सरकारी योजनायोजना: केंद्र सरकार
358 तपासलेल्या योजना. अधिकृत स्रोत असलेल्या योजना. केंद्र सरकार आणि राज्ये.

योजनाकेंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
SIDBI Green Finance Scheme (GFS)
ग्रीन फायनान्स योजना एमएसएमईला अक्षय ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छ उत्पादनासारख्या हरित प्रकल्पांसाठी मुदत कर्ज देते.
- लाभ
- प्रकल्पाच्या 100 टक्क्यांपर्यंत वित्तपुरवठा. एमएसएमईसाठी 20 कोटी रुपयांपर्यंत…
- कोणासाठी
- उद्यम अंतर्गत नोंदणीकृत उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्रातील एमएसएमई…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
SIDBI SPEED Scheme
सिडबी स्पीड हे नवीन यंत्रसामग्री खरेदी करणाऱ्या एमएसएमईसाठी मुदत कर्ज आहे. हे सिडबीचे नवे आणि विद्यमान ग्राहक, दोघांसाठी आहे.
- लाभ
- यंत्रसामग्रीच्या किमतीच्या 100 टक्क्यांपर्यंत कर्ज. सिडबीच्या नव्या उद्योगांसाठी कमाल…
- कोणासाठी
- उद्यम नोंदणी असलेले आणि किमान तीन वर्षे चालू असलेले एमएसएमई, ज्यांना…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
SIDBI STEP (Term Loan to Enhance Production of MSMEs)
सिडबी स्टेप हे मुदत कर्ज आहे, जे एमएसएमईला खेळते भांडवल वाढवण्यासाठी किंवा तातडीच्या पक्क्या ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी मदत करते.
- लाभ
- सिडबीच्या विद्यमान ग्राहकांसाठी 3 कोटी रुपयांपर्यंत आणि सिडबीच्या नव्या उद्योगांसाठी…
- कोणासाठी
- उद्यम नोंदणी असलेले एमएसएमई, ज्यांचे कामकाज आणि नफा चांगला आहे…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
SIDBI STHAPAN Scheme
सिडबी स्थापन हे नव्या एमएसएमई युनिटसाठी प्रकल्प कर्ज आहे, ज्यातून संयंत्र व यंत्रसामग्रीसारखी भांडवली मालमत्ता खरेदी करता येते.
- लाभ
- 20 कोटी रुपयांपर्यंत किंवा प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्क्यांपर्यंत कर्ज. परतफेड…
- कोणासाठी
- उद्यम अंतर्गत नोंदणीकृत नवीन एमएसएमई युनिट, ज्यात सिडबीने ठरवलेल्या…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
SIDBI UBHARTE SITAARE
उभरते सितारे ही सिडबीची निर्यात वित्त योजना आहे, ज्या एमएसएमईकडे परदेशात विक्री करण्याची चांगली क्षमता आहे त्यांच्यासाठी.
- लाभ
- प्रकल्प खर्चाच्या 80 टक्क्यांपर्यंत कर्ज. परतफेड 6 वर्षांपर्यंत असून त्यात…
- कोणासाठी
- उद्यम नोंदणी असलेले एमएसएमई, ज्यांच्याकडे निर्यातीची चांगली क्षमता…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारव्यवसाय आणि कर्ज
Single Point Registration Scheme (NSIC SPRS)
एनएसआयसी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांची SPRS मध्ये नोंदणी करते, ज्यामुळे त्यांना सरकारी खरेदीत निविदा लाभ मिळतात.
- लाभ
- नोंदणीकृत सूक्ष्म किंवा लघु उद्योगाला निविदा संच मोफत, इसारा रक्कम (EMD) माफ, L1 पेक्षा…
- कोणासाठी
- उद्यम नोंदणी असलेले उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्रातील सूक्ष्म आणि लघु…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारसमाजकल्याण
SMILE: Central Sector Scheme for Comprehensive Rehabilitation of Persons Engaged in the Act of Begging
स्माइलची ही उप-योजना भीक मागणाऱ्या लोकांना निवारा गृह, आरोग्य सेवा, समुपदेशन, मुलांचे शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे भीक मागणे सोडण्यास मदत करते.
