अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत मदत व पुनर्वसन
अधिकृत इंग्रजी नाव: Relief and Rehabilitation for Victims of Atrocities (SC and ST), Madhya Pradesh
अर्जाची सध्याची स्थिती आम्ही अधिकृत स्रोतावरून निश्चित करू शकलो नाही. खालील तारीख असलेली माहिती संदर्भासाठी ठेवली आहे.
मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइनच्या पात्रता पानावर या योजनेची माहिती आहे, पण चालू वर्षाची कोणतीही सूचना किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे दिसत नाहीत, म्हणून तपशील बदललेला असू शकतो. अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्या जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालया कडे खात्री करून घ्या.
स्थिती शेवटची तपासली: १० ऑक्टोबर २०२६
सोप्या शब्दांत
मध्य प्रदेश शासन अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गुन्ह्याला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना मदत रक्कम आणि पुनर्वसनात साहाय्य देते.
मुख्य पात्रतेच्या अटी
- पीडित व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची असावी.
- गुन्हा अनुसूचित जमातीबाहेरील व्यक्तीने किंवा गटाने केलेला असावा.
- एफआयआर नोंदवलेला असावा, कारण मदतीची सुरुवात एफआयआरच्या प्रतीपासून होते.
- दाव्यासाठी जात प्रमाणपत्र आणि बँक पासबुक लागते.
आम्ही न तपासू शकलेल्या अटी
- पानावर मदतीची रक्कम रुपयांत दिलेली नाही, ती टप्प्यांत कशी दिली जाते एवढेच सांगितले आहे.
कोणती कागदपत्रे लागू शकतात
- एफआयआरची प्रत अधिकृत स्रोतात दिलेले
- बँक पासबुक अधिकृत स्रोतात दिलेले
- आरोपपत्राची प्रत अधिकृत स्रोतात दिलेले
- आधार कार्ड अधिकृत स्रोतात दिलेले
- जात प्रमाणपत्र अधिकृत स्रोतात दिलेले
ही चिन्हे या पानावरील अधिकृत स्रोतावरून आहेत. कार्यालय तरीही आणखी कागदपत्रे मागू शकते.
अर्ज कसा करायचा
- पीडित व्यक्तीने आधी जवळच्या पोलीस ठाण्यात अर्ज द्यावा.
- पोलीस ठाणे फाईल तयार करून ती जिल्ह्यातील अत्याचार प्रतिबंधक पोलीस ठाण्याकडे पाठवते.
- ते ठाणे एफआयआरच्या प्रतीसह सर्व कागदपत्रे जिल्हा संयोजक असलेल्या सहायक आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवते.
- जिल्हा पातळीवरील समिती, ज्यात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि सहायक आयुक्त असतात, निर्णय घेते.
शुल्क आणि तारखा
आम्ही तपासलेल्या अधिकृत स्रोतात अर्जाचे शुल्क आणि शेवटची तारीख दिलेली नाही. अर्ज करण्यापूर्वी दोन्ही अधिकृत पानावर पाहा.
या पानावरील माहिती कशी तपासली
या पानावरील तथ्ये अधिकृत स्रोतांवरून (1 नोंदवलेले) घेतली आहेत. स्रोत तपासणीची आमच्या नोंदीतील शेवटची तारीख २० ऑक्टोबर २०२६ आहे.
या मुद्द्यांसाठी स्रोत नोंदवला आहे: लाभ, पात्रता, कागदपत्रे, अर्ज कसा करायचा.
योजना मंजूर करून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कोणालाही पैसे देऊ नका. शुल्काची माहिती अधिकृत सरकारी स्रोतावर पाहा.
प्रश्न आणि उत्तरे
उत्तरे फक्त आम्ही तपासलेल्या अधिकृत माहितीतून आहेत.
ही योजना आता सुरू आहे का, आणि शेवटची तारीख काय?
अर्जाची सध्याची स्थिती आम्ही अधिकृत स्रोतावरून निश्चित करू शकलो नाही. खालील तारीख असलेली माहिती संदर्भासाठी ठेवली आहे.
प्रत्येक माहिती कुठून घेतली
- लाभ: CM Helpline entitlement page, benefit
- पात्रता: CM Helpline entitlement page, eligibility
- कागदपत्रे: CM Helpline entitlement page, documents
- अर्ज कसा करायचा: CM Helpline entitlement page, application
यासारख्या योजना
- आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिल्लीत उच्च शिक्षण (निवास सुविधा) · मध्य प्रदेश सरकार · सक्रिय
- ज्युनियर वसतिगृह (जनजातीय कार्य विभाग) · मध्य प्रदेश सरकार · सक्रिय
- महाविद्यालयीन वसतिगृह (जनजातीय कार्य विभाग) · मध्य प्रदेश सरकार · सक्रिय
- अवजारे उपकरणे खरेदी अनुदान योजना (बांधकाम कामगार) · मध्य प्रदेश सरकार · स्थितीची खात्री नाही
- क्लस्टरचे तंत्रज्ञान उन्नयन (एनबीसीएफडीसी) · केंद्र सरकार · स्थितीची खात्री नाही
- पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना (छतावरील सौर अनुदान) · केंद्र सरकार · सक्रिय
पात्रतेचा अंतिम निर्णय सरकारी विभाग घेतो.
चुकीची रक्कम, चुकीची पात्रता, तुटलेली लिंक, चुकीची तारीख किंवा माहिती कमी? आम्हाला कळवा.
Labh Lo हे स्वतंत्र माहिती देणारे व्यासपीठ आहे. ही सरकारी वेबसाइट नाही. पात्रता आणि मंजुरीचा अंतिम निर्णय सरकार घेते.