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उत्तराखंड सरकारस्थिति की पुष्टि नहींआखिरी जांच 23 अक्टूबर 2026

अनुसूचित जाति / जनजाति के लाभार्थ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Anusuchit Jati / Anusuchit Janjati ke Labharthi Laghu Sinchai Yojanaon ka Nirman (Minor Irrigation Schemes for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Villages, Uttarakhand Irrigation Department)

मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं हुई

हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।

राज्य की 'मेरी योजना' पुस्तक (दूसरा संस्करण, राज्यपाल का संदेश 20 नवंबर 2024 का) में इस योजना की जानकारी है, पर उसमें आवेदन की तारीखें या कोई ताजा सूचना नहीं है। पुराने नियमों में दी गई रकम और सीमाएं उसी पुस्तक की हैं; आवेदन से पहले नीचे बताए कार्यालय से मौजूदा नियम और तारीखें पूछ लें।

स्थिति आखिरी बार जाँची गई: 23 अक्टूबर 2026

इस अनुवाद की जांच अभी चल रही है। अंतिम जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर है।

आसान शब्दों में

सिंचाई विभाग अनुसूचित जाति या जनजाति की ज्यादा आबादी वाले गांवों में हौज और पाइपलाइन या गूल जैसे छोटे सिंचाई काम किसानों के लिए निःशुल्क बनाता है।

क्या मिल सकता हैचुने हुए अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल गांवों के किसानों को हौज और पाइपलाइन या गूल के कामों से निःशुल्क सिंचाई सुविधा मिलती है। काम की पूरी लागत राज्य सरकार उठाती है।
किसके लिए हैउत्तराखंड के वे किसान जिनके गांव को समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति या जनजाति बहुल गांव की सूची में रखता है।
आखिरी जांच23 अक्टूबर 2026

मुख्य पात्रता शर्तें

  • गांव समाज कल्याण विभाग की जारी अनुसूचित जाति या जनजाति बहुल गांवों की सूची में हो
  • योजना के लिए पर्याप्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हो
  • योजना सामूहिक हो और उसकी लागत प्रति हेक्टेयर की सीमा के भीतर हो तथा लाभ लागत से अधिक हो

पिछले दिशानिर्देश (Meri Yojna booklet, second edition, part II (second edition, Governor's message dated 20 November 2024))

ये नियम Meri Yojna booklet, second edition, part II (second edition, Governor's message dated 20 November 2024) के आधिकारिक रूप से मंज़ूर दिशानिर्देशों में लागू थे। इन्हें संदर्भ के लिए रखा गया है और योजना आगे जारी होने पर ये बदल सकते हैं।

  • मेरी योजना दूसरा संस्करण (राज्यपाल का संदेश 20 नवंबर 2024): 100 प्रतिशत राज्यांश; योजना की लागत प्रति हेक्टेयर 4.00 लाख रुपये से अधिक नहीं और लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक

इन नियमों का आधिकारिक स्रोत ↗

जो शर्तें हम नहीं जांच पाए

  • पुस्तक में अनुसूचित जाति और जनजाति की योजनाएं लगभग एक जैसी दो पंक्तियों में दी गई हैं, इसलिए उन्हें एक रिकॉर्ड में रखा गया है
  • योजना विभाग द्वारा तय सामूहिक काम है, इसलिए कोई अकेला किसान निजी लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकता

किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है

कागज़ों की सूची हमें अधिकृत स्रोत में नहीं मिली। अधिकृत स्रोत देखें।

आवेदन कैसे करें

  1. प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या अन्य माध्यम से सिंचाई विभाग के खंड, उपखंड या अन्य कार्यालय में दें।
  2. विभाग स्थल का निरीक्षण करता है और योजना उपयुक्त हो तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाता है। मुख्यालय तकनीकी सलाहकार समिति से रिपोर्ट की जांच कराता है।
  3. प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है। वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण शुरू होता है।

शुल्क और तारीखें

हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।

इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई

इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (3 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 23 अक्टूबर 2026 है।

इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, आवेदन कैसे करें।

योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।

सवाल और जवाब

जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।

क्या यह अभी खुली है, और आखिरी तारीख क्या है?

हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।

क्या आधिकारिक PDF है?

हां। आधिकारिक PDF इस पेज के आधिकारिक जानकारी वाले बॉक्स में जुड़ी है।

हर जानकारी कहां से ली गई

मिलती जुलती योजनाएं

पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।

इस योजना में गलती बताएं

गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।

Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।