Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana
सोप्या शब्दांत
महाराष्ट्रातल्या पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये, थेट त्यांच्या आधारशी जोडलेल्या स्वतःच्या बँक खात्यात.
काय मिळू शकते
दर महिन्याला 1,500 रुपये थेट महिलेच्या आधारशी जोडलेल्या स्वतःच्या बँक खात्यात. शेवटच्या तारखेपर्यंत अर्ज केलेल्या महिलांना 1 जुलै 2024 पासून पैसे मिळाले.
कोणासाठी आहे
महाराष्ट्रातल्या 21 ते 65 वयाच्या विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा निराधार महिला, किंवा कुटुंबातली एक अविवाहित महिला, ज्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 2,50,000 रुपयांपर्यंत आहे.
मुख्य पात्रतेच्या अटी
- महाराष्ट्रात राहणारी 21 ते 65 वयाची महिला.
- विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा निराधार महिला, किंवा कुटुंबातली एक अविवाहित महिला.
- कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 2,50,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावं. पिवळं किंवा केशरी रेशन कार्ड असलेल्या कुटुंबांना उत्पन्नाचा दाखला लागत नाही.
- आधारशी जोडलेलं स्वतःचं बँक खातं. टपाल कार्यालयातलं खातंही चालेल.
आम्ही न तपासू शकलेल्या अटी
- जून आणि जुलै 2024 च्या शासन निर्णयांत नियम ठरले आहेत. 3 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयात शेवटची तारीख 31 ऑगस्ट 2024 होती, म्हणून आता नवीन अर्ज सुरू आहेत का ते अधिकृत पोर्टलवर पाहा.
- पात्र नाही: ज्या कुटुंबात आयकर भरणारा, नियमित सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तिवेतनधारक, सध्याचे किंवा माजी खासदार किंवा आमदार असतील, किंवा चारचाकी वाहन असेल (ट्रॅक्टर धरला जात नाही). ज्या महिलेला दुसऱ्या विभागाच्या आर्थिक योजनेतून दरमहा 1,500 रुपये किंवा जास्त मिळतात, तीही पात्र नाही.
कोणती कागदपत्रे लागू शकतात
- ऑनलाइन अर्ज
- आधार कार्ड
- महाराष्ट्राचा अधिवास दाखला. नसेल तर यापैकी कोणतंही एक जे 15 वर्षं जुनं आहे: रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखला
- कुटुंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला (पिवळ्या किंवा केशरी रेशन कार्डसाठी लागत नाही)
- बँक पासबुकचं पहिलं पान
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- रेशन कार्ड
- योजनेचे नियम पाळण्याचं सही केलेलं हमीपत्र
अर्ज कसा करायचा
- अधिकृत पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in वर ऑनलाइन अर्ज करा.
- अर्ज भरण्यासाठी मदत तुमची अंगणवाडी सेविका, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा सेतू केंद्र यांच्याकडूनही मिळते.
- गाव आणि वॉर्ड समित्या अर्ज तपासतात. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तो पुढे पाठवतात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती अंतिम मंजुरी देते.
- अंतिम यादी गावच्या चावडीवर वाचून दाखवली जाते आणि ग्रामपंचायत व अंगणवाडीत लावली जाते. तुमचं नाव चुकून वगळलं गेलं असेल तर आक्षेप नोंदवता येतो.
अर्जाचे शुल्क
अर्जाचं शुल्क आम्हाला अधिकृत स्रोतामध्ये सापडलं नाही. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाईटवर किंवा अधिकृत PDF मध्ये शुल्क तपासा.
अर्जाच्या तारखा
- शेवटची तारीख आम्हाला अधिकृत स्रोतामध्ये सापडली नाही. अधिकृत स्रोत पाहा.
अधिकृत माहिती
विभाग: Government of Maharashtra, Women and Child Development Department
शेवटची तपासणी: २४ सप्टेंबर, २०२६
तुम्ही सरकारची अधिकृत वेबसाइट उघडत आहात. त्या वेबसाइटवर LABHLO चे नियंत्रण नाही.
LABHLO सारांश. हा सरकारी दस्तऐवज नाही.
LABHLO ही सरकारी वेबसाइट नाही. पात्रता आणि मंजुरीचा अंतिम निर्णय संबंधित सरकारी विभाग घेतो. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोत तपासा.
