तृतीयपंथी व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार एवं व्यवसाय बीज भांडवल योजना
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Seed Capital Scheme for Self-Employment and Business of Transgender Persons (Bij Bhandaval Yojana)
आसान शब्दों में
महाराष्ट्र सरकार तृतीयपंथी व्यक्तियों को सरकारी अनुदान के साथ बैंक कर्ज देकर छोटा व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। योजना को सामाजिक न्याय विभाग के 13 मार्च 2026 के आदेश से मंजूरी मिली है।
मुख्य पात्रता शर्तें
- आवेदक तृतीयपंथी हो और महाराष्ट्र में कम से कम 10 साल के निवास का अधिवास प्रमाणपत्र उसके पास हो।
- आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी का जारी किया पहचान पत्र हो, उम्र 18 से 50 साल हो और वह व्यवसाय चलाने में सक्षम हो।
- बैंक कर्ज के लिए किसी जमानतदार या गिरवी की जरूरत नहीं है। आवेदक ने पहले किसी और बीज भांडवल योजना का लाभ न लिया हो।
- आवेदक को व्यवसाय के लिए अपना कौशल बताना होगा। जिनके पास कौशल नहीं है उन्हें योजना का प्रशिक्षण लेना होगा।
जो शर्तें हम नहीं जांच पाए
- आदेश में आवेदन की अवधि, पोर्टल या अंतिम तारीख नहीं दी गई है, इसलिए अपने जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण से पूछें कि आवेदन कब लिए जाते हैं।
- आदेश में हर जिले के लिए 25 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है।
- आदेश में व्यवसायों की सूची सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है और विभाग उसमें बदलाव कर सकता है।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
- महाराष्ट्र में कम से कम 10 साल के निवास का अधिवास प्रमाणपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- सक्षम प्राधिकारी का जारी किया पहचान पत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- पते का प्रमाण, जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, घर कर रसीद या किरायानामा आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- व्यवसाय की जगह का लाइसेंस और स्थायी पते का प्रमाण, यदि हो कुछ ही मामलों में जरूरी
- व्यवसाय के लिए जरूरी सामान या मशीनों के कोटेशन और बिल आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- व्यवसाय की जगह का 7/12 उतारा या किरायानामा और मालिक का अनापत्ति प्रमाणपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- व्यवसाय करने के लिए स्थानीय स्वराज्य संस्था का अनापत्ति प्रमाणपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- कर्ज का उपयोग सिर्फ बताए गए काम के लिए करने का हमीपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- आवेदक के 2 फोटो आधिकारिक स्रोत में दिया गया
ये निशान इस पेज के आधिकारिक स्रोत से हैं। दफ्तर फिर भी और कागज मांग सकता है।
आवेदन कैसे करें
- सरकार के तय प्रारूप (आदेश का परिशिष्ट अ) में आवेदन भरें और सभी कागज लगाएं।
- पूरा आवेदन अपने जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण के कार्यालय में जमा करें।
- कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समिति लाभार्थियों का चयन करती है, फिर सहायक आयुक्त कर्ज के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक को सिफारिश भेजते हैं।
- बैंक से कर्ज मंजूर होने के बाद अनुदान सहायक आयुक्त और समाज कल्याण आयुक्त, पुणे के जरिए मांगा जाता है।
शुल्क और तारीखें
हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (2 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 23 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन कैसे करें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
उम्र की सीमा क्या है?
बताई गई उम्र की सीमा 18 से 50 साल है।
क्या आधिकारिक PDF है?
हां। आधिकारिक PDF इस पेज के आधिकारिक जानकारी वाले बॉक्स में जुड़ी है।
हर जानकारी कहां से ली गई
- लाभ: Government Resolution No. Tritiya-2020/Pra.Kra.287/Samasu dated 13 March 2026, Seed Capital Scheme for transgender persons
- पात्रता: Government Resolution No. Tritiya-2020/Pra.Kra.287/Samasu dated 13 March 2026, Seed Capital Scheme for transgender persons
- दस्तावेज़: Government Resolution No. Tritiya-2020/Pra.Kra.287/Samasu dated 13 March 2026, Seed Capital Scheme for transgender persons
- आवेदन कैसे करें: Government Resolution No. Tritiya-2020/Pra.Kra.287/Samasu dated 13 March 2026, Seed Capital Scheme for transgender persons
- स्थिति: Social Justice and Special Assistance Department, list of Government Resolutions
इस योजना में मांगे गए कागज़ात कैसे बनवाएं
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पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।