सरकारी योजनाएंयोजनाएं: केंद्र सरकार
358 जांची हुई योजनाएं. आधिकारिक स्रोत वाली योजनाएं। केंद्र सरकार और राज्य।

योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
SIDBI Green Finance Scheme (GFS)
ग्रीन फाइनेंस योजना एमएसएमई को नवीकरणीय ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ उत्पादन जैसी हरित परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण देती है।
- लाभ
- परियोजना का 100 प्रतिशत तक वित्त। एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपये तक और एमएसएमई से जुड़े…
- किसके लिए
- उद्यम में पंजीकृत विनिर्माण या सेवा क्षेत्र के एमएसएमई, और एमएसएमई…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
SIDBI SPEED Scheme
सिडबी स्पीड नई मशीनरी खरीदने वाले एमएसएमई के लिए सावधि ऋण है। यह सिडबी के नए ग्राहकों और मौजूदा ग्राहकों, दोनों के लिए है।
- लाभ
- मशीनरी की लागत का 100 प्रतिशत तक ऋण। सिडबी के नए उद्यमों के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये…
- किसके लिए
- उद्यम पंजीकरण वाले और कम से कम तीन साल से चल रहे एमएसएमई, जो अपने…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
SIDBI STEP (Term Loan to Enhance Production of MSMEs)
सिडबी स्टेप एक सावधि ऋण है, जो एमएसएमई को कार्यशील पूंजी बढ़ाने या तुरंत पक्के ऑर्डर पूरे करने में मदद करता है।
- लाभ
- सिडबी के मौजूदा ग्राहकों के लिए 3 करोड़ रुपये तक और सिडबी के नए उद्यमों के लिए 2 करोड़…
- किसके लिए
- उद्यम पंजीकरण वाले एमएसएमई, जिनका कामकाज और मुनाफा अच्छा…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
SIDBI STHAPAN Scheme
सिडबी स्थापन नई एमएसएमई इकाइयों के लिए परियोजना ऋण है, जिससे संयंत्र और मशीनरी जैसी पूंजीगत संपत्ति खरीदी जा सकती है।
- लाभ
- 20 करोड़ रुपये तक या परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक का ऋण। चुकौती 7 साल तक होती…
- किसके लिए
- उद्यम में पंजीकृत नई एमएसएमई इकाइयां, जिनमें सिडबी के तय किए…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
SIDBI UBHARTE SITAARE
उभरते सितारे सिडबी की निर्यात वित्त योजना है, उन एमएसएमई के लिए जिनके पास विदेश में बेचने की अच्छी संभावना है।
- लाभ
- परियोजना लागत के 80 प्रतिशत तक का ऋण। चुकौती 6 साल तक होती है, जिसमें 2 साल तक की मोहलत…
- किसके लिए
- उद्यम पंजीकरण वाले एमएसएमई, जिनमें निर्यात की अच्छी क्षमता…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
Single Point Registration Scheme (NSIC SPRS)
एनएसआईसी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को SPRS में सूचीबद्ध करता है ताकि उन्हें सरकारी खरीद में निविदा लाभ मिलें।
- लाभ
- पंजीकृत सूक्ष्म या लघु उद्यम को निविदा सेट निःशुल्क, बयाना राशि (EMD) से छूट, L1 से…
- किसके लिए
- उद्यम पंजीकरण वाले विनिर्माण या सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यम…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारसमाज कल्याण
SMILE: Central Sector Scheme for Comprehensive Rehabilitation of Persons Engaged in the Act of Begging
स्माइल की यह उप-योजना भीख मांगने वाले लोगों को आश्रय गृह, स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, बच्चों की पढ़ाई और कौशल प्रशिक्षण के जरिए भीख से बाहर आने में मदद करती है।
- लाभ
- भीख मांगने वाले लोगों का सर्वे किया जाता है, उनसे बातचीत कर उन्हें आश्रय गृह लाया जाता…
- किसके लिए
- भीख मांगने वाले भारतीय नागरिक, खासकर शहरों, तीर्थ स्थलों, पर्यटन…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
Sustainability in Spice Sector through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development (SPICED)
मसाला बोर्ड की स्पाइस्ड योजना इलायची और अन्य मसाला किसानों व किसान समूहों को दोबारा रोपाई, फसल कटाई के बाद की मशीनों, पानी और गुणवत्ता सुधार पर सब्सिडी देती है, और 2026-27 के लिए आवेदन…
- लाभ
- उत्पादकों को लागत का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिलता है। जैसे तमिलनाडु और केरल में…
- किसके लिए
- इलायची और अन्य मसालों के उत्पादक, किसान समूह, FPO और मसाला क्षेत्र…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
Target Olympic Podium Scheme (TOPS)
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम खेल और युवा कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजना है। यह भारत के उन शीर्ष खिलाड़ियों की मदद करती है जिनके ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतने की अच्छी संभावना है।
- लाभ
