प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)
आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM VIKAS)
आसान शब्दों में
यह केंद्र सरकार की योजना है। छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों और कारीगर परिवारों के लोगों को कौशल, उद्यमिता और शिक्षा में मदद मिल सकती है।
मुख्य पात्रता शर्तें
- अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से हों।
- प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए 14 से 45 वर्ष। नेतृत्व और उद्यमिता के लिए 18 से 45 वर्ष।
- आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता।
- नौकरी भूमिका के लिए NSQF की शिक्षा और अनुभव की शर्त पूरी हो।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है
- आधार कार्ड आधिकारिक सूची से मिलाएं
- आधार से जुड़ा बैंक खाता आधिकारिक सूची से मिलाएं
ये निशान इस पेज के आधिकारिक स्रोत से हैं। दफ्तर फिर भी और कागज मांग सकता है।
आवेदन कैसे करें
- अपने पास के प्रशिक्षण केंद्र और कोर्स के लिए PM VIKAS पोर्टल देखें।
- कोर्स चलाने वाली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के जरिए नामांकन करें।
आवेदन के पूरे चरण हमें अधिकृत स्रोत में नहीं मिले। नीचे दिया अधिकृत स्रोत खोलें और मौजूदा प्रक्रिया देखें।
शुल्क और तारीखें
हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।
इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई
इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (2 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 24 सितंबर 2026 है।
इन बातों के लिए अलग से स्रोत दर्ज नहीं है: लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन कैसे करें। इन्हें आधिकारिक पेज पर ज़रूर मिला लें।
योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।
सवाल और जवाब
जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।
उम्र की सीमा क्या है?
बताई गई उम्र की सीमा 14 से 45 साल है।
क्या ऑनलाइन आवेदन हो सकता है?
आधिकारिक स्रोत में आवेदन का पेज दिया है। इस पेज पर दिया आधिकारिक आवेदन लिंक इस्तेमाल करें।
क्या आधिकारिक PDF है?
हां। आधिकारिक PDF इस पेज के आधिकारिक जानकारी वाले बॉक्स में जुड़ी है।
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पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।
गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।