Startup India (DPIIT recognition)
सोप्या शब्दांत
स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया पोर्टलवर डीपीआयआयटी मान्यतेसाठी अर्ज करू शकतात. मान्यता मिळाल्यास काही फायदे मिळू शकतात.
काय मिळू शकते
काही कामगार व पर्यावरण कायद्यांत स्वयं-प्रमाणन, पेटंट फीमध्ये 80% सूट, पहिल्या 10 वर्षांपैकी 3 वर्षे आयकर सवलत, सोपे बंद करणे आणि सरकारी खरेदीत सवलती मिळू शकतात.
कोणासाठी आहे
कंपनी, भागीदारी संस्था, एलएलपी किंवा सहकारी संस्था म्हणून नोंदलेले पात्र स्टार्टअप.
मुख्य पात्रतेच्या अटी
- स्थापनेपासून 10 वर्षांच्या आत (डीपटेकसाठी 20 वर्षे).
- उलाढाल 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी (डीपटेकसाठी 300 कोटी).
- मूळ आणि नवकल्पनात्मक व्यवसाय.
आम्ही न तपासू शकलेल्या अटी
- संस्था प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, भागीदारी संस्था, LLP किंवा सहकारी संस्था असावी.
- स्थापनेला 10 वर्षांच्या आत असावी (डीपटेकसाठी 20 वर्षे) आणि उलाढाल 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावी (डीपटेकसाठी 300 कोटी रुपये).
- संस्था मूळ असावी आणि तिचे मॉडेल नवीन व वाढू शकणारे असावे.
कोणती कागदपत्रे लागू शकतात
आम्हाला कागदपत्रांची यादी पक्की करता आली नाही. अधिकृत स्रोत पाहा.
अर्ज कसा करायचा
- स्टार्टअप इंडिया पोर्टलवर नोंदणी करा.
- डीपीआयआयटी मान्यतेचा अर्ज भरा.
अर्जाच्या पूर्ण पायऱ्या पक्क्या करता आल्या नाहीत. खाली दिलेला अधिकृत स्रोत उघडा.
अर्जाचे शुल्क
आम्हाला अर्जाचे शुल्क पक्के करता आले नाही.
अर्जाच्या तारखा
- सध्याची शेवटची तारीख पक्की करता आली नाही. अधिकृत स्रोत पाहा.
अधिकृत माहिती
विभाग: Government of India (DPIIT), Startup India
शेवटची तपासणी: २४ सप्टेंबर, २०२६
अर्जाची अधिकृत लिंक आम्हाला पक्की करता आली नाही. कृपया खाली दिलेला अधिकृत स्रोत पाहा.
तुम्ही सरकारची अधिकृत वेबसाइट उघडत आहात. त्या वेबसाइटवर LABHLO चे नियंत्रण नाही.
LABHLO सारांश. हा सरकारी दस्तऐवज नाही.
LABHLO ही सरकारी वेबसाइट नाही. पात्रता आणि मंजुरीचा अंतिम निर्णय संबंधित सरकारी विभाग घेतो. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोत तपासा.
योजना मंजूर करून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कोणालाही पैसे देऊ नका. शुल्काची माहिती अधिकृत सरकारी स्रोतावर पाहा.
प्रश्न आणि उत्तरे
उत्तरे फक्त आम्ही तपासलेल्या अधिकृत माहितीतून आहेत.
कोण अर्ज करू शकतो?
कंपनी, भागीदारी संस्था, एलएलपी किंवा सहकारी संस्था म्हणून नोंदलेले पात्र स्टार्टअप.
लाभ किती आहे?
काही कामगार व पर्यावरण कायद्यांत स्वयं-प्रमाणन, पेटंट फीमध्ये 80% सूट, पहिल्या 10 वर्षांपैकी 3 वर्षे आयकर सवलत, सोपे बंद करणे आणि सरकारी खरेदीत सवलती मिळू शकतात.
कोणती कागदपत्रे लागतात?
