रमाई आवास योजना (ग्रामीण और शहरी)
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Ramai Housing Scheme (Rural and Urban)
आसान शब्दों में
महाराष्ट्र में बेघर अनुसूचित जाति और नवबौद्ध परिवारों के लिए आवास योजना।
मुख्य पात्रता शर्तें
- पेज पर महाराष्ट्र में 15 साल रहने की शर्त है।
- पेज पर जमीन या अस्थायी घर होने की शर्त है।
- पेज के अनुसार दूसरी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
जो शर्तें हम नहीं जांच पाए
- नव-बौद्ध वर्ग भी शामिल है, लेकिन यह प्रोफ़ाइल का हिस्सा नहीं है।
- पेज पर महाराष्ट्र में कम से कम 15 साल का निवास लिखा है।
- आवेदक के पास ज़मीन या अस्थायी घर होना ज़रूरी हो सकता है और उसने दूसरी आवास योजनाओं का लाभ न लिया हो।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
कागज़ों की सूची हमें अधिकृत स्रोत में नहीं मिली। अधिकृत स्रोत देखें।
आवेदन कैसे करें
- अपने जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण से संपर्क करें।
कहां जाना है
अपने जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण का कार्यालय
साथ क्या ले जाएं
- पेज पर दस्तावेज़ों की सूची नहीं है। कार्यालय से पूछें।
वहां क्या करना है
- कार्यालय से संपर्क कर आवेदन की प्रक्रिया पूछें।
शुल्क और तारीखें
हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (1 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 20 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: पात्रता।
इन बातों के लिए अलग से स्रोत दर्ज नहीं है: लाभ, आवेदन कैसे करें। इन्हें आधिकारिक पेज पर ज़रूर मिला लें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
आमदनी की सीमा क्या है?
बताई गई पारिवारिक आमदनी की सीमा साल में 1,20,000 रुपये है।
हर जानकारी कहां से ली गई
- पात्रता: Department scheme page
इस योजना की गाइड
मिलती जुलती योजनाएं
- मोदी आवास घरकुल योजना · महाराष्ट्र सरकार · स्थिति की पुष्टि नहीं
- घरकुल योजना (गोवारी समाज) · महाराष्ट्र सरकार · सक्रिय
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पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।