सरकारी योजनाएंयोजनाएं: अनुदान
497 जांची हुई योजनाएं. आधिकारिक स्रोत वाली योजनाएं। केंद्र सरकार और राज्य।

Telangana Micro Irrigation Project (TGMIP)
तेलंगाना के किसानों को राज्य की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी मिलती है। यह परियोजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम के अंतर्गत चलती है।
- लाभ
- ड्रिप सिंचाई पर सब्सिडी एससी और एसटी किसानों को 90 प्रतिशत, बीसी, छोटे और सीमांत किसानों…
- किसके लिए
- तेलंगाना के हर वर्ग के किसान, जो अपनी जमीन पर ड्रिप या स्प्रिंकलर…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाहिमाचल प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
The Mukhyamantri Madhu Vikas Yojana
हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग की योजना, जो किसानों को मधुमक्खी पालन और शहद जैसे उत्पादों का काम शुरू करने में मदद करती है।
- लाभ
- 50 मधुमक्खी कॉलोनी पालने वाले मधुमक्खी पालक को लागत का 80 प्रतिशत या प्रति कॉलोनी 1,600…
- किसके लिए
- हिमाचल प्रदेश के वे किसान जो मधुमक्खी पालन करना और उसके उत्पाद बेचना…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामहाराष्ट्र सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Tushar Thibak Sinchan Yojana (drip and sprinkler irrigation for tribal farmers)
महाराष्ट्र में अपनी ज़मीन और पानी के स्रोत वाले आदिवासी किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सेट लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है।
- लाभ
- 2 हेक्टेयर तक ज़मीन वाले किसानों को लागत का 50% तक, अधिकतम Rs 20,500। 2 से 6 हेक्टेयर…
- किसके लिए
- महाराष्ट्र के अनुसूचित जनजाति के वे किसान जिनके पास अपनी खेती…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाVasai Virar Municipal Corporationदिव्यांग
आवेदन खुले हैं
वसई विरार महानगरपालिका की ओर से तालुका, ज़िला, राज्य या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन अनुदान।
- लाभ
- महानगरपालिका ने तालुका स्तर पर 10,000 रुपये, ज़िला स्तर पर 25,000 रुपये, राज्य स्तर…
- किसके लिए
- महानगरपालिका क्षेत्र के दिव्यांग खिलाड़ी, जैसा महानगरपालिका ने बताया…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाVasai Virar Municipal Corporationदिव्यांग
आवेदन खुले हैं
वसई विरार महानगरपालिका की ओर से अपना काम शुरू करना चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता।
- लाभ
- महानगरपालिका ने स्वरोज़गार के लिए व्यवसाय के अनुसार अधिकतम 50,000 रुपये तक की आधार योजना…
- किसके लिए
- वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्र के दिव्यांग व्यक्ति, जैसा महानगरपालिका…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
मध्य प्रदेश की यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों को स्थानीय गौवंश की नस्ल सुधारने के लिए प्राकृतिक गर्भाधान हेतु मान्यता प्राप्त देशी नस्ल का सांड रखने पर अनुदान देती है।
- लाभ
- प्राकृतिक गर्भाधान के लिए मान्यता प्राप्त देशी नस्ल का सांड देने में इकाई लागत का…
- किसके लिए
- ग्रामीण मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के पशुपालक जो अपने स्थानीय गौवंश…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
मध्य प्रदेश की यह योजना मत्स्य पालकों, समितियों और समूहों को पट्टे के जलाशयों में पंगेशियस की केज कल्चर लगाने पर अनुदान देती है।
- लाभ
- इकाई लागत Rs 3 लाख है। अनुदान सामान्य वर्ग को योजना लागत का 40 प्रतिशत और अनुसूचित…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के मत्स्य पालक, समितियां और समूह जिनके पास…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारसमाज कल्याण
स्थिति की पुष्टि नहीं
मध्य प्रदेश की बचत-सह-राहत योजना, जो मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों को मछली पकड़ने पर रोक वाले मौसम में आर्थिक मदद देती है।
- लाभ
- चुने गए सदस्य को 10 महीने हर महीने Rs 150 यानी कुल Rs 1,500 बचाने पर रोक के मौसम में…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश की पंजीकृत, चालू मछुआ सहकारी समिति के 18 से 60 साल…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
मध्य प्रदेश की यह योजना उन लोगों को अनुदान देती है जो सर्कुलर मत्स्य बीज हैचरी बनाकर अच्छे मत्स्य बीज के उत्पादन से अपनी रोजी कमाना चाहते हैं।
- लाभ