- योजना में शामिल खिलाड़ियों को विदेश में प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, उपकरण…
- किसके लिए
- भारत के शीर्ष खिलाड़ी और पैरा खिलाड़ी, जिन्हें मंत्रालय की समिति…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारसमाज कल्याण
Tele-Law: Reaching the Unreached
टेली-लॉ से कोई भी व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए वीडियो कॉल या फोन पर पैनल वकील से मुफ्त कानूनी सलाह ले सकता है।
- लाभ
- ग्राम पंचायत के कॉमन सर्विस सेंटर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस या टेलीफोन से पैनल वकील की मुफ्त…
- किसके लिए
- कानूनी सलाह चाहने वाला कोई भी नागरिक, खासकर ग्रामीण और दूरदराज…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
स्थिति की पुष्टि नहीं
Upgradation of Merit of SC Students
केंद्र की इस योजना में कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उपचारात्मक और विशेष कोचिंग मिलती है, और हर विद्यार्थी के लिए सालाना पैकेज अनुदान दिया जाता है।
- लाभ
- चुने गए हर SC विद्यार्थी को सालाना 25,000 रुपये का पैकेज अनुदान मिलता है। इसमें से 15,000…
- किसके लिए
- कक्षा 9 से 12 के अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, जिनके परिवार की आय सीमा…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारदिव्यांग
स्थिति की पुष्टि नहीं
Vikaas Scheme (Day Care)
राष्ट्रीय न्यास पंजीकृत संस्थाओं को विकास डे केयर केंद्र चलाने के लिए धन देता है, जहां ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता या बहु-विकलांगता वाले व्यक्ति रोज़मर्रा और काम के कौशल सीखते…
- लाभ
- विकास केंद्र में रोज़ कम से कम 6 घंटे उम्र के अनुसार गतिविधियों और कौशल प्रशिक्षण के साथ…
- किसके लिए
- 10 साल या उससे अधिक उम्र के ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
Women Helpline Scheme (181)
महिला हेल्पलाइन 181 एक निःशुल्क, चौबीसों घंटे चलने वाली फ़ोन सेवा है, जो संकट में फँसी महिलाओं को पुलिस, एम्बुलेंस, वन स्टॉप सेंटर और योजनाओं की जानकारी से जोड़ती है।
- लाभ
- 181 पर किसी भी समय किया गया निःशुल्क फ़ोन महिला को पुलिस, दमकल या एम्बुलेंस जैसी आपात मदद…
- किसके लिए
- संकट में या हिंसा झेल रही कोई भी महिला, या उसकी ओर से फ़ोन करने वाला…
- आखिरी जांच
- 23 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
स्थिति की पुष्टि नहीं
ANRF National Post Doctoral Fellowship (N-PDF)
ANRF राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप विज्ञान और इंजीनियरिंग के उन युवा शोधकर्ताओं की मदद करती है जिन्होंने हाल ही में पीएचडी, एमडी या एमएस पूरा किया है। वे भारत में एक मार्गदर्शक के साथ…
- लाभ
- दो साल के लिए 80,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप और HRA, या थीसिस जमा हो चुकी हो पर डिग्री…
- किसके लिए
- विज्ञान, इंजीनियरिंग या चिकित्सा में पीएचडी, एमडी या एमएस वाले भारतीय…
- आखिरी जांच
- 21 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
आवेदन अवधि बंद
Arjuna Awards for Outstanding Performance in Sports and Games
अर्जुन पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करता है जिनका चार साल में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन अच्छा रहा और जिनमें नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन है, साथ में 15 लाख रुपये नकद।
- लाभ
- हर पुरस्कार में एक प्रतिमा, प्रमाणपत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार…
- किसके लिए
- वे खिलाड़ी जिनका पिछले चार वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन अच्छा…
- आखिरी जांच
- 21 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
आवेदन अवधि बंद
Dronacharya Award for Outstanding Coaches in Sports and Games
द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने चार साल में, और जीवनकाल पुरस्कार के लिए बीस साल में, उत्कृष्ट परिणाम दिए, नकद पुरस्कार के साथ।
- लाभ
- पुरस्कार में प्रतिमा, प्रमाणपत्र, औपचारिक पोशाक और नकद पुरस्कार है, जो सामान्य…
- किसके लिए
- प्राथमिक, विकास या उच्च स्तर के प्रशिक्षक, पूर्णकालिक या अंशकालिक…
- आखिरी जांच
- 21 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
स्थिति की पुष्टि नहीं
Inclusivity Research Grant (IRG)
समावेशी शोध अनुदान विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शोधकर्ताओं की शोध परियोजनाओं को धन देता है। यह SERB की पुरानी योजना EMEQ की जगह लेता है।
- लाभ
- तीन साल की परियोजना के लिए 60 लाख रुपये तक और ओवरहेड। योजना में आवर्ती बजट का लचीला…
