सरकारी योजनाएंयोजनाएं: अनुदान
497 जांची हुई योजनाएं. आधिकारिक स्रोत वाली योजनाएं। केंद्र सरकार और राज्य।

योजनाउत्तर प्रदेश सरकाररोज़गार और हुनर
Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana (MYSY)
उत्तर प्रदेश की यह स्वरोजगार योजना पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण और सरकारी मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ पहली बार अपना उत्पादन या सेवा का काम शुरू करने में मदद देती है।
- लाभ
- नई इकाई के लिए बैंक ऋण, और परियोजना लागत पर सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत तक तथा एससी…
- किसके लिए
- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी, 18 से 40 वर्ष के, जो कम से कम 10वीं…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Namo Drone Didi
केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसमें DAY-NRLM के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को केंद्र की सहायता के साथ कृषि ड्रोन पैकेज दिया जाता है, ताकि वे किसानों को किराए पर छिड़काव सेवा दे सकें।
- लाभ
- महिला SHG को ड्रोन पैकेज और सहायक सामान की लागत का 80 प्रतिशत, अधिकतम 8 लाख रुपये…
- किसके लिए
- DAY-NRLM के तहत महिला स्वयं सहायता समूह और उनके क्लस्टर स्तरीय संघ…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Nariyal Paudha Vitran Yojana (State Scheme)
बिहार सरकार की योजना, जिसमें अनुदानित दर पर नारियल के पौधे दिए जाते हैं ताकि लोग घर, बाड़ी और खेत के पास नारियल लगा सकें।
- लाभ
- नारियल के एक पौधे की कीमत 115 रुपये है (100 रुपये तैयार करने का और 15 रुपये जिले तक ढुलाई…
- किसके लिए
- बिहार के किसान और शहरी लोग जिनके पास अपनी जमीन, बाड़ी, किचन गार्डन…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
National Beekeeping and Honey Mission (NBHM)
राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा चलाया जाने वाला केंद्रीय क्षेत्र का मिशन, जो वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन, शहद प्रसंस्करण, जाँच प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण के लिए अनुदान देता है।
- लाभ
- उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में व्यक्तियों, समितियों, फर्मों…
- किसके लिए
- मधुमक्खी पालक, SHG, FPO, सहकारी समितियाँ, समितियाँ, फर्में…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
National Food Security Mission: Oilseeds and Oil Palm
मध्य प्रदेश में चलने वाला यह केंद्र प्रवर्तित मिशन तिलहनी फसलों का रकबा, उत्पादन और उपज बढ़ाने के लिए है, और किसानों को अनुदान व प्रशिक्षण देता है।
- लाभ
- किसानों को तिलहन की खेती के लिए अनुदान और प्रशिक्षण में मदद मिलती है, और अनुदान डीबीटी…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश के वे किसान जिनके पास अपनी खेती की ज़मीन है, चाहे…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामेघालय सरकारसमाज कल्याण
स्थिति की पुष्टि नहीं
Normal C.D. schemes
सामान्य सी.डी. योजनाएँ मेघालय के गाँवों में सामुदायिक विकास खंडों के ज़रिए स्थानीय विकास कार्यों का पूरा खर्च राज्य से देती हैं।
- लाभ
- खेती, भूमि सुधार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पशुपालन, हस्तशिल्प और ग्रामीण सड़कों जैसे…
- किसके लिए
- ग्रामीण मेघालय के व्यक्ति और समुदाय, अपने सामुदायिक विकास खंड…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनागुजरात सरकारकारोबार और लोन
आवेदन अवधि बंद
NSKFDC Direct Loan Scheme (DF/MCF/MSY)
गुजरात सफाई कामदार विकास निगम सफाई कामगारों और उनके आश्रितों को व्यवसाय, सूक्ष्म ऋण और शिक्षा के लिए एनएसकेएफडीसी की ओर से कम ब्याज पर ऋण देता है।
- लाभ
- व्यवसाय के लिए 6 प्रतिशत ब्याज पर 5 लाख रुपये तक का सावधि ऋण, और ठक्करबापा पुनर्वास योजना…
- किसके लिए
- गुजरात के सफाई कामगार और उनके आश्रित। पेज के अनुसार आय सीमा लागू नहीं…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
NSTFDC Bridge Loan
NSTFDC पात्र अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को अल्पकालिक ब्रिज लोन देता है, जो अपनी आय बढ़ाने वाली परियोजना के लिए किसी दूसरे स्रोत से ऋण या अनुदान जुटा रहे हैं।
- लाभ
- एक साल तक का अल्पकालिक ऋण, जो दूसरा वित्त आने तक या पुरानी देनदारी निपटाने के दौरान तुरंत…