- लाभ
- भीक मागणाऱ्या लोकांचे सर्वेक्षण केले जाते, त्यांचे समुपदेशन करून त्यांना निवारा गृहात…
- कोणासाठी
- भीक मागणारे भारतीय नागरिक, विशेषतः शहरे, तीर्थक्षेत्रे, पर्यटन स्थळे…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
Sustainability in Spice Sector through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development (SPICED)
मसाला बोर्डाची स्पाइस्ड योजना वेलची आणि इतर मसाला शेतकरी व शेतकरी गटांना पुनर्लागवड, काढणीनंतरची यंत्रे, पाणी आणि गुणवत्ता सुधारणा यासाठी अनुदान देते, आणि 2026-27 साठी अर्ज ऑनलाइन आहेत.
- लाभ
- उत्पादकांना खर्चाचा एक हिस्सा अनुदान म्हणून मिळतो. उदाहरणार्थ तमिळनाडू आणि केरळमध्ये लहान…
- कोणासाठी
- वेलची आणि इतर मसाल्यांचे उत्पादक, शेतकरी गट, FPO आणि मसाला…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
Target Olympic Podium Scheme (TOPS)
टारगेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम ही क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालयाची प्रमुख योजना आहे. ही योजना ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिकमध्ये पदक जिंकण्याची चांगली शक्यता असलेल्या भारताच्या अव्वल खेळाडूंना…
- लाभ
- योजनेतील खेळाडूंना परदेशातील प्रशिक्षण, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, उपकरणे आणि प्रशिक्षण…
- कोणासाठी
- भारताचे अव्वल खेळाडू आणि पॅरा खेळाडू, ज्यांना मंत्रालयाची समिती…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारसमाजकल्याण
Tele-Law: Reaching the Unreached
टेली-लॉ मुळे कोणताही नागरिक कॉमन सर्व्हिस सेंटरमार्फत व्हिडिओ कॉल किंवा फोनवर पॅनेल वकिलाकडून मोफत कायदेशीर सल्ला घेऊ शकतो.
- लाभ
- ग्रामपंचायतीतील कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा दूरध्वनीने पॅनेल वकिलाचा…
- कोणासाठी
- कायदेशीर सल्ल्याची गरज असलेला कोणताही नागरिक, विशेषतः ग्रामीण…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
स्थितीची खात्री नाही
Upgradation of Merit of SC Students
केंद्राच्या या योजनेत इयत्ता 9 ते 12 मधील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उपचारात्मक आणि विशेष शिकवणी मिळते आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वार्षिक पॅकेज अनुदान दिले जाते.
- लाभ
- निवडलेल्या प्रत्येक SC विद्यार्थ्याला वर्षाला 25,000 रुपयांचे पॅकेज अनुदान मिळते. त्यातील…
- कोणासाठी
- इयत्ता 9 ते 12 मधील अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी, ज्यांच्या कुटुंबाचे…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारदिव्यांग
स्थितीची खात्री नाही
Vikaas Scheme (Day Care)
राष्ट्रीय न्यास नोंदणीकृत संस्थांना विकास डे केअर केंद्रे चालवण्यासाठी निधी देते, जिथे ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदत्व किंवा बहुविकलांगत्व असलेल्या व्यक्ती दैनंदिन आणि कामाची कौशल्ये…
- लाभ
- विकास केंद्रात दररोज किमान 6 तास वयानुसार उपक्रम आणि कौशल्य प्रशिक्षणासह डे केअर मिळते…
- कोणासाठी
- 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदत्व…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
Women Helpline Scheme (181)
महिला हेल्पलाइन 181 ही मोफत, चोवीस तास चालणारी फोन सेवा आहे, जी संकटातील महिलांना पोलीस, रुग्णवाहिका, वन स्टॉप सेंटर आणि योजनांच्या माहितीशी जोडते.