- इकाई लागत Rs 25 लाख है। अनुदान सामान्य वर्ग को योजना लागत का 40 प्रतिशत और अनुसूचित…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के इच्छुक लोग जिनके पास पर्याप्त जमीन…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग की यह योजना गौवंश की नस्ल सुधार के लिए है। तीन स्तर की पंचायत से मंजूरी मिलने पर पशुपालकों को इकाई लागत पर अनुदान मिलता है।
- लाभ
- योजना में चुने गए पशुपालकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अनुदान मिलता है, ताकि उनके पशुओं…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के पशुपालक जिन्हें ग्राम सभा और ऊपर…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकर्नाटक सरकारमहिलाएं
6% Interest Subsidy Scheme for Women Dairy Farmers (Cow/Buffalo Purchase Loan)
कर्नाटक सरकार डेयरी के लिए गाय या भैंस खरीदने हेतु लिए गए 65,000 रुपये के कर्ज पर महिला किसानों को 6% ब्याज सहायता देती है, बशर्ते ब्याज समय पर चुकाया जाए।
- लाभ
- जो महिला किसान गाय या भैंस खरीदने के लिए 65,000 रुपये का कर्ज लेती है और ब्याज समय…
- किसके लिए
- डेयरी के लिए गाय या भैंस खरीदने हेतु 65,000 रुपये का कर्ज लेने वाली…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
योजनातमिलनाडु सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Application for sanction of subsidy for the purchase of Generator Set
तमिलनाडु राज्य में कहीं भी लगी सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण इकाइयों को जनरेटर सेट खरीदने पर सब्सिडी देता है।
- लाभ
- सब्सिडी जनरेटर की लागत का 25 प्रतिशत है, अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक, 125 केवीए क्षमता तक…
- किसके लिए
- तमिलनाडु में कहीं भी लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यम।
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
योजनाचंडीगढ़ सरकारदिव्यांग
स्थिति की पुष्टि नहीं
Assistance For Purchase of Aids/Appliances (Chandigarh)
चंडीगढ़ शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को चलने-फिरने में मदद के लिए कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और साधनों की खरीद पर 40,000 रुपये तक की सहायता देता है।
- लाभ
- योजना कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण या साधनों की पूरी लागत देती है, अधिकतम 40,000 रुपये तक…
- किसके लिए
- 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो चंडीगढ़ में तीन…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Assistance to SC Grower for Purchase of Rubber Sheeting Roller
रबर बोर्ड अनुसूचित जाति के छोटे रबर उत्पादकों को रबर शीटिंग रोलर की लागत का एक हिस्सा देता है, ताकि वे बेहतर गुणवत्ता की शीट बना सकें और अच्छा दाम पा सकें।
- लाभ
- मशीन लगने और उसका निरीक्षण होने के बाद, हाथ से चलने वाले या मोटर वाले चिकने और खांचेदार…
- किसके लिए
- अनुसूचित जाति के रबर उत्पादक, जिनके पास पारंपरिक, गैर-पारंपरिक…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
Beneficiary-Oriented Cage Culture Scheme (10,000 cages) under Madhya Pradesh Integrated Fisheries Policy 2026
मध्यप्रदेश अपनी एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के तहत जलाशयों में 10,000 केज व्यक्तिगत मछुआरों, मछुआ समूहों और मत्स्य सहकारी समितियों के लिए लगाने की योजना चला रहा है। केज के लिए केंद्र…
- लाभ
- चयनित हितग्राही को केज कल्चर के लिए जलाशय का जलक्षेत्र 7 वर्ष की लीज पर दिया जाता है…
- किसके लिए
- मध्यप्रदेश के मछुआरे, मछुआ स्व-सहायता समूह और मत्स्य सहकारी समितियाँ…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
Bharat Krishi Niryat Yojana (APEDA Financial Assistance Scheme)
भारत कृषि निर्यात योजना कृषि निर्यात के लिए अपेडा की वित्तीय सहायता योजना है, जो 2026-27 से 2030-31 के लिए है। यह निर्यातकों और जुड़ी संस्थाओं को निर्यात सुविधाएँ बनाने, गुणवत्ता के मानक…
- लाभ
- तीन क्षेत्रों में आर्थिक मदद: निर्यात ढाँचा (पैक हाउस, कोल्ड स्टोर, प्री-कूलिंग यूनिट…
- किसके लिए
- अपेडा के साथ पंजीकृत (आरसीएमसी धारक) निर्यातक जो अपेडा की अनुसूचित…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
CDB Assistance for Primary Processing Centres (Ball Copra, Milling Copra, Tender Coconut)
नारियल विकास बोर्ड बॉल कोपरा, मिलिंग कोपरा या न्यूनतम प्रसंस्कृत कोमल नारियल का प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र लगाने की लागत का एक हिस्सा लौटाता है।
- लाभ
- प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र लगाने पर खर्च हुई राशि का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में…
