हे एक स्वतंत्र माहिती व्यासपीठ आहे.हे कसे चालते ↗
ताज्या घडामोडी
नोकरीची शेवटची तारीख: Deputy Director of Enforcement, Directorate of Enforcement, on deputationनोकरीची शेवटची तारीख: IIT Delhi: Assistant Professor Grade I and II, Special Drive for SC, ST, OBC-NCL, PwBD and EWS (Advt IITD/EST-1/02/2026/SRD)नोकरीची शेवटची तारीख: NITI Aayog: Library and Information Officer by composite method (deputation including short-term contract, or promotion), Level 11नोकरीची शेवटची तारीख: SVNIT Surat Advertisement Estt./2026/Prof/1600: Professorनोकरीची शेवटची तारीख: SVNIT Surat Advertisement Estt./2026/Asso. Prof/1599: Associate Professorनोकरीची शेवटची तारीख: CSIR: Director, CSIR-Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata (Advt. No. 05/2026)नोकरीची शेवटची तारीख: CSIR: Director, CSIR-National Chemical Laboratory, Pune (Advt. No. 04/2026)नोकरीची शेवटची तारीख: IISER Thiruvananthapuram: Junior Research Fellow, ANRF project on Diophantine approximation with prime restriction
सगळं पाहा ↗
गोवा सरकारसुरूशेवटची तपासणी २० ऑक्टोबर २०२६

उच्च शिक्षणातील SC/ST विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क माफी योजना (गोवा)

अधिकृत इंग्रजी नाव: Fee Waiver Scheme for SC/ST Students pursuing Higher Education

या भाषांतराची तपासणी अजून सुरू आहे. अंतिम माहिती अधिकृत वेबसाइटवर आहे.

सोप्या शब्दांत

गोवा पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील SC आणि ST विद्यार्थ्यांचे शिक्षण व इतर शुल्क वर्षाला 40,000 रुपयांपर्यंत माफ करते. महाविद्यालय प्रवेशाच्या वेळी शुल्क माफ करते.

काय मिळू शकतेशुल्क माफी वर्षाला 40,000 रुपयांपर्यंत आहे आणि त्यात शिकवणी, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा आणि विकास शुल्क येते. महाविद्यालय प्रवेशाच्या वेळी शुल्क माफ करते आणि उच्च शिक्षण संचालनालय नंतर महाविद्यालयाला रक्कम परत देते. इतर सर्व शुल्क विद्यार्थ्याला स्वतः भरावे लागते.
कोणासाठी आहेगोव्यातील SC आणि ST विद्यार्थी, जे उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयात पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश घेतात आणि पुढील वर्षांतही शिकतात.
शेवटची तपासणी२० ऑक्टोबर २०२६

मुख्य पात्रतेच्या अटी

  • विद्यार्थी गोव्यातील SC किंवा ST समाजाचा असावा.
  • विद्यार्थी गोव्यात जन्मलेला असावा किंवा किमान 15 वर्षे गोव्यात राहत असावा.
  • विद्यार्थ्याने गोवा विद्यापीठाशी संलग्न गोव्यातील संस्थेतून बॅकलॉगशिवाय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.
  • ही माफी घेणारा विद्यार्थी गोवा किंवा केंद्राच्या दुसऱ्या योजनेतून तसाच लाभ किंवा शुल्क सवलत घेऊ शकत नाही, पण त्यापैकी हवी ती निवडू शकतो.

आम्ही न तपासू शकलेल्या अटी

  • योजनेत सरकार वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना ठरवू शकते असे म्हटले आहे, त्यामुळे महाविद्यालय प्रवेशाच्या वेळी अधिक माहिती मागू शकते.

कोणती कागदपत्रे लागू शकतात

  • जन्म दाखल्याची प्रत अधिकृत स्रोतात दिलेले
  • वैध 15 वर्षांचा रहिवासी दाखला अधिकृत स्रोतात दिलेले
  • गोवा विद्यापीठाशी संलग्न गोव्यातील संस्थेचे शेवटचे पात्रता उत्तीर्ण प्रमाणपत्र अधिकृत स्रोतात दिलेले
  • सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले SC/ST प्रमाणपत्र अधिकृत स्रोतात दिलेले
  • आधार कार्डची प्रत अधिकृत स्रोतात दिलेले
  • भरलेल्या शुल्काची पावती अधिकृत स्रोतात दिलेले

ही चिन्हे या पानावरील अधिकृत स्रोतावरून आहेत. कार्यालय तरीही आणखी कागदपत्रे मागू शकते.

अर्ज कसा करायचा

  1. योजनेच्या परिशिष्ट A नुसार पूर्ण भरलेला अर्ज कागदपत्रांसह प्रवेशाच्या वेळी तुमच्या महाविद्यालयात द्या.
  2. महाविद्यालय अर्जाची तपासणी करून प्रवेशाच्या वेळीच शुल्क माफ करते.
  3. त्यानंतर महाविद्यालय माफ केलेले शुल्क परत मिळवण्यासाठी 30 सप्टेंबरपूर्वी उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे दावा पाठवते.

शुल्क आणि तारखा

आम्ही तपासलेल्या अधिकृत स्रोतात अर्जाचे शुल्क आणि शेवटची तारीख दिलेली नाही. अर्ज करण्यापूर्वी दोन्ही अधिकृत पानावर पाहा.

या पानावरील माहिती कशी तपासली

या पानावरील तथ्ये अधिकृत स्रोतांवरून (1 नोंदवलेले) घेतली आहेत. स्रोत तपासणीची आमच्या नोंदीतील शेवटची तारीख २० ऑक्टोबर २०२६ आहे.

या मुद्द्यांसाठी स्रोत नोंदवला आहे: लाभ, पात्रता, कागदपत्रे, अर्ज कसा करायचा.

योजना मंजूर करून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कोणालाही पैसे देऊ नका. शुल्काची माहिती अधिकृत सरकारी स्रोतावर पाहा.

प्रत्येक माहिती कुठून घेतली

यासारख्या योजना

पात्रतेचा अंतिम निर्णय सरकारी विभाग घेतो.

या योजनेतील चूक कळवा

चुकीची रक्कम, चुकीची पात्रता, तुटलेली लिंक, चुकीची तारीख किंवा माहिती कमी? आम्हाला कळवा.

Labh Lo हे स्वतंत्र माहिती देणारे व्यासपीठ आहे. ही सरकारी वेबसाइट नाही. पात्रता आणि मंजुरीचा अंतिम निर्णय सरकार घेते.