सरकारी योजनाएंयोजनाएं: अनुदान
497 जांची हुई योजनाएं. आधिकारिक स्रोत वाली योजनाएं। केंद्र सरकार और राज्य।

योजनाओडिशा सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Intensive Agriculture Programme (Oilseeds): Cluster Demonstration and Oilseed Minikits
ओडिशा मूंगफली, तिल, सूरजमुखी और सरसों के क्लस्टर प्रदर्शन तथा तिलहन मिनीकिट देता है, जिनमें इनपुट की मदद DBT से किसान के बैंक खाते में जाती है।
- लाभ
- मूंगफली, तिल, सूरजमुखी या सरसों के 20 हेक्टेयर के क्लस्टर प्रदर्शन में चुने गए किसानों…
- किसके लिए
- ओडिशा के वे किसान जिनके पास किसान आईडी है और जिन्हें क्षेत्रीय…
- आखिरी जांच
- 7 अक्टूबर 2026
योजनाओडिशा सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Intensive Agriculture Programme (Pulses): Arhar and Field Pea Cluster Demonstrations
ओडिशा सरकार किसानों के खेतों पर क्लस्टर प्रदर्शन के ज़रिये खरीफ में अरहर और रबी में मटर को बढ़ावा देती है। यह काम शोध संस्थानों ICRISAT और ICARDA के साथ मिलकर होता है।
- लाभ
- क्लस्टर क्षेत्रों के चुने गए किसानों को अरहर प्रदर्शन या मटर के मिनीकिट मिलते हैं…
- किसके लिए
- ओडिशा के सूचीबद्ध जिलों के क्लस्टर क्षेत्रों के वे किसान जिन्हें अरहर…
- आखिरी जांच
- 7 अक्टूबर 2026
Livestock Insurance Scheme (Gosamrudhi NLM Cattle Insurance)
केरल का पशुपालन विभाग दुधारू गाय-भैंस का बीमा करता है, जिसमें पशु की मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता से होने वाला नुकसान कवर होता है। प्रीमियम का बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार देती हैं।
- लाभ
- 2025-26 योजना वर्ष में सभी वर्गों के किसानों के लिए प्रीमियम पर 85% सब्सिडी है, यानी…
- किसके लिए
- केरल के डेयरी किसान, जिनकी गाय या भैंस स्वस्थ और टीकाकृत हो, देसी…
- आखिरी जांच
- 7 अक्टूबर 2026
योजनाओडिशा सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Promotion of Integrated Farming System under State Plan
ओडिशा किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को फसल, पशुपालन, मछली पालन जैसी इकाइयों को जोड़कर एकीकृत खेती का मॉडल बनाने में तीन चरणों में अनुदान देता है।
- लाभ
- सामान्य किसानों को मॉडल की लागत का 40% सहायता मिल सकती है, बड़े IFS मॉडल में Rs 1,37,000…
- किसके लिए
- ओडिशा के वे किसान और महिला स्वयं सहायता समूह (WSHG), जो अपनी ज़मीन…
- आखिरी जांच
- 7 अक्टूबर 2026
योजनाकेरल सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Special Livestock Breeding Programme
केरल का पशुपालन विभाग संकर नस्ल की बछियों को योजना में शामिल करता है, ताकि डेयरी किसानों को बछिया के बड़े होने तक बीमा, स्वास्थ्य देखभाल, प्रशिक्षण और सस्ता चारा मिले।
- लाभ
- हर शामिल बछिया के चारे की लागत का आधा और बीमा प्रीमियम का आधा हिस्सा सब्सिडी के रूप में…
- किसके लिए
- केरल के डेयरी किसान, जिनकी स्वस्थ संकर नस्ल की बछिया 4 से 6 महीने…
- आखिरी जांच
- 7 अक्टूबर 2026
योजनाकर्नाटक सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Swavalambi Sarathi Scheme (KMDC)
कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को सब्सिडी देता है जो टैक्सी, माल वाहन या यात्री ऑटोरिक्शा खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं।
- लाभ
- जिनका टैक्सी, माल वाहन या यात्री ऑटोरिक्शा के लिए बैंक कर्ज मंजूर हो जाए, उन्हें वाहन…
- किसके लिए
- कर्नाटक के स्थायी निवासी, 18 से 55 साल उम्र के, धार्मिक अल्पसंख्यक…
- आखिरी जांच
- 7 अक्टूबर 2026
योजनाउत्तर प्रदेश सरकारकारोबार और लोन
Uttar Pradesh Footwear, Leather and Non-Leather Sector Development Policy 2025
उत्तर प्रदेश की पांच साल की निवेश नीति नई या विस्तार करने वाली फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर इकाइयों तथा निजी औद्योगिक पार्कों को भूमि लागत, पूंजी और अन्य सब्सिडी देती है।
- लाभ
- इकाई एक रास्ता चुनती है: स्टैंड-अलोन और मशीनरी इकाइयों के लिए भूमि लागत पर 25%…
- किसके लिए
- फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर सामान बनाने वाले, मशीनरी निर्माता, संबद्ध…
- आखिरी जांच
- 7 अक्टूबर 2026
योजनाउत्तर प्रदेश सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Uttar Pradesh Micro and Small Industries Technical Upgradation Scheme
उत्तर प्रदेश सरकार उन सूक्ष्म और लघु इकाइयों को आर्थिक मदद देती है जो अपनी तकनीक सुधारना चाहती हैं, जैसे बेहतर मशीनें, गुणवत्ता जांच, पैकेजिंग और ऊर्जा की बचत।
- लाभ
- उन्नत प्लांट और मशीनरी लगाने पर 50% या 5 लाख रुपये तक की सहायता। मशीन के लिए लिए गए ऋण…
