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मध्य प्रदेश सरकारस्थिति की पुष्टि नहींआखिरी जांच 20 अक्टूबर 2026

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत एवं पुनर्वास

आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम: Relief and Rehabilitation for Victims of Atrocities (SC and ST), Madhya Pradesh

मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं हुई

हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।

मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन के पात्रता पृष्ठ पर इस योजना की जानकारी है, लेकिन चालू वर्ष की कोई सूचना या गाइडलाइन नहीं दिखती, इसलिए ब्योरा बदला हो सकता है। आवेदन से पहले अपने जिले के सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य कार्यालय से पुष्टि कर लें।

स्थिति आखिरी बार जाँची गई: 10 अक्टूबर 2026

इस अनुवाद की जांच अभी चल रही है। अंतिम जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर है।

आसान शब्दों में

मध्य प्रदेश शासन अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध के शिकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत राशि और पुनर्वास में मदद देता है।

क्या मिल सकता हैराहत राशि तीन हिस्सों में दी जाती है: एफआईआर दर्ज होने पर 25 प्रतिशत, चालान पेश होने पर 50 प्रतिशत और मामले का अंतिम फैसला होने पर बाकी 25 प्रतिशत। राशि डीबीटी से पीड़ित के बैंक खाते में भेजी जाती है।
किसके लिए हैअनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वे व्यक्ति जिनके साथ इन वर्गों से बाहर के किसी व्यक्ति या समूह ने अपराध किया हो।
आखिरी जांच20 अक्टूबर 2026

मुख्य पात्रता शर्तें

  • पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो।
  • अपराध अनुसूचित जनजाति से बाहर के व्यक्ति या समूह ने किया हो।
  • एफआईआर दर्ज हो चुकी हो, क्योंकि राहत की शुरुआत एफआईआर की प्रति से होती है।
  • दावे के लिए जाति प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक चाहिए।

जो शर्तें हम नहीं जांच पाए

  • पृष्ठ पर राहत की राशि रुपयों में नहीं दी गई है, केवल यह बताया गया है कि वह हिस्सों में कैसे दी जाती है।

किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है

  • एफआईआर की प्रति आधिकारिक स्रोत में दिया गया
  • बैंक पासबुक आधिकारिक स्रोत में दिया गया
  • चालान की प्रति आधिकारिक स्रोत में दिया गया
  • आधार कार्ड आधिकारिक स्रोत में दिया गया
  • जाति प्रमाण पत्र आधिकारिक स्रोत में दिया गया

ये निशान इस पेज के आधिकारिक स्रोत से हैं। दफ्तर फिर भी और कागज मांग सकता है।

आवेदन कैसे करें

  1. पीड़ित सबसे पहले नजदीकी थाने में आवेदन दे।
  2. थाना फाइल तैयार करके जिले के अजाक थाने को भेजता है।
  3. अजाक थाना एफआईआर की प्रति के साथ पूरे कागजात जिले के सहायक आयुक्त कार्यालय को भेजता है, जो जिला संयोजक होते हैं।
  4. जिला स्तर की समिति, जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सहायक आयुक्त होते हैं, निर्णय लेती है।

शुल्क और तारीखें

हमने जो आधिकारिक स्रोत देखा, उसमें आवेदन शुल्क और आखिरी तारीख नहीं दी गई है। आवेदन से पहले दोनों आधिकारिक पेज पर देख लें।

इस पेज की जानकारी कैसे जांची गई

इस पेज के तथ्य आधिकारिक स्रोतों (1 दर्ज) से लिए गए हैं। स्रोत की आखिरी जांच की हमारे रिकॉर्ड में दर्ज तारीख 20 अक्टूबर 2026 है।

इन बातों के लिए स्रोत दर्ज है: लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन कैसे करें।

योजना पास कराने का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। शुल्क की बात आधिकारिक सरकारी स्रोत पर देखें।

सवाल और जवाब

जवाब सिर्फ हमारी जांची हुई आधिकारिक जानकारी से हैं।

क्या यह अभी खुली है, और आखिरी तारीख क्या है?

हम किसी आधिकारिक स्रोत से आवेदन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। नीचे दी गई तारीख वाली जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है।

हर जानकारी कहां से ली गई

मिलती जुलती योजनाएं

पात्रता का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है।

इस योजना में गलती बताएं

गलत रकम, गलत पात्रता, टूटा लिंक, गलत तारीख या कमी? हमें बताएं।

Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।