सरकारी योजनाएंयोजनाएं: अनुदान
497 जांची हुई योजनाएं. आधिकारिक स्रोत वाली योजनाएं। केंद्र सरकार और राज्य।

योजनामध्य प्रदेश सरकारसमाज कल्याण
स्थिति की पुष्टि नहीं
Relief and Rehabilitation for Victims of Atrocities (SC and ST), Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश शासन अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध के शिकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत राशि और पुनर्वास में मदद देता है।
- लाभ
- राहत राशि तीन हिस्सों में दी जाती है: एफआईआर दर्ज होने पर 25 प्रतिशत, चालान पेश होने…
- किसके लिए
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वे व्यक्ति जिनके साथ इन वर्गों…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामेघालय सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Renovation of individual and community ponds
मेघालय मत्स्य विभाग मछली तालाबों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता देता है, व्यक्तियों के लिए 2 हेक्टेयर तक और समूहों के लिए 20 हेक्टेयर तक।
- लाभ
- तालाबों के नवीनीकरण के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। लागत इस तरह बंटी…
- किसके लिए
- मेघालय के किसान, व्यक्ति, समुदाय और सहकारी समितियां, आयु 18 से…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Resham Udyog Vikas Karya (Development of Silk Industry)
मध्य प्रदेश सरकार शासकीय रेशम केंद्र के पास रहने वाले किसानों को शहतूत रोपण और रेशमकीट पालन से कोया उत्पादन में मदद करती है, जिसमें कृमिपालन भवन, उपकरण और प्रति बैच अनुदान शामिल हैं।
- लाभ
- किसानों को शासकीय रेशम केंद्र पर एक एकड़ में शहतूत लगाने और रेशमकीट पालने में सहायता…
- किसके लिए
- शासकीय रेशम केंद्र के पास रहने वाले सभी वर्ग और आय समूह के इच्छुक…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेरल सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Revitalization of Power loom Co-operative Societies
केरल सरकार संकट में चल रही फैक्ट्री टाइप पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों को अनुदान देती है, ताकि वे अपना काम फिर से खड़ा कर सकें।
- लाभ
- पंजीकृत पावरलूम समिति को अनुदान: 10 करघों तक प्रति करघा 25,000 रुपये कार्यशील पूंजी, ESI…
- किसके लिए
- हथकरघा एवं वस्त्र निदेशालय में पंजीकृत फैक्ट्री टाइप प्राथमिक पावरलूम…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेरल सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Revival and Rehabilitation Scheme for Defunct MSMEs and Cashew Processing Units
केरल सरकार बंद पड़ी विनिर्माण MSME और काजू प्रसंस्करण इकाइयों को, जिन्हें दोबारा चालू किया जा सकता है, पूंजीगत अनुदान और कार्यशील पूंजी मार्जिन से मदद देती है।
- लाभ
- योजना में भवन की मरम्मत के लिए पुनर्जीवन परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम 2 लाख रुपये)…
- किसके लिए
- केरल की विनिर्माण MSME और काजू प्रसंस्करण इकाइयाँ, जो कम से कम…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारघर
स्थिति की पुष्टि नहीं
Rooftop Solar Photovoltaic Power Plant (MPUVN)
मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम बिजली उपभोक्ता के लिए छत पर सौर बिजली संयंत्र लगाता है, जिसकी लागत उपभोक्ता पहले जमा करता है।
- लाभ
- उपभोक्ता के लिए छत पर सौर संयंत्र लगाया जाता है, जिससे पारंपरिक बिजली की बचत होती…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ता, जिनके पास स्थायी कनेक्शन है और अपनी…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
आवेदन अवधि बंद
Scheme for Advanced Technological Transformation in Aquaculture (ATTA)
एमपीईडीए की एटीटीए योजना उन मौजूदा जलकृषि इकाइयों को पूंजीगत सहायता देती है जो झींगा जैसी निर्यात प्रजातियों के लिए उन्नत अति-सघन तकनीक अपनाती हैं। एमपीईडीए की साइट पर केवल 2025-26…
- लाभ
- 2025-26 के दिशानिर्देश में कल्चर इकाई की मान्य पूंजीगत लागत का 50% मिलता है, अधिकतम…
- किसके लिए
- निर्यात प्रजातियों की मौजूदा, चालू अति-सघन जलकृषि इकाइयों के मालिक…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेरल सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Self Employment Generation Programme
केरल सरकार नई हथकरघा उत्पादन या मूल्यवर्धन इकाई शुरू करने वाले उद्यमियों को मार्जिन मनी सहायता, प्रशिक्षण और विपणन सहयोग देती है।