- किसके लिए
- उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म और लघु इकाइयां, जिनके पास उद्यम पंजीकरण…
- आखिरी जांच
- 7 अक्टूबर 2026
Agri-Clinics and Agri-Business Centres Scheme (ACABC)
कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण देती है और अपनी कृषि सलाह या कृषि व्यवसाय इकाई शुरू करने के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी में मदद करती है।
- लाभ
- कृषि स्नातकों के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण, जो हैदराबाद का MANAGE चलाता…
- किसके लिए
- कृषि स्नातक जो कृषि उद्यमी बनने का प्रशिक्षण लेना और कृषि या संबद्ध…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Consortia and Tender Marketing Scheme (NSIC)
NSIC सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए, अकेले या समान इकाइयों के समूह के रूप में, निविदाओं में बोली लगाकर और निविदा जमा राशि की व्यवस्था करके सरकारी ऑर्डर जीतने में मदद करता है।
- लाभ
- NSIC इकाई को सूचीबद्ध करता है और उसकी ओर से सरकारी व अन्य निविदाओं में बोली लगाता है।…
- किसके लिए
- NSIC में एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनाओडिशा सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Direct Benefit Transfer in Farm Mechanisation (DBT-FM)
ओडिशा सरकार किसान के मान्य कृषि यंत्र, औजार या पंप सेट खरीदने पर सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में भेजती है। किसान और पंजीकृत समूह Go-Sugam पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं।
- लाभ
- मान्य कृषि मशीनों, औजारों और पंप सेट पर राज्य की सहायता पद्धति में हर मशीन के लिए तय…
- किसके लिए
- Krushak Odisha और Go-Sugam पर पंजीकृत ओडिशा के किसान तथा स्वयं सहायता…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
Electricity Tariff to Cold Stores
ओडिशा सरकार खेती और बागवानी की उपज रखने वाले चालू कोल्ड स्टोर के बिजली बिल का आधा हिस्सा 2024-25 से 2026-27 तक तीन साल देती है।
- लाभ
- चालू कोल्ड स्टोर के बिजली शुल्क पर हर साल 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, 2024-25 से 2026-27…
- किसके लिए
- ओडिशा में सरकारी या निजी क्षेत्र के मौजूदा चालू कोल्ड स्टोर के मालिक…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारघर
स्थिति की पुष्टि नहीं
Financial Assistance as Interest Subsidy on Home Loan
केंद्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध विधवाओं, युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों और युद्ध से प्रभावित कुछ अन्य परिवारों को घर बनाने के बैंक ऋण के ब्याज का आधा हिस्सा सब्सिडी के रूप में लौटाता है।…
- लाभ
- बैंक, या एलआईसी, जीआईसी और हुडको जैसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था द्वारा लिए…
- किसके लिए
- युद्ध विधवाएं, युद्ध से प्रभावित परिवार, युद्ध में विकलांग हुए…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनाकर्नाटक सरकारमहिलाएं
स्थिति की पुष्टि नहीं
Interest Subsidy (through K.S.F.C)
कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम उन महिला उद्यमियों को ब्याज सब्सिडी देता है जो मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए केएसएफसी से ऋण लेती हैं।
- लाभ
- केएसएफसी के साथ मिलकर 5 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का ऋण दिलाया जाता है, और निगम महिला…
- किसके लिए
- कर्नाटक की महिला उद्यमी जो केएसएफसी के ऋण से मध्यम या बड़े उद्योग…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनाकेरल सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Kerala Farm Fresh Fruits and Vegetables Base Price
केरल कृषि विभाग की यह योजना चुनी हुई फल और सब्जी फसलों के लिए मूल्य का आधार तय करती है। किसान AIMS पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन करके इससे जुड़ते हैं।
- लाभ
- हर चुनी हुई फसल के लिए आधार मूल्य घोषित है, साथ में उस फसल की प्रति हेक्टेयर आधार…
- किसके लिए
- केरल के वे किसान जो चुनी हुई फल और सब्जी फसलें उगाते हैं और AIMS…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Krishi Shakti Yojana
मध्य प्रदेश की कृषि यंत्रीकरण योजना, जो 2010-11 में शुरू हुई। यह छोटे और सीमांत किसानों को पावर टिलर पर राज्य की ओर से अतिरिक्त अनुदान देती है और आदर्श यंत्रदूत ग्राम बनाती है।
- लाभ
