सरकारी योजनाएंयोजनाएं: अनुदान
497 जांची हुई योजनाएं. आधिकारिक स्रोत वाली योजनाएं। केंद्र सरकार और राज्य।

योजनाहिमाचल प्रदेश सरकारकिसान
Maintenance of Pregnant Desi/Indigenous Cow/Buffalo Ration Scheme for BPL families belonging to Scheduled Caste category
हिमाचल प्रदेश के गरीब अनुसूचित जाति परिवारों की गर्भवती देसी या संकर गायों और भैंसों के लिए गर्भावस्था के आखिरी तीन महीने आधी कीमत पर पशु आहार।
- लाभ
- 50 प्रतिशत सब्सिडी पर संतुलित पशु आहार: गर्भावस्था के आखिरी तीन महीने हर गाय या भैंस…
- किसके लिए
- हिमाचल प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति परिवार…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाहिमाचल प्रदेश सरकारकिसान
Maintenance of Pregnant Desi/Indigenous Cows Ration for BPL families of all Categories of livestock farmers
हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों के गरीब परिवारों की गर्भवती देसी या संकर गायों के लिए गर्भावस्था के आखिरी तीन महीने आधी कीमत पर पशु आहार।
- लाभ
- 50 प्रतिशत सब्सिडी पर संतुलित पशु आहार: गर्भावस्था के आखिरी तीन महीने हर गाय के लिए रोज…
- किसके लिए
- हिमाचल प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे के सभी वर्गों के परिवार…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामहाराष्ट्र सरकारमहिलाएं
स्थिति की पुष्टि नहीं
Margin Money for Women under the Central Stand-Up India Scheme (Dhangar Samaj Yojana)
महाराष्ट्र सरकार धनगर समाज की नई महिला उद्यमियों के लिए केंद्र की स्टैंड-अप इंडिया योजना के कर्ज में राज्य का हिस्सा जोड़ती है। आपके अपने हिस्से और बैंक कर्ज के बाद बचा 15% मार्जिन मनी…
- लाभ
- स्टैंड-अप इंडिया में आप परियोजना लागत का 10% अपनी ओर से लगाते हैं और बैंक 75% कर्ज मंजूर…
- किसके लिए
- महाराष्ट्र के धनगर समाज की नई महिला उद्यमी, जो केंद्र की स्टैंड-अप…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेरल सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Margin Money Grant to Nano Units
केरल सरकार बैंक से ऋण लेने वाली नई नैनो इकाइयों को मार्जिन मनी अनुदान देती है, जो विनिर्माण, जॉब वर्क और सेवा इकाइयों की परियोजना लागत का एक हिस्सा कवर करता है।
- लाभ
- अनुदान परियोजना लागत का 30 प्रतिशत है, अधिकतम 3 लाख रुपये तक। महिलाओं, 18 से 40 साल…
- किसके लिए
- विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, जॉब वर्क या सेवा क्षेत्र की नई नैनो…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेरल सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Marketing and Export Promotion Scheme for Handloom
केरल सरकार हथकरघा सहकारी समितियों, हैंटेक्स और हैनवीव को निर्यात किए गए हथकरघा माल की कीमत पर सब्सिडी देती है।
- लाभ
- निर्यात करने वाले संगठन को निर्यात किए गए हथकरघा उत्पादों की कीमत का 20 प्रतिशत सब्सिडी…
- किसके लिए
- केरल की प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियां, हैंटेक्स और हैनवीव।
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Matsya Prajati ka Vividhikaran (Fish Species Diversification)
सात निश्चय-2 के तहत बिहार की यह मत्स्य योजना दूसरी मछली और जलीय प्रजातियों, यानी माइनर कार्प, कैट फिश, झींगा और मोती, के पालन पर 60 प्रतिशत अनुदान देती है।
- लाभ
- हर वर्ग के आवेदक को 0.5 एकड़ की इकाई पर 60 प्रतिशत अनुदान। प्रति इकाई लागत: माइनर कार्प…
- किसके लिए
- बिहार के मत्स्य पालक, जिनके पास माइनर कार्प, कैट फिश, झींगा या मोती…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामेघालय सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Meghalaya Tourism Development & Investment Promotion Scheme 2012.