- किसके लिए
- एफपीओ, कृषि सहकारी संस्थाएँ, उद्यमी और व्यक्तिगत नारियल किसान जो बॉल…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
CDB Assistance for Procurement Centres by Coconut FPOs
नारियल विकास बोर्ड नारियल किसान उत्पादक संगठनों के लिए खरीद केंद्र बनाने की लागत का एक हिस्सा लौटाता है, ताकि किसान मिलकर बेच सकें और बेहतर दाम तय कर सकें।
- लाभ
- खरीद केंद्र पर खर्च हुई राशि का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में, अधिकतम 3 लाख रुपये तक।…
- किसके लिए
- नारियल उत्पादकों के किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ, उत्पादक कंपनियों…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
CDB Assistance for Sales Outlets or Kiosks for Value Added Coconut Products
नारियल विकास बोर्ड मूल्यवर्धित नारियल उत्पाद बेचने वाला कियोस्क या बिक्री केंद्र लगाने की लागत का एक हिस्सा लौटाता है, ताकि उपभोक्ताओं को ये उत्पाद आसानी से मिल सकें।
- लाभ
- नारियल कियोस्क या बिक्री केंद्र लगाने पर खर्च हुई राशि का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप…
- किसके लिए
- ब्रांडेड मूल्यवर्धित नारियल उत्पादों के निर्माता और बोर्ड में पंजीकृत…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
योजनाओडिशा सरकारकारोबार और लोन
आवेदन अवधि बंद
Chief Minister's Scheme for Reimbursement of Interest to MSMEs (CM-SRIM)
सीएम-एसआरआईएम ओडिशा के विनिर्माण एमएसएमई को कार्यशील पूंजी ऋण पर बैंक को दिए ब्याज का एक हिस्सा लौटाता है। विभाग के पृष्ठ पर इसके ताजा नियम और दावे की तारीखें एक पिछले वर्ष की हैं।
- लाभ
- विनिर्माण एमएसएमई ने कार्यशील पूंजी ऋण पर बैंक को जो ब्याज दिया, उसके एक हिस्से की वापसी…
- किसके लिए
- ओडिशा में स्थित विनिर्माण एमएसएमई इकाइयां, जिनके पास बैंक का कार्यशील…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
योजनाकेरल सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Comprehensive Farm Aid Package for Medium Scale Dairy Farms
केरल का पशुपालन विभाग 10 से 20 दुधारू गायों वाले मध्यम डेयरी फार्मों की मदद करता है। पैकेज में पशु इलाज, चारा-दाना, हरा चारा उगाना और फार्म की मशीनें शामिल हैं।
- लाभ
- एक फार्म को कुल मिलाकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। इसमें इलाज और दवाओं…
- किसके लिए
- केरल के डेयरी किसान जिनके फार्म पर 10 से 20 दुधारू गायें हैं।
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
योजनाअसम सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Cottage Dairy Unit Scheme
असम पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों के जरिए 30 दूध उत्पादक किसानों को पनीर बनाने के उपकरण, इन्क्यूबेटर और मिल्क एनालाइज़र वाली कॉटेज डेयरी इकाई देने की योजना बना रहा है।
- लाभ
- 30 दूध उत्पादक किसानों के लिए पनीर बनाने के उपकरण, इन्क्यूबेटर, मिल्क एनालाइज़र जैसी…
- किसके लिए
- असम के दूध उत्पादक किसान, पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों के जरिए…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
योजनाअरुणाचल प्रदेश सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Deen Dayal Upadhyaya Swavalamban Yojana
अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में नया छोटा या मध्यम उद्यम शुरू करने वाले बेरोज़गार युवाओं को स्टार्टअप बैंक ऋण पर सब्सिडी देती है।
- लाभ
- स्टार्टअप बैंक ऋण पर सब्सिडी दी जाती है, ऋण 10 लाख रुपये से शुरू होता है। महिला उद्यमियों…
- किसके लिए
- अरुणाचल प्रदेश के नए उद्यमी, मुख्य रूप से बेरोज़गार युवा, जो बैंक…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकारोबार और लोन
Entrepreneur Model Cage Culture Scheme (90,000 cages) under Madhya Pradesh Integrated Fisheries Policy 2026
मध्यप्रदेश अपनी एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के तहत उद्यमियों, समूहों और फर्मों को चयनित जलाशयों में केज कल्चर लगाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जिसमें केज की कोई सीमा नहीं है और लीज…
- लाभ
- चयनित निवेशकों को केज कल्चर के लिए जलाशय का जलक्षेत्र 15 वर्ष की लीज पर मिलता है और केज…
- किसके लिए
- पंजीकृत प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियाँ, परंपरागत मछुआरे और मछुआ…
- आखिरी जांच
- 10 अक्टूबर 2026
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