सरकारी योजनाएंयोजनाएं: कौशल विकास
250 जांची हुई योजनाएं. आधिकारिक स्रोत वाली योजनाएं। केंद्र सरकार और राज्य।

Scheme for Care and Support to Victims under Section 4 and 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012
निर्भया कोष से पूरी तरह केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत आने वाली नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित आश्रय, इलाज, कानूनी मदद, काउंसलिंग, पढ़ाई में सहायता…
- लाभ
- मामला दर्ज होने के दिन से बच्ची के 18 साल की होने तक मदद मिलती है, और 23 साल तक आफ्टरकेयर…
- किसके लिए
- पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376…
- आखिरी जांच
- 6 अक्टूबर 2026
योजनादिल्ली सरकारविद्यार्थी
स्थिति की पुष्टि नहीं
Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme
दिल्ली सरकार गारंटी फंड के जरिए दिल्ली के विद्यार्थियों के डिप्लोमा, डिग्री या कौशल कोर्स के बैंक शिक्षा ऋण की गारंटी देती है, इसलिए कोई जमानत नहीं देनी पड़ती।
- लाभ
- सरकार का क्रेडिट गारंटी फंड विद्यार्थी के कर्ज न चुकाने पर बैंक की भरपाई करता है, इसलिए…
- किसके लिए
- वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 10 और 12 दिल्ली से की हो और डिप्लोमा…
- आखिरी जांच
- 5 अक्टूबर 2026
योजनाओडिशा सरकारविद्यार्थी
Chief Minister's Augmenting Soft Skill and Promoting Innovation, Research & Excellence (CM-ASPIRE)
ओडिशा के सरकारी आईटीआई, पॉलिटेक्निक और तकनीकी विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए एक छाता योजना। इसमें सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, पीएचडी फेलोशिप और कौशल पुरस्कार शामिल…
- लाभ
- पांच हिस्से: सरकारी आईटीआई और पॉलिटेक्निक में रोजगार कौशल का मुफ्त प्रशिक्षण; आईटीआई…
- किसके लिए
- ओडिशा के सरकारी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और तकनीकी…
- आखिरी जांच
- 4 अक्टूबर 2026
योजनातमिलनाडु सरकारदिव्यांग
Early Intervention Centres for Differently Abled Children
तमिलनाडु में एनजीओ के माध्यम से छोटे दिव्यांग बच्चों के लिए दिनभर चलने वाले प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र हैं। स्कूल जाने की उम्र से पहले बच्चे को थेरेपी और प्रशिक्षण मिलता है।
- लाभ
- श्रवण, बौद्धिक, दृष्टि, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़्म या बहु-दिव्यांगता वाले बच्चों को पास…
- किसके लिए
- तमिलनाडु के वे अभिभावक जिनके 6 वर्ष से छोटे दिव्यांग बच्चे को शुरुआती…
- आखिरी जांच
- 4 अक्टूबर 2026
योजनागुजरात सरकाररोज़गार और हुनर
Manav Kalyan Yojana
गुजरात सरकार गरीब कारीगरों और मज़दूरों को मुफ्त टूलकिट देती है ताकि वे अपना छोटा काम-धंधा चला सकें। टूलकिट ई-वाउचर के रूप में मिलती है, जिसे मान्य डीलर के पास इस्तेमाल किया जाता है।
- लाभ
- चुने गए आवेदक को 10 ट्रेड में से किसी एक की टूलकिट के लिए ई-वाउचर (QR कोड) मिलता…
- किसके लिए
- गुजरात के 18 से 60 साल के गरीब परिवारों के कारीगर और मज़दूर, जो छोटा…
- आखिरी जांच
- 4 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकाररोज़गार और हुनर
आवेदन खुले हैं
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana
मध्य प्रदेश के 12वीं, आईटीआई या उससे ज़्यादा पढ़े युवा पंजीकृत निजी प्रतिष्ठानों में काम पर रहकर प्रशिक्षण ले सकते हैं और सीखते हुए हर महीने स्टाइपेंड पाते हैं।
- लाभ
- प्रशिक्षण के दौरान हर महीने स्टाइपेंड: 12वीं पास को 8,000, आईटीआई पास को 8,500, डिप्लोमा…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश के 18 से 29 साल के निवासी, जिन्होंने 12वीं या आईटीआई…
- आखिरी जांच
- 4 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकाररोज़गार और हुनर
PM Vishwakarma
यह योजना पारंपरिक कारीगरों के लिए है। इसमें प्रशिक्षण, औज़ार और कम ब्याज पर कर्ज़ मिल सकता है।
- लाभ
- प्रमाणपत्र और पहचान पत्र, प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन, 15,000 रुपये का औज़ार…
- किसके लिए
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कारीगर जो 18 पारंपरिक कामों में से किसी…
- आखिरी जांच
- 4 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकाररोज़गार और हुनर
आवेदन खुले हैं
हर उस ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का अकुशल मजदूरी वाला काम देने की कानूनी गारंटी, जो इसकी मांग करे। इसने 1 जुलाई 2026 को मनरेगा की जगह ली। महाराष्ट्र में मजदूरी 317 रुपये रोज है।
- लाभ
- प्रति परिवार हर वित्त वर्ष में 125 दिन का मजदूरी वाला काम। 1 जुलाई 2026 से महाराष्ट्र…
- किसके लिए
- कोई भी ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए…
- आखिरी जांच
- 1 अक्टूबर 2026
योजनामहाराष्ट्र सरकारघर
आवेदन खुले हैं
पूरी तरह राज्य निधि से चलने वाली आवास योजना, जो ग्रामीण महाराष्ट्र में विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के बेघर या कच्चे घर वाले परिवारों को अनुदान देती है।
- लाभ
- सामान्य क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये और नक्सल प्रभावित या पहाड़ी क्षेत्र में 1.30 लाख रुपये…
- किसके लिए
- ग्रामीण क्षेत्र के बेघर या कच्चे घर वाले विमुक्त जाति और घुमंतू…
- आखिरी जांच
- 1 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकाररोज़गार और हुनर
Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM VIKAS)
यह केंद्र सरकार की योजना है। छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों और कारीगर परिवारों के लोगों को कौशल, उद्यमिता और शिक्षा में मदद मिल सकती है।
- लाभ
- इसमें कारीगरों के लिए पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण, NSQF नौकरी भूमिकाओं में गैर-पारंपरिक कौशल…
- किसके लिए
- अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी)…
- आखिरी जांच
- 24 सितंबर 2026
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकार करती है।