- किसके लिए
- अनुसूचित जनजाति के उद्यमी, जिनके परिवार की सालाना आय 3,00,000 रुपये…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
NSTFDC Marketing Support Assistance
NSTFDC जनजातीय उपज की खरीद और विपणन के लिए आर्थिक सहायता देता है, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों के ज़रिए और सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं व महासंघों को सीधे।
- लाभ
- जनजातीय उपज की खरीद और विपणन के लिए वित्त। राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों के ज़रिए आने वाले…
- किसके लिए
- राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों के ज़रिए सहायता पाने वाले अनुसूचित जनजाति…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
NSTFDC Micro Credit Scheme for Self Help Groups (MCS)
MCS राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के जरिए, आय बढ़ाने के लिए, मौजूदा लाभ कमाने वाले स्वयं सहायता समूहों के अनुसूचित जनजाति सदस्यों को NSTFDC के छोटे ऋण देती है।
- लाभ
- प्रति सदस्य 50,000 रुपये तक और प्रति SHG 5 लाख रुपये तक का ऋण। लाभार्थी को 6 प्रतिशत…
- किसके लिए
- ऐसे स्वयं सहायता समूहों के अनुसूचित जनजाति सदस्य जो पहले से लाभ में…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकाररोज़गार और हुनर
स्थिति की पुष्टि नहीं
NSTFDC Skill and Entrepreneurship Development Programme Grant
NSTFDC राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों के ज़रिए कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खर्च के लिए अनुदान देता है, जो सरकारी निकाय रोज़गार और स्वरोज़गार बढ़ाने के लिए चलाते हैं।
- लाभ
- मंज़ूर प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा आवर्ती खर्च NSTFDC अनुदान के रूप में दे सकता है।…
- किसके लिए
- राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियाँ जो सरकारी, अर्ध-सरकारी या स्वायत्त सरकारी…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामहाराष्ट्र सरकारसमाज कल्याण
Nucleus Budget Scheme (Kendravarti Arthsankalp) for Tribal Beneficiaries
केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) योजना में महाराष्ट्र के आदिवासी विकास कार्यालय आदिवासी व्यक्तियों और परिवारों के लिए स्थानीय आय बढ़ाने और कल्याण की परियोजनाओं को पैसा देते हैं।…
- लाभ
- आय बढ़ाने या कल्याण की परियोजनाओं के लिए हर आदिवासी व्यक्ति या परिवार को 50,000 रुपये…
- किसके लिए
- महाराष्ट्र के आदिवासी व्यक्ति, परिवार और समूह, जिनकी स्थानीय जरूरत…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाउत्तर प्रदेश सरकारकारोबार और लोन
ODOP Common Facility Centre (CFC) Scheme
उत्तर प्रदेश सरकार ओडीओपी कारीगरों और छोटे उद्यमों के समूह के लिए साझा कारखाने और सुविधाओं, जैसे साझा मशीनें, जांच और डिजाइन केंद्र, का खर्च एसपीवी के जरिए उठाती है।
- लाभ
- परियोजना लागत का एक हिस्सा राज्य देता है और बाकी एसपीवी लगाता है: 4 करोड़ रुपये तक…
- किसके लिए
- उत्तर प्रदेश के कारीगरों और उद्यमों के समूह, जो किसी ओडीओपी उत्पाद…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेरल सरकारकारोबार और लोन
One Family One Enterprise (OFOE)
केरल सरकार नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बिजनेस लोन पर ब्याज का एक हिस्सा लौटाती है, ताकि हर परिवार में एक व्यक्ति कारोबार शुरू कर सके। आधे लाभार्थी महिलाएँ होंगी।
- लाभ
- Rs 10 लाख तक के टर्म लोन और/या वर्किंग कैपिटल लोन पर पहली किस्त मिलने से पाँच साल…
- किसके लिए
- केरल के नए विनिर्माण, सेवा और व्यापार MSME जिन्होंने बैंक या राज्य…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामेघालय सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Organic Manures
मेघालय का कृषि विभाग गांव में किसानों को जैविक खाद बनाना सिखाता है, ताकि फसल स्वस्थ रहे और खेती टिकाऊ बने।
- लाभ
- गांव में ही पौधों की सेहत के लिए जैविक खाद बनाने का हाथों-हाथ प्रशिक्षण। राज्य पोर्टल…
- किसके लिए
- मेघालय के असली किसान, जो जैविक खाद बनाना सीखकर इस्तेमाल करना चाहते…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामेघालय सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Paddy cum Fish Culture