- किसके लिए
- पीएचडी, एमडी, एमएस या एमडीएस वाले भारतीय SC या ST शोधकर्ता जो विज्ञान…
- आखिरी जांच
- 21 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
International Travel Support (ITS)
अंतरराष्ट्रीय यात्रा सहायता भारतीय शोधकर्ताओं को विदेश में होने वाले अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम में शोधपत्र प्रस्तुत करने के लिए यात्रा में मदद देती है। युवा वैज्ञानिकों को विदेश में…
- लाभ
- मंजूर किए गए कार्यक्रम के लिए सबसे छोटे रास्ते से इकोनॉमी क्लास हवाई किराया, हवाई अड्डा…
- किसके लिए
- भारत की मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं या शोध प्रयोगशालाओं में काम…
- आखिरी जांच
- 21 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
आवेदन अवधि बंद
Internship programme (Online & In-person), National Human Rights Commission
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए वजीफे वाली इंटर्नशिप चलाता है: गर्मी और सर्दी में दिल्ली में चार हफ्ते की इन-पर्सन इंटर्नशिप और दो हफ्ते का ऑनलाइन शॉर्ट टर्म…
- लाभ
- चार हफ्ते की इन-पर्सन इंटर्नशिप में 12,000 रुपये वजीफा और दिल्ली आने-जाने का थर्ड एसी रेल…
- किसके लिए
- कानून, मानव अधिकार और सामाजिक विज्ञान विषयों के विश्वविद्यालय…
- आखिरी जांच
- 21 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारसमाज कल्याण
Legal Aid (Free Legal Services), National Legal Services Authority
नालसा और राज्य, जिला व तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण उन लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा देते हैं जो वकील का खर्च नहीं उठा सकते और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में बताए वर्गों को।
- लाभ
- दीवानी और फौजदारी मामलों में पहली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक मुफ्त वकील। प्रक्रिया शुल्क…
- किसके लिए
- महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, दिव्यांग, मानव तस्करी…
- आखिरी जांच
- 21 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
आवेदन अवधि बंद
Major Dhyan Chand Khel Ratna Award
भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान, जो हर साल पिछले चार वर्षों के सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक खिलाड़ी को 25 लाख रुपये नकद के साथ दिया जाता है।
- लाभ
- विजेता को 25 लाख रुपये नकद मिलते हैं, जो भुगतान के वर्ष में आयकर और संपत्ति कर से मुक्त…
- किसके लिए
- वे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले चार वर्षों में ओलंपिक, एशियाई…
- आखिरी जांच
- 21 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारसमाज कल्याण
NALSA Child-Friendly Legal Services for Children Scheme, 2024
बच्चों, जिनमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं, के लिए मुफ़्त कानूनी सहायता, जो हर जिले में बच्चों के लिए बनी विशेष विधिक सेवा इकाई के ज़रिए मिलती है।
- लाभ
- बच्चे के लिए दीवानी, फौजदारी और प्रशासनिक मामलों में सलाह, परामर्श और पैरवी जैसी मुफ़्त…
- किसके लिए
- बच्चे, जिनमें दिव्यांग बच्चे भी हैं, और उनके माता-पिता या कानूनी…
- आखिरी जांच
- 21 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारसमाज कल्याण
NALSA Community Mediation: Towards a Litigation-Free Rural India
NALSA सामुदायिक मध्यस्थता गांव के लोगों को पारिवारिक, पड़ोस और जमीन जैसे स्थानीय विवाद, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तय प्रशिक्षित सामुदायिक मध्यस्थों के ज़रिए सुलझाने में मदद करती है।
- लाभ
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति के ज़रिए सामुदायिक मध्यस्थों के पैनल…
- किसके लिए
- ग्रामीण क्षेत्र के निवासी और परिवार, जिनका ऐसा स्थानीय विवाद है…
- आखिरी जांच
- 21 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारदिव्यांग
NALSA Legal Services to Persons with Mental Illness and Persons with Intellectual Disabilities Scheme, 2024 (Manonyay)
मानसिक रोग या बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए मुफ़्त कानूनी सेवा, जिसके लिए हर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मनोन्याय नाम की विशेष इकाई होगी।
- लाभ
- केस दायर करने या लड़ने के लिए मुफ़्त कानूनी सेवा, और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम…
- किसके लिए
- मानसिक रोग या बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जिनमें मनोरोग अस्पताल…
- आखिरी जांच
- 21 अक्टूबर 2026
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।