- लाभ
- सरकारी सहायता स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत है, अधिकतम 4 लाख रुपये, और कार्यशील पूँजी…
- किसके लिए
- व्यक्तिगत उद्यमी, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Shabari Awas Yojana (housing for Scheduled Tribes)
बिना पक्के घर वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आवास अनुदान।
- लाभ
- सामान्य क्षेत्र में प्रति घर 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्र में 1.30 लाख रुपये। साथ…
- किसके लिए
- महाराष्ट्र के अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास पक्का घर नहीं है।
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामहाराष्ट्र सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Shed Subsidy for Automatic Reeling, Multi-end Reeling and Twisting Units (Textile Policy 2023-28)
यह महाराष्ट्र की राज्य योजना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 के तहत है। रेशम के कोये से धागा बनाने वाली स्वचालित रीलिंग, मल्टी-एंड रीलिंग या ट्विस्टिंग मशीनों के शेड के निर्माण…
- लाभ
- अनुदान शेड के निर्माण खर्च का DSR दर से 50 प्रतिशत या तय सीमा, जो भी कम हो, मिलता है।…
- किसके लिए
- महाराष्ट्र के रेशम उद्योग में स्वचालित रीलिंग, मल्टी-एंड रीलिंग…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामहाराष्ट्र सरकारकिसान
State Agriculture Mechanization Scheme (MahaDBT)
कृषि यंत्रों और उपकरणों पर अनुदान, MahaDBT के जरिए आवेदन।
- लाभ
- कृषि यंत्र खरीदने के लिए आर्थिक सहायता। राशि पेज से जुड़े दस्तावेज में दी गई है।
- किसके लिए
- 7/12 और 8-अ प्रमाणपत्र वाले किसान।
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामेघालय सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
State Rice Mission
मेघालय का राज्य चावल मिशन चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए है और असली किसानों को सब्सिडी देता है।
- लाभ
- राज्य में चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद के लिए किसानों को सब्सिडी, ताकि…
- किसके लिए
- मेघालय के असली (बोनाफाइड) किसान।
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामेघालय सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Strengthening of Silk Reeling Unit
मेघालय का वस्त्र विभाग रेशम पालक किसानों से उनके रीलिंग कोकून खरीदकर उन्हें अपनी उपज के लिए बाज़ार देता है।
- लाभ
- रेशम पालक किसानों को बाज़ार सहयोग: विभाग सरकार के तय किए दाम पर रीलिंग कोकून खरीदता…
- किसके लिए
- मेघालय के 18 से 70 वर्ष के किसान, जो ST समुदाय से हैं।
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेरल सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Subsidy for Dye and Chemicals
केरल सरकार उन हैंडलूम एजेंसियों को रंग और रसायनों की खरीद पर 10 प्रतिशत सब्सिडी देती है जो इन्हें बुनकर समितियों और बुनकरों को रियायती दर पर बेचती हैं।
- लाभ
- सब्सिडी उन रंगों और रसायनों की खरीद कीमत का 10 प्रतिशत है जो असल में खरीदे गए और रियायती…
- किसके लिए
- हैंटेक्स, हैनवीव और सहकारी यार्न बैंक जैसी हैंडलूम एजेंसियाँ…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनातमिलनाडु सरकारमहिलाएं
Subsidy for Purchase of New Auto Rickshaw (Women and Transgender Drivers)
ड्राइवर और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप श्रमिक कल्याण बोर्ड तमिलनाडु की महिला और ट्रांसजेंडर असंगठित चालकों को नया इलेक्ट्रिक, CNG या LPG ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी देता है।
- लाभ
- नया इलेक्ट्रिक, CNG या LPG ऑटो रिक्शा खरीदने पर 1,00,000 रुपये की सब्सिडी। पॉलिसी नोट…
- किसके लिए
- तमिलनाडु के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला और ट्रांसजेंडर…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Supply of (10+1) Goat Unit on Bank Loan and Subsidy
मध्य प्रदेश के भूमिहीन, खेतिहर मजदूर और छोटे किसान बैंक ऋण और सरकारी अनुदान से (10+1) बकरी इकाई शुरू कर सकते हैं।
- लाभ
- इकाई की लागत 77,456 रुपये है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थी को 60 प्रतिशत यानी…
- किसके लिए
- मध्य प्रदेश के किसी भी जिले के सभी वर्गों के भूमिहीन, खेतिहर मजदूर…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामेघालय सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Supply Of Agriculture Machineries