मेघालय पर्यटन विभाग की 2012 की योजना पर्यटकों के लिए होमस्टे और रिसॉर्ट बनाने वाले उद्यमियों को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत प्रोत्साहन देती है।
- लाभ
- नए या बढ़ाए गए होमस्टे (परियोजना लागत 16 लाख रुपये तक, अधिकतम 4 कमरे) और रिसॉर्ट…
- किसके लिए
- मेघालय के वे उद्यमी जिनकी ज़मीन पर पर्यटकों के लिए होमस्टे या रिसॉर्ट…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
Micro and Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE-CDP)
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के क्लस्टर के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर और औद्योगिक ढांचे पर अनुदान देने वाली MSME मंत्रालय की योजना। प्रस्ताव राज्य सरकार या क्लस्टर कंपनी से आता है, किसी अकेली इकाई…
- लाभ
- 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की लागत वाले कॉमन फैसिलिटी सेंटर पर भारत सरकार का अनुदान लागत…
- किसके लिए
- राज्य सरकारें, औद्योगिक पार्क एजेंसियां और सूक्ष्म व लघु उद्यमों…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Milk Shed Development Programme (MSDP)
दुग्ध क्षेत्र विकास कार्यक्रम में केरल का डेयरी विकास विभाग 1 से 20 गायों की व्यावसायिक डेयरी इकाई शुरू करने वाले पशुपालकों को सब्सिडी देता है। युवा उद्यमियों के लिए स्मार्ट डेयरी फार्म…
- लाभ
- 2025-26 की योजना के अनुसार इकाई सब्सिडी 1 गाय की इकाई पर Rs 30,000, 2 गायों पर Rs 60,000…
- किसके लिए
- केरल के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पशुपालक जो 1 से 20 गायों…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाउत्तर प्रदेश सरकारकिसान
Mini Nandani Krishak Samridhi Yojna
उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में साहीवाल, गिर या थारपारकर नस्ल की 10 गायों की डेयरी इकाई पर 50 प्रतिशत अनुदान देती है। आधे लाभार्थी महिलाएं रखने का लक्ष्य है।
- लाभ
- अनुदान Rs 23.60 लाख की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, यानी अधिकतम Rs 11.80 लाख है। यह…
- किसके लिए
- उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के पशुपालक और डेयरी किसान जो 10 गायों…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Mission for Aatmanirbharta in Pulses
छह साल का केंद्रीय मिशन, जिसमें दलहन उगाने वाले किसानों को मुफ़्त बीज किट, प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सहायता और तुअर, उड़द व मसूर की पक्की खरीद की व्यवस्था है।
- लाभ
- दलहन किसानों के लिए मुफ़्त बीज किट (88 लाख का लक्ष्य), प्रशिक्षण और प्रदर्शन, तथा दलहन…
- किसके लिए
- तुअर, उड़द, मसूर जैसी दलहन फसलें उगाने वाले किसान, जो मिशन में शामिल…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामेघालय सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Mobile Fish Retail Units
मेघालय मत्स्य विभाग चलती-फिरती मछली खुदरा इकाइयों को सहारा देता है, यानी शहरों और अर्ध-शहरी इलाकों में मछली बेचने का पहियों पर बाज़ार।
- लाभ
- शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में स्वच्छ ढंग से मछली संभालने की सुविधा के साथ चलती-फिरती मछली…
- किसके लिए
- मेघालय के व्यक्ति और सामुदायिक समूह, आयु 18 से 60 वर्ष, जो चलती इकाई…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामेघालय सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Modern hygienic fish markets & retail kiosks
मेघालय मत्स्य विभाग सहकारी समितियों को आधुनिक स्वच्छ मछली बाजार और रिटेल कियोस्क, कोल्ड स्टोरेज सहित, बनाने पर सब्सिडी देता है।
- लाभ
- स्वच्छ मछली बाजार और रिटेल कियोस्क बनाने पर सब्सिडी दी जाती है, जिनमें कोल्ड स्टोरेज…
- किसके लिए
- मेघालय की सहकारी समितियां, जो स्वच्छ मछली बाजार या रिटेल कियोस्क…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेरल सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Modernisation of Handloom Societies and Promotion of Value-added Products
केरल हथकरघा निदेशालय की तीन तरह की सहायता से हथकरघा समितियों को करघे सुधारने, बेहतर मशीनें खरीदने और कार्यशाला शेड की मरम्मत में मदद मिलती है।
- लाभ
- करघे के पुर्जे और ढांचागत हिस्से: कुल मिलाकर अधिकतम 10000 रुपये (पुर्जों के लिए 4000…
- किसके लिए
- प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां, हैंटेक्स और हैनवीव। शेड…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनापुदुचेरी सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Motivation of Unemployed Persons To Start Self-Employed Enterprises Scheme (MUPSES)
पुडुचेरी की यह राज्य योजना उन बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं को बैंक ऋण पर अनुदान देती है जो सिलाई, ब्यूटी पार्लर या चाय की दुकान जैसा छोटा विनिर्माण या सेवा का कारोबार शुरू करते हैं।
- लाभ
- Rs 2 लाख तक की लागत वाली परियोजना पर बैंक वित्त के साथ अनुदान मिलता है। Rs 50,000 तक…
- किसके लिए
- पुडुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश के बेरोजगार पुरुष और महिलाएं जो अपना…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
