एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना (शहतूत रेशम)
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Ekikrit Cluster Vikas Karyakram Yojana (Mulberry Sericulture)
आसान शब्दों में
मध्य प्रदेश सरकार क्लस्टर क्षेत्र के भूमिधारी किसानों को अपनी निजी ज़मीन पर शहतूत की रेशम खेती शुरू करने में मदद देती है, जिसमें पालन भवन, सिंचाई और उपकरणों पर सहायता शामिल है।
मुख्य पात्रता शर्तें
- ज़मीन योजना के प्रावधानों के अनुसार तय क्लस्टर क्षेत्र में होनी चाहिए।
- किसान के पास अपनी निजी ज़मीन होनी चाहिए; हर वर्ग और आय श्रेणी के किसान भाग ले सकते हैं।
- एक इकाई में एक एकड़ में शहतूत का रोपण होता है।
जो शर्तें हम नहीं जांच पाए
- पृष्ठ पर ऑनलाइन आवेदन की सालाना अवधि 1 मार्च से 30 अप्रैल बताई गई है और इस साल की वह अवधि बीत चुकी है, इसलिए अगला दौर कब खुलेगा यह जिला रेशम कार्यालय से पूछ लें।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
कागज़ों की सूची हमें अधिकृत स्रोत में नहीं मिली। अधिकृत स्रोत देखें।
आवेदन कैसे करें
- eResham पोर्टल (eresham.mp.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें; पृष्ठ पर ऑनलाइन आवेदन की अवधि 1 मार्च से 30 अप्रैल बताई गई है।
- आप नज़दीकी शासकीय रेशम केंद्र या जिला रेशम कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ जिला रेशम अधिकारी नामित अधिकारी हैं।
- आवेदन पर कोई शुल्क नहीं लगता। अपील रेशम संचालनालय में की जाती है।
शुल्क और तारीखें
हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (1 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 20 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, आवेदन कैसे करें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
क्या ऑनलाइन आवेदन हो सकता है?
आधिकारिक स्रोत में आवेदन का पेज दिया है। इस पेज पर दिया आधिकारिक आवेदन लिंक इस्तेमाल करें।
हर जानकारी कहां से ली गई
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पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।