हे एक स्वतंत्र माहिती व्यासपीठ आहे.हे कसे चालते ↗
ताज्या घडामोडी
नोकरीची शेवटची तारीख: Deputy Director of Enforcement, Directorate of Enforcement, on deputationनोकरीची शेवटची तारीख: IIT Delhi: Assistant Professor Grade I and II, Special Drive for SC, ST, OBC-NCL, PwBD and EWS (Advt IITD/EST-1/02/2026/SRD)नोकरीची शेवटची तारीख: NITI Aayog: Library and Information Officer by composite method (deputation including short-term contract, or promotion), Level 11नोकरीची शेवटची तारीख: SVNIT Surat Advertisement Estt./2026/Prof/1600: Professorनोकरीची शेवटची तारीख: SVNIT Surat Advertisement Estt./2026/Asso. Prof/1599: Associate Professorनोकरीची शेवटची तारीख: CSIR: Director, CSIR-Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata (Advt. No. 05/2026)नोकरीची शेवटची तारीख: CSIR: Director, CSIR-National Chemical Laboratory, Pune (Advt. No. 04/2026)नोकरीची शेवटची तारीख: IISER Thiruvananthapuram: Junior Research Fellow, ANRF project on Diophantine approximation with prime restriction
सगळं पाहा ↗
केंद्र सरकारसुरूशेवटची तपासणी २० ऑक्टोबर २०२६

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना (PM-MKSSY)

अधिकृत इंग्रजी नाव: Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PM-MKSSY)

या भाषांतराची तपासणी अजून सुरू आहे. अंतिम माहिती अधिकृत वेबसाइटवर आहे.

सोप्या शब्दांत

PMMSY अंतर्गत केंद्राची ही योजना मच्छीमार, मत्स्य शेतकरी आणि लहान मत्स्य व्यवसायांना नोंदणी, मदतीसह जलकृषी विमा आणि रोजगार व सुरक्षित मासळी उत्पादनांसाठी अनुदान मिळवण्यास मदत करते.

काय मिळू शकतेशेतकऱ्याने एका पीक चक्रासाठी जलकृषी विमा घेतल्यास विमा हप्त्याच्या 40% रक्कम एकदा प्रोत्साहन म्हणून मिळते: तलावाच्या प्रति हेक्टर कमाल Rs 25,000 आणि 4 हेक्टरपर्यंतच्या शेतासाठी एकूण Rs 1 लाख. केज, RAS आणि बायोफ्लॉक युनिटनाही हप्त्याच्या 40% मिळतात, 1,800 घन मीटरपर्यंतच्या युनिटसाठी कमाल Rs 1 लाख. SC, ST आणि महिलांना प्रोत्साहनाच्या 10% जास्त मिळतात. सूक्ष्म उद्योगांना गुंतवणुकीच्या 25% पर्यंत (SC, ST किंवा महिला मालकीचे असल्यास 35%) कामगिरी अनुदानही मिळू शकते, कमाल Rs 35 लाख (Rs 45 लाख).
कोणासाठी आहेमच्छीमार, मत्स्य शेतकरी, मत्स्य कामगार, मासळी विक्रेते आणि सहकारी संस्था, बचत गट व मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्था अशा सूक्ष्म आणि लहान मत्स्य उद्योग.
शेवटची तपासणी२० ऑक्टोबर २०२६

मुख्य पात्रतेच्या अटी

  • तुम्ही थेट मत्स्यपालन किंवा जलकृषीशी जोडलेले असावे, जसे मच्छीमार, मत्स्य शेतकरी, मत्स्य कामगार किंवा विक्रेते, किंवा सूक्ष्म किंवा लहान मत्स्य उद्योग चालवणारे.
  • विमा प्रोत्साहन जास्तीत जास्त 4 हेक्टर जलक्षेत्र असलेल्या शेतासाठी आहे आणि फक्त एका पीक चक्रासाठी मिळते.
  • लाभ मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर (NFDP) नोंदणी आवश्यक आहे.
  • लाभ फक्त भारतीय नागरिकांसाठी आहेत.

आम्ही न तपासू शकलेल्या अटी

  • ही उप-योजना आर्थिक वर्ष 2023-24 ते 2026-27 साठी मंजूर आहे, त्यामुळे पुढील वर्षांबद्दल तुमच्या राज्याच्या मत्स्य विभागाकडे चौकशी करा.
  • रकमा मंत्रिमंडळ नोट आणि सप्टेंबर 2026 च्या PIB प्रसिद्धीपत्रकातून घेतल्या आहेत, त्यामुळे तपशीलवार अंमलबजावणी मार्गदर्शकांमध्ये आणखी मर्यादा असू शकतात.

कोणती कागदपत्रे लागू शकतात

कागदपत्रांची यादी आम्हाला अधिकृत स्रोतामध्ये सापडली नाही. अधिकृत स्रोत पाहा.

अर्ज कसा करायचा

  1. nfdp.dof.gov.in वर New User Registration लिंकद्वारे स्वतःची किंवा तुमच्या उद्योगाची राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर (NFDP) नोंदणी करा.
  2. लॉग इन करून तुम्हाला हवा तो भाग उघडा, जसे जलकृषी विमा, कामगिरी अनुदान, कर्ज सुविधा किंवा प्रशिक्षण.
  3. विमा प्रोत्साहनासाठी योजनेतील एखाद्या विमा कंपनीकडून जलकृषी पॉलिसी घ्या. प्रोत्साहनाची रक्कम NFDP मार्फत थेट बँक खात्यात जमा होते.

शुल्क आणि तारखा

आम्ही तपासलेल्या अधिकृत स्रोतात अर्जाचे शुल्क आणि शेवटची तारीख दिलेली नाही. अर्ज करण्यापूर्वी दोन्ही अधिकृत पानावर पाहा.

या पानावरील माहिती कशी तपासली

या पानावरील तथ्ये अधिकृत स्रोतांवरून (3 नोंदवलेले) घेतली आहेत. स्रोत तपासणीची आमच्या नोंदीतील शेवटची तारीख २० ऑक्टोबर २०२६ आहे.

या मुद्द्यांसाठी स्रोत नोंदवला आहे: लाभ, पात्रता, अर्ज कसा करायचा.

योजना मंजूर करून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कोणालाही पैसे देऊ नका. शुल्काची माहिती अधिकृत सरकारी स्रोतावर पाहा.

प्रश्न आणि उत्तरे

उत्तरे फक्त आम्ही तपासलेल्या अधिकृत माहितीतून आहेत.

ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?

अधिकृत स्रोतात अर्जाचे पान दिले आहे. या पानावरील अधिकृत अर्ज लिंक वापरा.

प्रत्येक माहिती कुठून घेतली

यासारख्या योजना

पात्रतेचा अंतिम निर्णय सरकारी विभाग घेतो.

या योजनेतील चूक कळवा

चुकीची रक्कम, चुकीची पात्रता, तुटलेली लिंक, चुकीची तारीख किंवा माहिती कमी? आम्हाला कळवा.

Labh Lo हे स्वतंत्र माहिती देणारे व्यासपीठ आहे. ही सरकारी वेबसाइट नाही. पात्रता आणि मंजुरीचा अंतिम निर्णय सरकार घेते.