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मिज़ोरम सरकारचालूआखिरी जांच 27 अक्टूबर 2026

बाना कैह (हैंडहोल्डिंग) योजना, मिज़ोरम

आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Mizoram Bana Kaih (Handholding) Scheme, 2024

इस अनुवाद की जांच अभी चल रही है। अंतिम जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर है।

आसान शब्दों में

बाना कैह मिज़ोरम सरकार की योजना है, जो पूरे समय की आजीविका या कारोबार परियोजना वाले लोगों को बैंक ऋण में मदद, राज्य द्वारा ब्याज की अदायगी और ज़रूरत पड़ने पर छोटे अनुदान से सहारा देती है।

क्या मिल सकता हैचुने गए प्रोग्रेस पार्टनर को बिना गिरवी (कोलैटरल-फ्री) बैंक ऋण मिल सकता है, जिसके पीछे राज्य की क्रेडिट गारंटी होती है। 50 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर समय से चुकाने के इनाम के रूप में राज्य पूरे 100 प्रतिशत ब्याज की वापसी करता है। जहां ऋण संभव नहीं है, वहां अपवाद के तौर पर मुख्यमंत्री विशेष पैकेज के तहत 1 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा सकता है। इस सहायता के साथ अनिवार्य प्रशिक्षण भी होता है।
किसके लिए हैमिज़ोरम के स्थायी निवासी वयस्क, या ऐसे निवासियों के ज़्यादातर स्वामित्व वाले समूह और फर्में, जिनके पास पूरे समय की आजीविका या कारोबार परियोजना है और जो प्रोग्रेस पार्टनर के रूप में चुने जाते हैं।
आखिरी जांच27 अक्टूबर 2026

मुख्य पात्रता शर्तें

  • भारत का नागरिक और मिज़ोरम का स्थायी निवासी, उम्र 18 साल या उससे अधिक।
  • केंद्र या राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों का पूरे समय का कर्मचारी न हो।
  • पूरे समय की ऐसी व्यावहारिक आजीविका या कारोबार योजना हो जो आमदनी का मुख्य साधन बने और रोज़गार दे सके या समुदाय की ज़रूरत पूरी करे।
  • अनिवार्य प्रशिक्षण में शामिल होने और ऋण समय पर चुकाने के लिए तैयार हो।
  • सहकारी समितियां, पंजीकृत संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, एफपीओ और पैक्स जैसे समूह, तथा ज़्यादातर पात्र व्यक्तियों के स्वामित्व वाली फर्में या कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं।

जो शर्तें हम नहीं जांच पाए

  • दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज की पूरी वापसी और विशेष अनुदान सिर्फ़ राज्य की शीर्ष समिति द्वारा चुने गए साझेदारों को मिलता है, इसलिए आवेदन करने का मतलब चयन नहीं है।

किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है

  • आवेदन फ़ॉर्म (फ़ॉर्म 1) के साथ लगाई गई वोटर आईडी की प्रति और फ़ोटो आधिकारिक स्रोत में दिया गया
  • आजीविका या कारोबार परियोजना का ब्योरा, और परियोजना चुनी जाने पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) आधिकारिक स्रोत में दिया गया
  • समूह या संगठन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया

ये निशान इस पेज के आधिकारिक स्रोत से हैं। दफ्तर फिर भी और कागज मांग सकता है।

आवेदन कैसे करें

  1. ऑनलाइन हैंडहोल्डिंग पोर्टल handholding.mizoram.gov.in पर फ़ॉर्म 1 में अपनी आजीविका या कारोबार परियोजना भरें।
  2. संबंधित विभाग की खोज टीम और नोडल समिति आपकी परियोजना जांचती है और साक्षात्कार के लिए बुला सकती है।
  3. परियोजना की सिफ़ारिश होने पर विभाग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने में मदद करता है, और अंतिम चयन राज्य की शीर्ष समिति करती है।
  4. चुने गए साझेदार प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करते हैं, फिर विभाग उन्हें ऋण के लिए बैंक तक पहुंचने में मदद करता है।
  5. ऑनलाइन पोर्टल न चल रहा हो तो फ़ॉर्म और दस्तावेज़ हार्ड और सॉफ़्ट कॉपी में नोडल विभाग, यानी योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को भेजे जा सकते हैं।

शुल्क और तारीखें

हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।

इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई

इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (3 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 27 अक्टूबर 2026 है।

इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन कैसे करें।

योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।

सवाल और जवाब

जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।

उम्र की सीमा क्या है?

कम से कम उम्र 18 साल है।

क्या ऑनलाइन आवेदन हो सकता है?

आधिकारिक स्रोत में आवेदन का पेज दिया है। इस पेज पर दिया आधिकारिक आवेदन लिंक इस्तेमाल करें।

क्या आधिकारिक PDF है?

हां। आधिकारिक PDF इस पेज के आधिकारिक जानकारी वाले बॉक्स में जुड़ी है।

हर जानकारी कहां से ली गई

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पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।

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गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।

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