योजना मंजूर करून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कोणालाही पैसे देऊ नका. शुल्काची माहिती अधिकृत सरकारी स्रोतावर पाहा.
प्रश्न आणि उत्तरे
उत्तरे फक्त आम्ही तपासलेल्या अधिकृत माहितीतून आहेत.
कोण अर्ज करू शकतो?
महाराष्ट्रातल्या 21 ते 65 वयाच्या विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा निराधार महिला, किंवा कुटुंबातली एक अविवाहित महिला, ज्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 2,50,000 रुपयांपर्यंत आहे.
लाभ किती आहे?
दर महिन्याला 1,500 रुपये थेट महिलेच्या आधारशी जोडलेल्या स्वतःच्या बँक खात्यात. शेवटच्या तारखेपर्यंत अर्ज केलेल्या महिलांना 1 जुलै 2024 पासून पैसे मिळाले.
वयाची मर्यादा काय आहे?
सांगितलेली वयोमर्यादा 21 ते 65 वर्षे आहे.
उत्पन्नाची मर्यादा काय आहे?
सांगितलेली कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वर्षाला 2,50,000 रुपये आहे.
कोणती कागदपत्रे लागतात?
अधिकृत माहितीत हे सांगितले आहे: ऑनलाइन अर्ज; आधार कार्ड; महाराष्ट्राचा अधिवास दाखला. नसेल तर यापैकी कोणतंही एक जे 15 वर्षं जुनं आहे: रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखला; कुटुंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला (पिवळ्या किंवा केशरी रेशन कार्डसाठी लागत नाही); बँक पासबुकचं पहिलं पान; पासपोर्ट आकाराचा फोटो; रेशन कार्ड; योजनेचे नियम पाळण्याचं सही केलेलं हमीपत्र.
अर्ज कसा करायचा?
अधिकृत पायऱ्या अशा आहेत: 1. अधिकृत पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in वर ऑनलाइन अर्ज करा. 2. अर्ज भरण्यासाठी मदत तुमची अंगणवाडी सेविका, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा सेतू केंद्र यांच्याकडूनही मिळते. 3. गाव आणि वॉर्ड समित्या अर्ज तपासतात. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तो पुढे पाठवतात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती अंतिम मंजुरी देते. 4. अंतिम यादी गावच्या चावडीवर वाचून दाखवली जाते आणि ग्रामपंचायत व अंगणवाडीत लावली जाते. तुमचं नाव चुकून वगळलं गेलं असेल तर आक्षेप नोंदवता येतो.
ही योजना आता सुरू आहे का, आणि शेवटची तारीख काय?
ही माहिती आम्हाला अधिकृत स्रोतामध्ये सापडली नाही. खात्री करण्यासाठी या पानावर दिलेली अधिकृत वेबसाईट किंवा PDF पाहा.
ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?
अधिकृत स्रोतात अर्जाचे पान दिले आहे. या पानावरील अधिकृत अर्ज लिंक वापरा.
अर्जाचे शुल्क आहे का?
ही माहिती आम्हाला अधिकृत स्रोतामध्ये सापडली नाही. खात्री करण्यासाठी या पानावर दिलेली अधिकृत वेबसाईट किंवा PDF पाहा.
अधिकृत PDF आहे का?
हो. अधिकृत PDF या पानावरील अधिकृत माहितीच्या चौकटीत जोडलेली आहे.
महाराष्ट्रातील व्यक्ती अर्ज करू शकते का?
ही योजना महाराष्ट्र राज्यासाठी आहे. महाराष्ट्रात राहणारे लोक वरील अटी पाहू शकतात.
संबंधित शासन निर्णय
माझी लाडकी बहीण योजना: कागदपत्रं सोपी आणि अर्ज कसे घेतले जातात
"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणेसह व्याप्ती वाढविण्याबाबत
या शासन निर्णयाने अर्ज करणं सोपं झालं आहे. अर्ज कोण भरणार आणि अंतिम यादी कशी तपासली जाणार हेही यात सांगितलं आहे. कुटुंबाची व्याख्या दिली आहे आणि आणखी प्रकारची कागदपत्रं मान्य केली आहेत.