मेघालय कृषि विभाग के ज़रिए किसानों को पावर टिलर जैसी खेती की मशीनें रियायती दर पर बेचता है।
- लाभ
- पावर टिलर जैसी खेती की मशीनें किसानों को रियायती दर पर बांटी और बेची जाती हैं। पेज पर…
- किसके लिए
- मेघालय के असली किसान, जिन्हें खेती की मशीन चाहिए।
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामहाराष्ट्र सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Supply of Goat and Sheep Groups to Tribal Beneficiaries
महाराष्ट्र गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 10 बकरियों और 1 बकरे का समूह 50 प्रतिशत अनुदान पर देता है।
- लाभ
- आदिवासी लाभार्थियों को 10 बकरियों और 1 बकरे का एक समूह 50 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाता है।…
- किसके लिए
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी।
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase-II
जिन ग्रामीण परिवारों के घर में अभी तक शौचालय नहीं है, उन्हें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण 2 के तहत शौचालय बनाने के लिए सरकार से पैसा मिल सकता है।
- लाभ
- हर योग्य परिवार को एक घरेलू शौचालय (IHHL) बनाने के लिए Rs 12,000 की प्रोत्साहन राशि…
- किसके लिए
- बिना शौचालय वाले नए या छूटे हुए ग्रामीण परिवार, जो BPL हैं, या कुछ…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाअसम सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment (SVAYEM) Yojana
असम सरकार युवाओं को विनिर्माण, व्यापार या सेवा का कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी देती है।
- लाभ
- नए उद्यमियों को 1 लाख रुपये तक और मौजूदा उद्यमियों को 2 लाख रुपये तक की बैंक सहायता, साथ…
- किसके लिए
- असम के 18 वर्ष से अधिक उम्र के निवासी, जो आय देने वाला कारोबार शुरू…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाहिमाचल प्रदेश सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Swarojgar Yojna (Self Employment Scheme) Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम की यह स्वरोजगार योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को बैंक ऋण और सब्सिडी से आमदनी का काम शुरू करने या बढ़ाने में मदद देती है।
- लाभ
- छोटा आमदनी का काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए बैंक से वित्त। पृष्ठ पर Rs 50,000 तक का…
- किसके लिए
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के 18 से 55 साल के परिवार…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनागुजरात सरकारविद्यार्थी
स्थिति की पुष्टि नहीं
Tablet Assistance to SC Students (BCK-353)
गुजरात सरकार उन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये लौटाती है जिन्होंने शिक्षा विभाग से टैबलेट पाने के लिए 1,000 रुपये टोकन फीस भरी हो। इसमें आय की कोई सीमा नहीं है।
- लाभ
- 1,000 रुपये की सहायता, जो उस 1,000 रुपये टोकन फीस के बराबर है जो विद्यार्थी ने टैबलेट…
- किसके लिए
- गुजरात के अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, जिन्हें टोकन फीस देकर शिक्षा…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनामध्य प्रदेश सरकारकिसान
स्थिति की पुष्टि नहीं
Tasar Resham Vikas evam Vistar
मध्य प्रदेश के टसर वाले जिलों में स्थानीय किसानों को जंगल के अर्जुन और साज के पेड़ों पर टसर रेशम कीट पालन से स्वरोजगार के लिए मदद दी जाती है।
- लाभ
- लाभार्थी को प्रति हेक्टेयर अर्जुन या साज के पेड़ों का क्षेत्र, कीट पालन के उपकरण, रियायती…
- किसके लिए
- किसी भी वर्ग और आय के स्थानीय किसान, जो टसर रेशम वाले जिलों में जंगल…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
योजनाकेंद्र सरकारकारोबार और लोन
स्थिति की पुष्टि नहीं
Technology Upgradation of Clusters under NBCFDC Scheme
एनबीसीएफडीसी क्लस्टरों में काम करने वाले पिछड़ा वर्ग के कारीगरों और छोटे उत्पादकों को मशीनरी, प्रशिक्षण और साझा सुविधाओं के लिए पैसा देता है। यह पैसा क्रियान्वयन एजेंसी के ज़रिए जाता…
- लाभ
- एनबीसीएफडीसी मशीनरी और उपकरण के लिए प्रति लाभार्थी 30,000 रुपये तक (90 प्रतिशत…
- किसके लिए
- एनबीसीएफडीसी या उसके चैनल पार्टनरों द्वारा बनाए गए क्लस्टरों…
- आखिरी जांच
- 20 अक्टूबर 2026
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