कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना (मण्डी परिषद)
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Krishak Utpadak Kshati Sahayata Yojana (Farmer Producer Loss Assistance, Uttarakhand Agricultural Produce Marketing Board)
हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।
राज्य की 'मेरी योजना' पुस्तक (दूसरा संस्करण, राज्यपाल का संदेश 20 नवंबर 2024 का) में इस योजना की जानकारी है, पर उसमें आवेदन की तारीखें या कोई ताजा सूचना नहीं है। पुराने नियमों में दी गई रकम और सीमाएं उसी पुस्तक की हैं; आवेदन से पहले जिला कार्यालय से मौजूदा नियम और तारीखें पूछ लें।
स्थिति आखिरी बार जाँची गई: 23 अक्टूबर 2026
आसान शब्दों में
उत्तराखंड सरकार अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों के उन किसानों की मदद करती है जिनकी तैयार फसल, रखी उपज, मकान, संपत्ति या पशुधन आग से, या फसल और भूमि बाढ़, वर्षा या कटाव से नष्ट हो जाए।
मुख्य पात्रता शर्तें
- दावेदार उत्तराखंड का निवासी हो और अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में किसान या उत्पादक हो
- क्षति तैयार फसल, रखी उपज, मकान, संपत्ति या पशुधन की आग, बाढ़ या वर्षा से, या भूमि के कटाव से हुई हो
- दावेदार दावे के लिए तय न्यूनतम आयु का हो
- आग और बाढ़ की क्षति की सूचना निर्धारित निःशुल्क प्रारूप पर 7 दिन के भीतर दी गई हो
पिछले दिशानिर्देश (Meri Yojna booklet, second edition, part II (second edition, Governor's message dated 20 November 2024))
ये नियम Meri Yojna booklet, second edition, part II (second edition, Governor's message dated 20 November 2024) के आधिकारिक रूप से मंज़ूर दिशानिर्देशों में लागू थे। इन्हें संदर्भ के लिए रखा गया है और योजना आगे जारी होने पर ये बदल सकते हैं।
- मेरी योजना दूसरा संस्करण (राज्यपाल का संदेश 20 नवंबर 2024): दावेदार की आयु कम से कम 18 वर्ष
- मेरी योजना दूसरा संस्करण (राज्यपाल का संदेश 20 नवंबर 2024): 7 दिन में सूचना, एक सप्ताह में जांच, लगभग दो माह में दावे की स्वीकृति
जो शर्तें हम नहीं जांच पाए
- पुस्तक में क्षतिपूर्ति की रकम नहीं छपी है
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
- निर्धारित दावा प्रपत्र, जो मण्डी समिति कार्यालय में निःशुल्क मिलता है आधिकारिक स्रोत में दिया गया
- सचिव, अध्यक्ष या प्रशासक अथवा क्षेत्र के तहसीलदार को दी गई घटना की लिखित सूचना आधिकारिक स्रोत में दिया गया
ये निशान इस पेज के आधिकारिक स्रोत से हैं। दफ्तर फिर भी और कागज मांग सकता है।
आवेदन कैसे करें
- घटना के अधिकतम 7 दिन के भीतर मण्डी समिति कार्यालय में मिलने वाला निर्धारित निःशुल्क प्रार्थना पत्र मण्डी समिति के सचिव, अध्यक्ष या प्रशासक अथवा क्षेत्र के तहसीलदार को दें।
- मण्डी समिति के सचिव एक सप्ताह में जांच पूरी कर अंतिम आख्या अध्यक्ष या प्रशासक को देते हैं।
- मण्डी समिति दावे की जांच करती है और अध्यक्ष या प्रशासक की मंजूरी के बाद विपणन बोर्ड आपके नाम का अग्रिम बैंक ड्राफ्ट भुगतान के लिए मण्डी सचिव को भेजता है, आमतौर पर दो माह में।
शुल्क और तारीखें
हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (2 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 23 अक्टूबर 2026 है।
इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन कैसे करें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
क्या यह अभी खुली है, और आखिरी तारीख क्या है?
हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।
क्या आधिकारिक PDF है?
हां। आधिकारिक PDF इस पेज के आधिकारिक जानकारी वाले बॉक्स में जुड़ी है।
हर जानकारी कहां से ली गई
मिलती जुलती योजनाएं
- व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना (मण्डी परिषद) · उत्तराखंड सरकार · स्थिति की पुष्टि नहीं
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण · उत्तराखंड सरकार · स्थिति की पुष्टि नहीं
- बकरी पालन, भेड़ पालन और गौ पालन योजना (उत्तराखंड) · उत्तराखंड सरकार · स्थिति की पुष्टि नहीं
- मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन (उत्तराखंड) · उत्तराखंड सरकार · सक्रिय
- कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना योजना (PMKSY) · केंद्र सरकार · सक्रिय
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) · केंद्र सरकार · सक्रिय
पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।