- तारीख
- १२ जुलै, २०२४
- शासन निर्णय क्रमांक
- मबावि 2024/प्र.क्र.96/का-02
माझी लाडकी बहीण योजना: 3 जुलै 2024 ला नियम बदलले
"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेतील सुधारणाबाबत
या शासन निर्णयाने 28 जून 2024 च्या शासन निर्णयातले काही नियम बदलले. वयाची मर्यादा 65 पर्यंत वाढली आणि काही अटी सोप्या केल्या. अर्जाची तारीख 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवली.
- तारीख
- ३ जुलै, २०२४
- शासन निर्णय क्रमांक
- मबावि 2024/प्र.क्र.96/का-02
माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाली
महाराष्ट्र राज्यात "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्याबाबत
या शासन निर्णयाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला मान्यता दिली. पात्र महिलेच्या स्वतःच्या बँक खात्यात दर महिन्याला 1,500 रुपये जमा होतात. कोण अर्ज करू शकतं, कोण नाही आणि कोणती कागदपत्रं…
- तारीख
- २८ जून, २०२४
- शासन निर्णय क्रमांक
- मबावि 2024/प्र.क्र.96/का-02
मिळत्याजुळत्या योजना
AICTE Pragati Scholarship Scheme for Girl Students (Degree)
तांत्रिक पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या मुलींसाठी शिष्यवृत्ती.
- लाभ
- महाविद्यालयीन शुल्क, संगणक, पुस्तके अशा खर्चासाठी दरवर्षी एकरकमी 50,000 रुपये, जास्तीत…
- कोणासाठी
- AICTE मान्यताप्राप्त संस्थेत पदवीच्या पहिल्या वर्षात (किंवा लॅटरल एंट्रीने…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)
बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी)
लिंग निवडीला आळा घालण्यासाठी आणि मुलींचे जीवन, संरक्षण व शिक्षण यासाठी असलेला कार्यक्रम.
- लाभ
- स्रोताप्रमाणे यात थेट बँक खात्यात पैसे देण्याची तरतूद नाही. हा जनजागृती आणि समाजातील…
- कोणासाठी
- नवविवाहित जोडपी, होणारे पालक, किशोरवयीन मुले-मुली आणि कुटुंबे यांच्यासाठी आहे.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
Incentive to Encourage Inter-caste Marriages
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी प्रोत्साहन रक्कम.
- लाभ
- पानावर सांगितल्यानुसार पती-पत्नीच्या नावे संयुक्त ड्राफ्टने 50,000 रुपये.
- कोणासाठी
- ज्या जोडप्यात एक जण SC, ST, VJ, NT किंवा SBC आहे आणि विवाह जात गटाबाहेर आहे.
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)
सरकारी रुग्णालयात मोफत प्रसूती आणि नवजात बाळाची काळजी. प्रसूती, औषधं, तपासण्या, रक्त, जेवण आणि प्रवास यासाठी काहीही पैसे भरावे लागत नाहीत.
- लाभ
- सरकारी आरोग्य संस्थेत सामान्य प्रसूती आणि सिझेरियन मोफत. मोफत औषधं आणि साहित्य, तपासण्या…
- कोणासाठी
- सरकारी आरोग्य संस्थेत प्रसूती होणारी प्रत्येक गर्भवती महिला, आणि तिथे उपचार…
- शेवटची तपासणी
- २५ सप्टें, २०२६
Janani Suraksha Yojana (JSY)
जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय)
आरोग्य केंद्रात प्रसूती करणाऱ्या गर्भवती महिलांना रोख मदत, आशा कार्यकर्तीमार्फत.
- लाभ
- कमी कामगिरीच्या राज्यांत: ग्रामीण Rs 2,000, शहरी Rs 1,400. जास्त कामगिरीच्या राज्यांत…
- कोणासाठी
- सरकारी आरोग्य केंद्रात प्रसूती करणाऱ्या महिला, किंवा मान्यताप्राप्त खाजगी…
- शेवटची तपासणी
- २४ सप्टें, २०२६
पात्रतेचा अंतिम निर्णय सरकारी विभाग घेतो.
चुकीची रक्कम, चुकीची पात्रता, तुटलेली लिंक, चुकीची तारीख किंवा माहिती कमी? आम्हाला कळवा.
LABHLO हे स्वतंत्र माहिती देणारे व्यासपीठ आहे. ही सरकारी वेबसाइट नाही. पात्रता आणि मंजुरीचा अंतिम निर्णय सरकार घेते.