आम्ही हे आमच्या तपासलेल्या अधिकृत माहितीतून पक्के करू शकलो नाही.
अर्ज कसा करायचा?
आम्ही हे आमच्या तपासलेल्या अधिकृत माहितीतून पक्के करू शकलो नाही.
ही योजना आता सुरू आहे का, आणि शेवटची तारीख काय?
आम्ही हे आमच्या तपासलेल्या अधिकृत माहितीतून पक्के करू शकलो नाही.
ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?
आम्ही हे आमच्या तपासलेल्या अधिकृत माहितीतून पक्के करू शकलो नाही.
अर्जाचे शुल्क आहे का?
आम्ही हे आमच्या तपासलेल्या अधिकृत माहितीतून पक्के करू शकलो नाही.
अधिकृत PDF आहे का?
आम्हाला या योजनेची अधिकृत PDF सापडली नाही.
मिळत्याजुळत्या योजना
Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF)
हा केंद्र सरकारचा निधी आहे. दूध, मांस प्रक्रिया आणि पशुखाद्य पायाभूत सुविधांच्या बँक कर्जावर 3% व्याज सवलत मिळू शकते.
- लाभ
- अनुसूचित बँकेकडून प्रकल्प खर्चाच्या 90% पर्यंत कर्ज आणि सरकारकडून 3% व्याज सवलत…
- कोणासाठी
- शेतकरी उत्पादक संघटना, खासगी कंपन्या, वैयक्तिक उद्योजक, कलम 8 कंपन्या आणि MSME.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना विनातारण कर्जासाठी हे हमी संरक्षण आहे. हमीसाठी बँक अर्ज करते.
- लाभ
- प्रति कर्ज 10 कोटी रुपयांपर्यंत हमी संरक्षण मिळू शकते. किमान वार्षिक हमी शुल्क 0.37% आहे.
- कोणासाठी
- नोंदणीकृत बँक किंवा संस्थेकडून कर्ज घेणारे सूक्ष्म आणि लघु उद्योग.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)
पीएम पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी)
पथविक्रेत्यांसाठी खेळते भांडवल कर्ज योजना.
- लाभ
- पृष्ठावर तीन टप्प्यांत कर्ज सांगितले आहे: 15,000, 25,000 आणि 50,000 रुपये. दुसरे कर्ज…
- कोणासाठी
- नागरी स्थानिक संस्थेच्या सर्वेक्षणात समाविष्ट पथविक्रेते अर्ज करू शकतात.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
PM Vishwakarma
पीएम विश्वकर्मा
ही योजना पारंपरिक कारागीरांसाठी आहे. यात प्रशिक्षण, अवजारे आणि कमी व्याजाचे कर्ज मिळू शकते.
- लाभ
- प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र, प्रशिक्षणादरम्यान दररोज 500 रुपये, 15,000 रुपयांचे अवजार अनुदान…
- कोणासाठी
- 18 वर्षे किंवा जास्त वयाचे कारागीर जे 18 पारंपरिक व्यवसायांपैकी एकात काम करतात.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME)
ही केंद्र सरकारची योजना आहे. सध्याच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिटना कर्जाशी जोडलेले अनुदान आणि अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या बचत गटांच्या सदस्यांना बीजभांडवल मिळू शकते.
- लाभ
- पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% कर्जाशी जोडलेले भांडवली अनुदान, जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये…
- कोणासाठी
- मालकी किंवा भागीदारी फर्म म्हणून चालणारी सध्याची सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
पात्रतेचा अंतिम निर्णय सरकारी विभाग घेतो.
चुकीची रक्कम, चुकीची पात्रता, तुटलेली लिंक, चुकीची तारीख किंवा माहिती कमी? आम्हाला कळवा.
LABHLO हे स्वतंत्र माहिती देणारे व्यासपीठ आहे. ही सरकारी वेबसाइट नाही. पात्रता आणि मंजुरीचा अंतिम निर्णय सरकार घेते.