- लाभ
- 181 वर कोणत्याही वेळी केलेला मोफत फोन महिलेला पोलीस, अग्निशमन किंवा रुग्णवाहिका अशा…
- कोणासाठी
- संकटात किंवा हिंसाचार सहन करणारी कोणतीही महिला, किंवा तिच्या वतीने…
- शेवटची तपासणी
- २३ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
स्थितीची खात्री नाही
ANRF National Post Doctoral Fellowship (N-PDF)
ANRF राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप विज्ञान आणि अभियांत्रिकीतील अशा तरुण संशोधकांना मदत करते ज्यांनी नुकतीच पीएचडी, एमडी किंवा एमएस पूर्ण केली आहे. ते भारतात मार्गदर्शकाच्या हाताखाली दोन…
- लाभ
- दोन वर्षांसाठी दरमहा 80,000 रुपये फेलोशिप आणि HRA, किंवा प्रबंध सादर झाला पण पदवी मिळाली…
- कोणासाठी
- विज्ञान, अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात पीएचडी, एमडी किंवा…
- शेवटची तपासणी
- २१ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
अर्जाची मुदत संपली
Arjuna Awards for Outstanding Performance in Sports and Games
अर्जुन पुरस्कार चार वर्षांत चांगली आंतरराष्ट्रीय कामगिरी केलेल्या आणि नेतृत्व, खिलाडूवृत्ती व शिस्त दाखवणाऱ्या खेळाडूंना 15 लाख रुपये रोखीसह सन्मानित करतो.
- लाभ
- प्रत्येक पुरस्कारात एक पुतळा, प्रमाणपत्र, औपचारिक पोशाख आणि 15 लाख रुपयांचा रोख पुरस्कार…
- कोणासाठी
- ज्या खेळाडूंची मागील चार वर्षांत चांगली आंतरराष्ट्रीय कामगिरी आहे…
- शेवटची तपासणी
- २१ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
अर्जाची मुदत संपली
Dronacharya Award for Outstanding Coaches in Sports and Games
द्रोणाचार्य पुरस्कार ज्या प्रशिक्षकांनी चार वर्षांत, आणि जीवनगौरव पुरस्कारासाठी वीस वर्षांत, उत्कृष्ट निकाल दिले त्यांना रोख बक्षिसासह सन्मानित करतो.
- लाभ
- पुरस्कारात पुतळा, प्रमाणपत्र, औपचारिक पोशाख आणि रोख बक्षीस असते, जे नियमित द्रोणाचार्य…
- कोणासाठी
- प्राथमिक, विकास किंवा उच्च स्तरावरील प्रशिक्षक, पूर्णवेळ किंवा…
- शेवटची तपासणी
- २१ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
स्थितीची खात्री नाही
Inclusivity Research Grant (IRG)
सर्वसमावेशक संशोधन अनुदान विज्ञान आणि अभियांत्रिकीतील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील संशोधकांच्या संशोधन प्रकल्पांना निधी देते. ही SERB ची जुनी योजना EMEQ ची जागा घेते.
- लाभ
- तीन वर्षांच्या प्रकल्पासाठी 60 लाख रुपयांपर्यंत आणि ओव्हरहेड. योजनेत आवर्ती अर्थसंकल्पाचा…
- कोणासाठी
- पीएचडी, एमडी, एमएस किंवा एमडीएस असलेले भारतीय SC किंवा ST संशोधक…
- शेवटची तपासणी
- २१ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
International Travel Support (ITS)
आंतरराष्ट्रीय प्रवास सहाय्य योजना भारतीय संशोधकांना परदेशात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रमात शोधनिबंध सादर करण्यासाठी प्रवासात मदत करते. तरुण शास्त्रज्ञांना परदेशातील छोटे…
- लाभ
- मंजूर झालेल्या कार्यक्रमासाठी सर्वात छोट्या मार्गाने इकॉनॉमी क्लास विमान भाडे, विमानतळ…
- कोणासाठी
- भारतातील मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था किंवा संशोधन प्रयोगशाळांमध्ये…
- शेवटची तपासणी
- २१ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
अर्जाची मुदत संपली
Internship programme (Online & In-person), National Human Rights Commission
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी विद्यावेतनासह इंटर्नशिप चालवतो: उन्हाळा आणि हिवाळ्यात दिल्लीत चार आठवड्यांची प्रत्यक्ष इंटर्नशिप आणि दोन आठवड्यांचा ऑनलाइन शॉर्ट…
- लाभ
- चार आठवड्यांच्या प्रत्यक्ष इंटर्नशिपसाठी 12,000 रुपये विद्यावेतन आणि दिल्लीला…
- कोणासाठी
- कायदा, मानवाधिकार आणि सामाजिक विज्ञान विषयांचे विद्यापीठ…
- शेवटची तपासणी
- २१ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारसमाजकल्याण
Legal Aid (Free Legal Services), National Legal Services Authority
नालसा आणि राज्य, जिल्हा व तालुका विधी सेवा प्राधिकरण वकिलाचा खर्च परवडत नसलेल्या लोकांना आणि विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 मध्ये सांगितलेल्या गटांना मोफत कायदेशीर सेवा देतात.
