अन्न भाग्य योजना (कर्नाटक)
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Anna Bhagya scheme
आसान शब्दों में
कर्नाटक की अन्न भाग्य योजना गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती खाद्य सुरक्षा देती है, जिसमें हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलो तक खाद्य सहायता मिलती है।
मुख्य पात्रता शर्तें
- परिवार के पास बीपीएल या अंत्योदय (एएवाई) राशन कार्ड हो।
- ऐसा कार्ड न रखने वाले परिवार पहले नए कार्ड के लिए आवेदन करें, कार्ड जारी होने पर वे पात्र हो जाते हैं।
- कार्ड जारी होने के बाद अलग से आवेदन की जरूरत नहीं है।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
- पते का प्रमाण या अधिवास दस्तावेज आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- वैध आय प्रमाण पत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
ये निशान इस पेज के आधिकारिक स्रोत से हैं। दफ्तर फिर भी और कागज मांग सकता है।
आवेदन कैसे करें
- अगर आपके पास बीपीएल या अंत्योदय कार्ड नहीं है, तो कर्नाटक सेवा सिंधु पोर्टल पर या नजदीकी कर्नाटक वन या बैंगलोर वन केंद्र में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करें।
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, पते का प्रमाण और आय प्रमाण पत्र तैयार रखें।
- कार्ड जारी होने पर आप अपने आप योजना में शामिल हो जाते हैं।
- शिकायत के लिए सहायवाणी नंबर 1967 या 1800 425 9339 पर कॉल करें।
शुल्क और तारीखें
हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (1 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 21 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन कैसे करें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
हर जानकारी कहां से ली गई
- लाभ: District scheme page benefit
- पात्रता: District scheme page eligibility
- दस्तावेज़: District scheme page documents
- आवेदन कैसे करें: District scheme page, how to apply
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पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।