- जिन छोटे और सीमांत किसानों को पावर टिलर पर केंद्रीय SMAM का अनुदान मिल चुका है, उन्हें…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश के छोटे और सीमांत किसान, जिन्होंने केंद्रीय SMAM योजना…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनागुजरात सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Loan/Assistance to Scheduled Tribe Doctors for Independent Practice
गुजरात आदिजाति विकास निगम उन अनुसूचित जनजाति के डॉक्टरों को ब्याज सब्सिडी देता है जो अपना क्लिनिक खोलने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं।
- लाभ
- जब कोई डॉक्टर बैंक या वित्तीय संस्था से 6 प्रतिशत ब्याज पर 50 लाख रुपये तक का ऋण लेता…
- किसके लिए
- गुजरात के पंजीकृत अनुसूचित जनजाति के चिकित्सक जो अपना स्वतंत्र…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनामहाराष्ट्र सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Margin Money Scheme for Govari Community under Stand-Up India
महाराष्ट्र सरकार गोवारी समुदाय के नए उद्यमियों के केंद्रीय स्टैंड-अप इंडिया ऋण पर 15 प्रतिशत फ्रंट-एंड सब्सिडी देकर मदद करती है।
- लाभ
- गोवारी समुदाय का नया उद्यमी 10 प्रतिशत अपना हिस्सा भरता है और बैंक स्टैंड-अप इंडिया…
- किसके लिए
- महाराष्ट्र के गोवारी समुदाय के नए उद्यमी, जो स्टैंड-अप इंडिया ऋण…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनाबिहार सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Mukhyamantri Nijee Nalkup Yojana
बिहार का लघु जल संसाधन विभाग सात निश्चय 2 के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए किसानों को निजी नलकूप पर अनुदान देता है।
- लाभ
- योजना में कुल 35,000 निजी नलकूपों के लिए अनुदान का प्रावधान है, जो पहले से सर्वे किए…
- किसके लिए
- बिहार के किसान जो सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगवाना चाहते हैं।
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
National Mission on Natural Farming (NMNF)
केंद्र सरकार का यह मिशन गांव के समूहों, स्थानीय प्रशिक्षण और प्रति एकड़ सालाना प्रोत्साहन के जरिए किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद करता है।
- लाभ
- प्राकृतिक खेती समूह से जुड़ने वाले किसानों को 2 साल तक हर साल 4,000 रुपये प्रति एकड़…
- किसके लिए
- चुनी गई ग्राम पंचायतों के वे किसान जो समूह में प्राकृतिक खेती करने…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
National Programme for Dairy Development (NPDD)
यह केंद्र सरकार की योजना दूध संग्रह, ठंडा करने, प्रसंस्करण और जांच की सुविधाओं के लिए डेयरी सहकारी संस्थाओं और उत्पादक संस्थाओं के जरिए धन देती है, व्यक्तिगत आवेदन से नहीं।
- लाभ
- डेयरी परियोजनाओं के लिए केंद्र से अनुदान। दूध संग्रह, चिलिंग और प्रसंस्करण में केंद्र…
- किसके लिए
- राज्य डेयरी सहकारी महासंघ और संघ, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, दूध…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनाओडिशा सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Odisha Irrigation Schemes: Jalanidhi River Lift, Shallow Tube Wells and 0.5 HP Solar Irrigation
ओडिशा किसानों को माइक्रो और सोलर रिवर लिफ्ट परियोजनाओं, उथले ट्यूबवेल और छोटे सोलर सिंचाई सिस्टम से सिंचाई दिलाने में मदद करता है, जिसमें अधिकांश खर्च सरकार उठाती है।
- लाभ
- माइक्रो रिवर लिफ्ट परियोजना की लागत 3,15,000 रुपये और सोलर रिवर लिफ्ट की 4,25,000 रुपये…
- किसके लिए
- ओडिशा के वे किसान जो नदी, भूजल, खुदे कुओं या खेत तालाबों से सिंचाई…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
Post Harvest Management and Marketing Support for Post Harvest Management in Horticulture
ओडिशा सरकार फल-सब्जियों की कटाई के बाद का नुकसान घटाने के लिए किसानों को सब्ज़ी कूलर और प्लास्टिक क्रेट पर, तथा किसान समूहों और संस्थाओं को ढुलाई, भंडारण, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग पर सब्सिडी…
- लाभ
- किसान को 50,000 रुपये के सब्ज़ी कूलर पर 35,000 रुपये तक (70 प्रतिशत) और 500 रुपये…
- किसके लिए
- सब्ज़ी कूलर और प्लास्टिक क्रेट के लिए ओडिशा के व्यक्तिगत किसान। बाकी…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Rajya Poshit Fal Kshetra Vistar Yojana
मध्य प्रदेश सरकार आम, अमरूद, संतरा, सीताफल, बेर, चीकू और अंगूर जैसे फलों के बाग लगाने पर किसानों को तीन वर्षों में अनुदान देती है।
- लाभ
- लागत का 40 से 50 प्रतिशत अनुदान, जो तीन वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में दिया जाता है।…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश के हर वर्ग के किसान, जो अपनी निजी भूमि पर फलों का बाग…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।