- लाभ
- दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांत पहिल्या न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोफत वकील…
- कोणासाठी
- महिला, मुले, अनुसूचित जाती व जमातीचे लोक, दिव्यांग, मानवी तस्करी…
- शेवटची तपासणी
- २१ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारविद्यार्थी
अर्जाची मुदत संपली
Major Dhyan Chand Khel Ratna Award
भारताचा सर्वोच्च क्रीडा सन्मान, जो दरवर्षी मागील चार वर्षांच्या सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी एका खेळाडूला 25 लाख रुपये रोखीसह दिला जातो.
- लाभ
- विजेत्याला 25 लाख रुपये रोख मिळतात, जी रक्कम दिल्या जाणाऱ्या वर्षात आयकर आणि संपत्ती…
- कोणासाठी
- ज्या खेळाडूंनी मागील चार वर्षांत ऑलिम्पिक, आशियाई, राष्ट्रकुल, जागतिक…
- शेवटची तपासणी
- २१ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारसमाजकल्याण
NALSA Child-Friendly Legal Services for Children Scheme, 2024
मुलांसाठी, दिव्यांग मुलांसह, मोफत कायदेशीर मदत, जी प्रत्येक जिल्ह्यातील मुलांसाठीच्या विशेष विधी सेवा पथकामार्फत मिळते.
- लाभ
- मुलासाठी दिवाणी, फौजदारी आणि प्रशासकीय प्रकरणांत सल्ला, समुपदेशन आणि प्रतिनिधित्व अशी…
- कोणासाठी
- मुले, दिव्यांग मुलांसह, आणि त्यांचे आई-वडील किंवा कायदेशीर पालक…
- शेवटची तपासणी
- २१ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारसमाजकल्याण
NALSA Community Mediation: Towards a Litigation-Free Rural India
NALSA सामुदायिक मध्यस्थी गावकऱ्यांना कौटुंबिक, शेजार आणि जमिनीसारखे स्थानिक वाद, विधी सेवा प्राधिकरणाने नेमलेल्या प्रशिक्षित सामुदायिक मध्यस्थांमार्फत मिटवण्यास मदत करते.
- लाभ
- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा तालुका विधी सेवा समितीमार्फत सामुदायिक मध्यस्थांच्या…
- कोणासाठी
- ग्रामीण भागातील रहिवासी आणि कुटुंबे, ज्यांचा असा स्थानिक वाद आहे…
- शेवटची तपासणी
- २१ ऑक्टोबर २०२६
योजनाकेंद्र सरकारदिव्यांग
NALSA Legal Services to Persons with Mental Illness and Persons with Intellectual Disabilities Scheme, 2024 (Manonyay)
मानसिक आजार किंवा बौद्धिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी मोफत कायदेशीर सेवा, ज्यासाठी प्रत्येक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात मनोन्याय नावाचे विशेष पथक असेल.
- लाभ
- खटला दाखल करण्यासाठी किंवा लढवण्यासाठी मोफत कायदेशीर सेवा, आणि मानसिक आरोग्य सेवा कायदा…
- कोणासाठी
- मानसिक आजार किंवा बौद्धिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती, ज्यात…
- शेवटची तपासणी
- २१ ऑक्टोबर २०२६
Labh Lo हे स्वतंत्र माहिती देणारे व्यासपीठ आहे. ही सरकारी वेबसाइट नाही. पात्रता आणि मंजुरीचा अंतिम निर्णय सरकार घेते.