MSME Competitive (Lean) Scheme
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की यह योजना छोटी इकाइयों को लीन मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों से बर्बादी घटाने और गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है। बेसिक प्रशिक्षण मुफ्त है और ऊंचे स्तरों…
- लाभ
- बेसिक स्तर इकाई के लिए मुफ्त है। इंटरमीडिएट और एडवांस्ड स्तर पर सलाहकार से कराए गए काम…
- किसके लिए
- उद्यम (Udyam) पंजीकरण वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, तथा SFURTI…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाअसम सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Mukhya Mantri Krishi Sa Sajuli Yojana
असम के कृषि विभाग की योजना, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को वैज्ञानिक कृषि औज़ार और उपकरण खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है।
- लाभ
- विभाग के पृष्ठ पर दिए मसौदा दिशा-निर्देश में प्रति किसान Rs 5000 कृषि औज़ार और उपकरण…
- किसके लिए
- असम के छोटे और सीमांत किसान जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है, जो लगातार…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामहाराष्ट्र सरकारकिसान
Mukhyamantri Baliraja Mofat Veej Yojana 2024 (free electricity for farm pumps)
7.5 HP तक के खेती के पंपों के लिए मुफ्त बिजली।
- लाभ
- 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों के लिए पूरी तरह मुफ्त बिजली। बिल का खर्च सरकार उठाती है।…
- किसके लिए
- महावितरण के कृषि ग्राहक, जिनके पंप 7.5 HP तक हैं (पेज के अनुसार लगभग…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Mukhyamantri Dairy Plus Programme (Provision of 02 Murrah Buffaloes on Subsidy)
मध्य प्रदेश का यह कार्यक्रम दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सीहोर, विदिशा और रायसेन जिलों के पशुपालकों को अनुदान पर दो उन्नत मुर्रा भैंस उपलब्ध कराता है।
- लाभ
- लगभग 8 से 10 लीटर रोज़ दूध देने वाली और 5 माह या अधिक की गर्भित दो अच्छी नस्ल की भैंसों…
- किसके लिए
- सीहोर, विदिशा और रायसेन जिलों के सभी वर्गों के पशुपालक, खासकर छोटे…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाहिमाचल प्रदेश सरकारकिसान
Mukhyamantri Krishi Utpadan Sanrakshan Yojana (Badhbandi, Fencing)
यह हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए सब्सिडी है, ताकि वे फसलों को बंदरों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए बाड़ लगा सकें। राज्य सरकार बाड़ की लागत का 70 प्रतिशत देती है।
- लाभ
- सोलर, इंटरलिंक चेन, सोलर-इंटरलिंक चेन या कांटेदार तार की बाड़ की लागत पर 70 प्रतिशत…
- किसके लिए
- हिमाचल प्रदेश के वे किसान जिनकी फसलों को बंदर और जंगली जानवर नुकसान…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Mukhyamantri Machhua Samriddhi Yojana
मध्य प्रदेश की यह योजना गांव के तालाबों में मछली बीज पालन, झींगा पालन, मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण और स्मार्ट फिश पार्लर जैसे कामों से मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है और लागत पर अनुदान देती है।
- लाभ
- पृष्ठ पर लागत का 40 प्रतिशत अनुदान बताया गया है। यह राशि काम पूरा होने और मूल्यांकन…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के मत्स्य पालक, जो योजना में शामिल मत्स्य…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana
सात निश्चय-2 के तहत बिहार की यह मत्स्य योजना एक हेक्टेयर जमीन पर इनपुट सहित मछली तालाब बनाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देती है।
- लाभ
- सामान्य, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति व जनजाति सभी को 50 प्रतिशत अनुदान।…
- किसके लिए
- बिहार के मत्स्य पालक, जिनके पास तालाब बनाने के लिए एक हेक्टेयर जमीन…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana
मध्य प्रदेश में पढ़े-लिखे युवाओं को अपना सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए बिना गारंटी का बैंक ऋण मिलता है, और ब्याज का एक हिस्सा अनुदान के रूप में सरकार देती है।
- लाभ
- योजना में सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए बिना कोलेटरल का बैंक ऋण दिया जाता है। राज्य…
- किसके लिए
- 18 से 45 साल के पढ़े-लिखे युवा, जो मध्य प्रदेश में अपना सूक्ष्म उद्यम…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाबिहार सरकारकारोबार और लोन
आवेदन अवधि बंद
Mukhyamantri Udyami Yojana
बिहार की यह योजना युवक-युवतियों को अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण देकर उत्पादन या सेवा की इकाई लगाने में मदद करती है, ताकि उन्हें गारंटी या मार्जिन मनी का इंतजाम न करना पड़े।
- लाभ
- हर इकाई के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत में मदद मिलती है: 50 प्रतिशत अनुदान…
- किसके लिए
- बिहार के 18 से 50 वर्ष के युवक-युवतियां, जो 12वीं या उसके बराबर पास…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
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