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मध्य प्रदेश सरकारस्थिति की पुष्टि नहींआखिरी जांच 20 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना

आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Mukhyamantri Nagariya Bhu Adhikar Yojana

मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं हुई

हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।

मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन के इस पृष्ठ पर योजना का ब्योरा है, लेकिन चालू वर्ष की कोई सूचना या आदेश नहीं है, इसलिए यह साफ़ नहीं है कि योजना अभी इन्हीं शर्तों पर चल रही है या नहीं। यहाँ की जानकारी उसी पृष्ठ के अनुसार है। आवेदन से पहले चरणों में बताए कार्यालय से ताज़ा स्थिति पूछ लें।

स्थिति आखिरी बार जाँची गई: 6 अक्टूबर 2026

इस अनुवाद की जांच अभी चल रही है। अंतिम जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर है।

आसान शब्दों में

मध्य प्रदेश सरकार शहरों में लंबे समय से सरकारी ज़मीन पर काबिज़ लोगों को स्थायी पट्टा देती है, ताकि वे उस ज़मीन पर मकान बना सकें, मरम्मत करा सकें या बैंक से आवास ऋण ले सकें।

क्या मिल सकता हैशहरी क्षेत्र के सरकारी (नज़ूल) भूखंड के पात्र अधिभोगियों को आवासीय, वाणिज्यिक, व्यावसायिक या मिश्रित उपयोग के लिए 30 वर्ष का स्थायी पट्टा मिलता है, जिसे अवधि पूरी होने पर नवीनीकृत कराया जा सकता है। जो गाँव नगर में शामिल हुए, उनकी आबादी भूमि में रहने वाले परिवारों या उनके उत्तराधिकारियों को अधिकार पत्र मिलता है, जिस पर केवल वार्षिक भू-राजस्व देना होता है। पट्टा तय प्रब्याजि और भू-भाटक लेकर जारी होता है।
किसके लिए हैमध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सरकारी (नज़ूल) भूखंड के वे अधिभोगी जो 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले से बिना विवाद के कब्ज़े में हैं।
आखिरी जांच20 अक्टूबर 2026

मुख्य पात्रता शर्तें

  • भूखंड शहरी क्षेत्र की सरकारी ज़मीन होना चाहिए और 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले से आपके निर्विवाद कब्ज़े में होना चाहिए।
  • आज भी भूखंड पर आपका कब्ज़ा बना हुआ होना चाहिए।
  • भूखंड का उपयोग घर, व्यवसाय या दोनों के लिए हो सकता है; पट्टा आवासीय, वाणिज्यिक, व्यावसायिक या मिश्रित उपयोग के लिए जारी होता है।
  • जो गाँव नगर में शामिल हो गए, उनकी आबादी भूमि में रहने वाले परिवार या उनके उत्तराधिकारी भी अधिकार पत्र पा सकते हैं।

किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है

कागज़ों की सूची हमें अधिकृत स्रोत में नहीं मिली। अधिकृत स्रोत देखें।

आवेदन कैसे करें

  1. मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के आरसीएमएस पोर्टल rcms.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. आवेदन के लिए कलेक्टर नामित अधिकारी हैं; प्रक्रिया के लिए राजस्व विभाग के 24 सितंबर 2020 के पत्र की कंडिका 3 देखें।
  3. आवेदन पर कोई शुल्क नहीं है; अपील 1984 के नगरीय भूमिहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है।

शुल्क और तारीखें

हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।

इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई

इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (1 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 20 अक्टूबर 2026 है।

इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, आवेदन कैसे करें।

योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।

सवाल और जवाब

जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।

क्या यह अभी खुली है, और आखिरी तारीख क्या है?

हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।

हर जानकारी कहां से ली गई

मिलती जुलती योजनाएं

पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।

इस योजना में गलती बताएं

गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।

Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।