हे एक स्वतंत्र माहिती व्यासपीठ आहे.हे कसे चालते ↗
ताज्या घडामोडी
नोकरीची शेवटची तारीख: Deputy Director of Enforcement, Directorate of Enforcement, on deputationनोकरीची शेवटची तारीख: IIT Delhi: Assistant Professor Grade I and II, Special Drive for SC, ST, OBC-NCL, PwBD and EWS (Advt IITD/EST-1/02/2026/SRD)नोकरीची शेवटची तारीख: NITI Aayog: Library and Information Officer by composite method (deputation including short-term contract, or promotion), Level 11नोकरीची शेवटची तारीख: SVNIT Surat Advertisement Estt./2026/Prof/1600: Professorनोकरीची शेवटची तारीख: SVNIT Surat Advertisement Estt./2026/Asso. Prof/1599: Associate Professorनोकरीची शेवटची तारीख: CSIR: Director, CSIR-Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata (Advt. No. 05/2026)नोकरीची शेवटची तारीख: CSIR: Director, CSIR-National Chemical Laboratory, Pune (Advt. No. 04/2026)नोकरीची शेवटची तारीख: IISER Thiruvananthapuram: Junior Research Fellow, ANRF project on Diophantine approximation with prime restriction
सगळं पाहा ↗
केंद्र सरकारसुरूशेवटची तपासणी २३ ऑक्टोबर २०२६

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH)

अधिकृत इंग्रजी नाव: Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)

या भाषांतराची तपासणी अजून सुरू आहे. अंतिम माहिती अधिकृत वेबसाइटवर आहे.

सोप्या शब्दांत

हे केंद्र सरकारचे अभियान फळे, भाजीपाला, फुले, मसाले, बागायती पिके आणि इतर फलोत्पादन पिके पिकवण्यासाठी व हाताळण्यासाठी शेतकरी आणि गटांना अनुदान देते.

काय मिळू शकतेप्रत्येक कामासाठी ठरलेल्या खर्च मानकावर अनुदान मिळते, जसे नवीन बागा, भाजीपाला व फुलांचे प्लॉट, संरक्षित शेती, रोपवाटिका, मशरूम युनिट, काढणीपश्चात व कोल्ड चेन युनिट. फळे, भाजीपाला आणि फुले अशा पिकांसाठी सामान्य दर प्रति लाभार्थी 2 हेक्टरपर्यंत खर्चाच्या 40% आहे, आणि ईशान्येकडील व हिमालयीन राज्ये, आदिवासी व अनुसूचित क्षेत्रे आणि बेटांमध्ये 50%.
कोणासाठी आहेफलोत्पादन पिके घेणारे शेतकरी, आणि फलोत्पादन व काढणीपश्चात कामे सुरू करू इच्छिणारे शेतकरी गट, FPO, बचत गट, सहकारी संस्था व उद्योजक.
शेवटची तपासणी२३ ऑक्टोबर २०२६

मुख्य पात्रतेच्या अटी

  • वैयक्तिक शेतकऱ्याला क्षेत्र विस्तारासाठी मर्यादित क्षेत्राकरिता मदत मिळते, साधारणपणे प्रति लाभार्थी 2 हेक्टरपर्यंत.
  • शेतकरी हित गट, FPO, बचत गट आणि सहकारी संस्थाही अनेक घटकांत मदत घेऊ शकतात.
  • रोपवाटिका, काढणीपश्चात आणि बाजार प्रकल्प बहुतेक बँक कर्जाशी जोडलेले असतात आणि अनुदान नंतर मिळते.
  • कलम किंवा खुंट कलमाने वाढवता येणाऱ्या फळपिकांच्या बियांपासून बनलेल्या लागवड साहित्यावर अनुदान मिळत नाही.

आम्ही न तपासू शकलेल्या अटी

  • अनुदानाचा दर आणि पिकांची यादी राज्यानुसार व पिकानुसार वेगळी असते, त्यामुळे तुमच्या जिल्ह्यात दर वर्षी कोणत्या बाबी खुल्या आहेत ते राज्य फलोत्पादन अभियान कार्यालय ठरवते.
  • राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने त्यांच्या काही योजनांमध्ये नवीन मंजुरी अर्ज थांबवल्याची सूचना दिली आहे, त्यामुळे तुमचा प्रकल्प कोणत्या मार्गाने येतो ते पाहा.

कोणती कागदपत्रे लागू शकतात

कागदपत्रांची यादी आम्हाला अधिकृत स्रोतामध्ये सापडली नाही. अधिकृत स्रोत पाहा.

अर्ज कसा करायचा

  1. तुमच्या राज्य फलोत्पादन अभियानाशी किंवा जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयाशी संपर्क करून या वर्षी MIDH च्या कोणत्या बाबी खुल्या आहेत ते विचारा.
  2. राज्याने ठरवलेल्या पद्धतीनेच अर्ज करा, कारण प्रत्येक राज्य लाभार्थ्यांचे अर्ज घेण्याची स्वतःची पारदर्शक व्यवस्था चालवते.
  3. रोपवाटिका किंवा साठवण युनिटसारख्या कर्जाशी जोडलेल्या प्रकल्पासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करा, आधी बँक कर्ज घ्या आणि नंतर मानकांनुसार अनुदानाचा दावा करा.

अर्ज कसा करायचा याची पूर्ण माहिती आम्हाला अधिकृत स्रोतामध्ये सापडली नाही. खाली दिलेल्या अधिकृत वेबसाईटवर सध्याची प्रक्रिया तपासा.

शुल्क आणि तारखा

आम्ही तपासलेल्या अधिकृत स्रोतात अर्जाचे शुल्क आणि शेवटची तारीख दिलेली नाही. अर्ज करण्यापूर्वी दोन्ही अधिकृत पानावर पाहा.

या पानावरील माहिती कशी तपासली

या पानावरील तथ्ये अधिकृत स्रोतांवरून (2 नोंदवलेले) घेतली आहेत. स्रोत तपासणीची आमच्या नोंदीतील शेवटची तारीख २३ ऑक्टोबर २०२६ आहे.

या मुद्द्यांसाठी स्रोत नोंदवला आहे: लाभ, पात्रता, अर्ज कसा करायचा.

योजना मंजूर करून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कोणालाही पैसे देऊ नका. शुल्काची माहिती अधिकृत सरकारी स्रोतावर पाहा.

प्रत्येक माहिती कुठून घेतली

यासारख्या योजना

पात्रतेचा अंतिम निर्णय सरकारी विभाग घेतो.

या योजनेतील चूक कळवा

चुकीची रक्कम, चुकीची पात्रता, तुटलेली लिंक, चुकीची तारीख किंवा माहिती कमी? आम्हाला कळवा.

Labh Lo हे स्वतंत्र माहिती देणारे व्यासपीठ आहे. ही सरकारी वेबसाइट नाही. पात्रता आणि मंजुरीचा अंतिम निर्णय सरकार घेते.