लगातार सेवा है और मासिक वेतन कितना है (भाग II) आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- बच्चा जिस स्कूल या संस्था में पढ़ता है उसका प्रमाणपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- बच्चा शारीरिक रूप से दिव्यांग हो तो सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
ये निशान इस पेज के आधिकारिक स्रोत से हैं। दफ्तर फिर भी और कागज मांग सकता है।
आवेदन कैसे करें
- तय आवेदन फॉर्म का भाग I भरें और उस पर हस्ताक्षर करें।
- नियोक्ता का प्रमाणपत्र (भाग II) और स्कूल का प्रमाणपत्र भरवा लें।
- आवेदन अपने नियोक्ता के जरिए या बच्चे के स्कूल के प्रमुख के जरिए, सचिव, गोवा श्रम कल्याण बोर्ड, पणजी के नाम पर, हर साल 30 सितंबर तक या उससे पहले पहुंचने के हिसाब से जमा करें।
- अधूरे आवेदन, बिना कागजात वाले आवेदन और देर से आए आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।
शुल्क और तारीखें
हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (1 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 20 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन कैसे करें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
क्या यह अभी खुली है, और आखिरी तारीख क्या है?
हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।
हर जानकारी कहां से ली गई
- लाभ: Official scheme document
- पात्रता: Official scheme document
- दस्तावेज़: Official scheme document
- आवेदन कैसे करें: Official scheme document
मिलती जुलती योजनाएं
- औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (गोवा श्रम कल्याण बोर्ड) · गोवा सरकार · स्थिति की पुष्टि नहीं
- मुख्यमंत्री राष्ट्रीय गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, 2025 · गोवा सरकार · सक्रिय
- विज्ञान शिक्षा संवर्धन योजना (गोवा) · गोवा सरकार · स्थिति की पुष्टि नहीं
- उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार (गोवा) · गोवा सरकार · स्थिति की पुष्टि नहीं
- सीएसआईआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) गेट · केंद्र सरकार · सक्रिय
- पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप (आईसीएचआर) · केंद्र सरकार · सक्रिय
पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।