मेघालय मत्स्य विभाग धान के खेत में मछली पालने वाले किसानों को सहारा देता है, ताकि एक ही ज़मीन से अनाज और मछली दोनों मिलें।
- लाभ
- धान के साथ मछली पालन के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिसमें एक ही ज़मीन पर अनाज और मछली…
- किसके लिए
- मेघालय के किसान, आयु 18 से 60 वर्ष, जो धान के साथ मछली पालना चाहते…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana
गुजरात की यह आवास योजना पिछड़े वर्गों और घुमंतू व विमुक्त जनजातियों के बेघर परिवारों को अपनी ज़मीन के प्लॉट पर घर बनाने के लिए पैसे देती है।
- लाभ
- अपने प्लॉट पर घर बनाने के लिए Rs 1,70,000, गाँव और शहर दोनों में। घर 2 साल के अंदर पूरा…
- किसके लिए
- गुजरात के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)
मध्य प्रदेश में यह योजना ज़मीन वाले किसानों को जैविक खेती की ओर ले जाने के लिए चलती है, जिसमें प्रशिक्षण, जागरूकता और पूरा अनुदान मिलता है।
- लाभ
- जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को 100 प्रतिशत अनुदान मिलता है, जो सामग्री के रूप में…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश के वे किसान जिनके पास अपनी खेती की ज़मीन है और जो गाँव…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana (rooftop solar subsidy)
यह केंद्र सरकार की योजना है। घर की छत पर सोलर लगाने पर सब्सिडी मिल सकती है।
- लाभ
- पहले 2 किलोवाट पर 30,000 रुपये प्रति किलोवाट और तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपये प्रति…
- किसके लिए
- जिन परिवारों के पास घरेलू बिजली कनेक्शन है और जो छत पर ग्रिड से जुड़ा…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0 (PMAY-U 2.0)
शहरी परिवारों के लिए पांच साल की आवास योजना, जिनके पास पक्का घर नहीं है। चार रास्तों से हर घर पर 2.50 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता।
- लाभ
- हर आवास इकाई पर 2.50 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता। योजना 1 सितंबर 2024 से पांच साल…
- किसके लिए
- EWS, LIG या MIG वर्ग का शहरी परिवार, जिसके किसी सदस्य के नाम भारत में…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PM-MKSSY)
PMMSY के तहत केंद्र की यह योजना मछुआरों, मत्स्य किसानों और छोटे मत्स्य कारोबारों को पंजीकरण, सहायता के साथ जलकृषि बीमा और रोज़गार व सुरक्षित मछली उत्पादों के लिए अनुदान दिलाने में मदद करती…
- लाभ
- किसान जब एक फसल चक्र के लिए जलकृषि बीमा खरीदता है तो बीमा प्रीमियम का 40% एक बार…
- किसके लिए
- मछुआरे, मत्स्य किसान, मत्स्य कामगार, मछली विक्रेता और सहकारी…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
आवेदन रुके हुए
Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)
खेती के अलावा नया छोटा कारोबार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की योजना, जिसमें बैंक कर्ज़ और लागत के एक हिस्से पर सरकारी सब्सिडी मिलती थी। संशोधित दिशानिर्देशों के साथ योजना जारी रखने…
- लाभ
- अभी नया आवेदन नहीं किया जा सकता। जब योजना खुली थी, तब नई या बढ़ती इकाई के लिए बैंक कर्ज़…
- किसके लिए
- जो लोग आवेदन दोबारा शुरू होने पर गांव या शहर में खेती के अलावा कोई…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामेघालय सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Ramie Crop
मेघालय किसानों को रेमी की खेती के लिए सामग्री और प्रशिक्षण देकर इस लंबे समय तक चलने वाली कपड़ा फसल को बढ़ावा देता है।
- लाभ
- अनुकूल इलाकों में रेमी उगाने के लिए सामग्री और प्रशिक्षण, जो एक बहुवर्षीय और अच्छी कमाई…
- किसके लिए
- मेघालय के असली किसान, जिनका इलाका रेमी की खेती के लिए उपयुक्त है।
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Rashtriya Bans Mission (National Bamboo Mission), Bihar 2026-27
बिहार के 21 जिलों के किसान राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत अपनी जमीन पर उच्च घनत्व का बाँस लगाने पर सब्सिडी पा सकते हैं, ताकि बाँस की खेती से अतिरिक्त आमदनी हो।
- लाभ
- निजी जमीन पर उच्च घनत्व के बाँस रोपण पर सब्सिडी। मिशन की लागत दर 1.20 लाख रुपये प्रति…
- किसके लिए
- बिहार के 21 जिलों के वे किसान जिनके पास अपनी खेती की जमीन है और…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
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