11 तपासलेल्या योजना. अधिकृत स्रोत असलेल्या योजना. केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र.
केंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
हा केंद्र सरकारचा निधी आहे. दूध, मांस प्रक्रिया आणि पशुखाद्य पायाभूत सुविधांच्या बँक कर्जावर 3% व्याज सवलत मिळू शकते.
- लाभ
- अनुसूचित बँकेकडून प्रकल्प खर्चाच्या 90% पर्यंत कर्ज आणि सरकारकडून 3% व्याज सवलत…
- कोणासाठी
- शेतकरी उत्पादक संघटना, खासगी कंपन्या, वैयक्तिक उद्योजक, कलम 8 कंपन्या आणि MSME.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना विनातारण कर्जासाठी हे हमी संरक्षण आहे. हमीसाठी बँक अर्ज करते.
- लाभ
- प्रति कर्ज 10 कोटी रुपयांपर्यंत हमी संरक्षण मिळू शकते. किमान वार्षिक हमी शुल्क 0.37% आहे.
- कोणासाठी
- नोंदणीकृत बँक किंवा संस्थेकडून कर्ज घेणारे सूक्ष्म आणि लघु उद्योग.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
पीएम पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी)
पथविक्रेत्यांसाठी खेळते भांडवल कर्ज योजना.
- लाभ
- पृष्ठावर तीन टप्प्यांत कर्ज सांगितले आहे: 15,000, 25,000 आणि 50,000 रुपये. दुसरे कर्ज…
- कोणासाठी
- नागरी स्थानिक संस्थेच्या सर्वेक्षणात समाविष्ट पथविक्रेते अर्ज करू शकतात.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकाररोजगार आणि कौशल्य
पीएम विश्वकर्मा
ही योजना पारंपरिक कारागीरांसाठी आहे. यात प्रशिक्षण, अवजारे आणि कमी व्याजाचे कर्ज मिळू शकते.
- लाभ
- प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र, प्रशिक्षणादरम्यान दररोज 500 रुपये, 15,000 रुपयांचे अवजार अनुदान…
- कोणासाठी
- 18 वर्षे किंवा जास्त वयाचे कारागीर जे 18 पारंपरिक व्यवसायांपैकी एकात काम करतात.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
ही केंद्र सरकारची योजना आहे. सध्याच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिटना कर्जाशी जोडलेले अनुदान आणि अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या बचत गटांच्या सदस्यांना बीजभांडवल मिळू शकते.
- लाभ
- पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% कर्जाशी जोडलेले भांडवली अनुदान, जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये…
- कोणासाठी
- मालकी किंवा भागीदारी फर्म म्हणून चालणारी सध्याची सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय)
ही केंद्र सरकारची योजना आहे. मच्छीमार, मत्स्यपालक आणि मत्स्य व्यवसायाला मदत मिळू शकते.
- लाभ
- वैयक्तिक किंवा गट उपक्रमासाठी सरकारी मदत सर्वसाधारण वर्गाला युनिट खर्चाच्या 40% पर्यंत…
- कोणासाठी
- मच्छीमार, मत्स्यपालक, मत्स्य कामगार, मासे विक्रेते, मत्स्य बचत गट, सहकारी…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकाररोजगार आणि कौशल्य
ही केंद्र सरकारची योजना आहे. सहा अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदाय आणि कारागीर कुटुंबांतील लोकांना कौशल्य, उद्योजकता आणि शिक्षणात मदत मिळू शकते.
- लाभ
- यात कारागिरांसाठी पारंपरिक कौशल्य प्रशिक्षण, NSQF नोकरी भूमिकांतील अपारंपरिक कौशल्य…
- कोणासाठी
- अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायांचे (मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी)…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकारमहिला
स्टँड-अप इंडिया योजना
महिला, SC आणि ST उद्योजकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँक कर्ज.
- लाभ
- नवीन (पहिल्यांदाच सुरू होणाऱ्या) उद्योगासाठी बँकेकडून 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज…
- कोणासाठी
- 18 वर्षांवरील महिला, SC किंवा ST उद्योजक अर्ज करू शकतात.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
स्टार्टअप इंडिया (डीपीआयआयटी मान्यता)
स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया पोर्टलवर डीपीआयआयटी मान्यतेसाठी अर्ज करू शकतात. मान्यता मिळाल्यास काही फायदे मिळू शकतात.
- लाभ
- काही कामगार व पर्यावरण कायद्यांत स्वयं-प्रमाणन, पेटंट फीमध्ये 80% सूट, पहिल्या 10…
- कोणासाठी
- कंपनी, भागीदारी संस्था, एलएलपी किंवा सहकारी संस्था म्हणून नोंदलेले पात्र…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
महाराष्ट्र सरकारशेतकरी
दुधाळ जनावरे, शेळी-मेंढी आणि ब्रॉयलर कुक्कुटपालन युनिटवर अनुदान.
- लाभ
- सर्वसाधारण वर्गाला 50% आणि SC व ST ला 75% अनुदान. दुधाळ युनिट: 2 देशी किंवा संकरित गायी…
- कोणासाठी
- महिला बचत गट, अल्प व अत्यल्प भूधारक, सुशिक्षित बेरोजगार आणि BPL कुटुंबे…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
केंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
उद्यम नोंदणी (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसायांसाठी मोफत ऑनलाइन नोंदणी. प्रमाणपत्र ऑनलाइन मिळते.
- लाभ
- कायमस्वरूपी उद्यम नोंदणी क्रमांक आणि QR कोडसह ऑनलाइन प्रमाणपत्र. नूतनीकरण लागत नाही.
- कोणासाठी
- कोणताही नवीन किंवा जुना सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
LABHLO हे स्वतंत्र माहिती देणारे व्यासपीठ आहे. ही सरकारी वेबसाइट नाही. पात्रता आणि मंजुरीचा अंतिम निर्णय सरकार घेते.