Manodhairya Yojana (revised): help for victims of rape, child sexual abuse, acid attack and attacks with flammable substances

आसान शब्दों में

महाराष्ट्र की उन महिलाओं और बच्चों के लिए पैसा और सहारा, जो बलात्कार, बच्चों पर यौन अत्याचार, एसिड हमले, या पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन या रसोई गैस से हमले का शिकार हुए हैं, और पुलिस छापे में छुड़ाई गई 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए।

क्या मिल सकता है

ज़्यादातर मामलों में 3 लाख रुपये तक, और सबसे गंभीर मामलों में 10 लाख रुपये तक (स्थायी मानसिक या शारीरिक अपंगता, गंभीर चोट के साथ सामूहिक बलात्कार, मृत्यु, या एसिड या ज्वलनशील हमले से गंभीर विकृति या स्थायी अपंगता)। कागज़ प्राधिकरण तक पहुंचने के 7 दिन के भीतर इलाज के लिए 30,000 रुपये मंजूर होते हैं और बाकी 120 दिन में। 25 प्रतिशत तुरंत दिया जाता है और 75 प्रतिशत 10 साल की सावधि जमा में रखा जाता है।

किसके लिए है

बलात्कार, POCSO कानून के अपराध, एसिड हमले या ज्वलनशील पदार्थ से हमले की पीड़ित महिला या बच्चा, या अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कानून के तहत पुलिस छापे में छुड़ाई गई 18 साल से कम उम्र की लड़की।

मुख्य पात्रता शर्तें

• मामला ऊपर बताए अपराधों में से हो और पुलिस में दर्ज हो।
• पैसा मंजूर करने से पहले FIR, पहली मेडिकल रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज पीड़ित का बयान जांचा जाता है।
• मदद अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर नहीं है।
• पीड़ित से उम्मीद है कि वह मजिस्ट्रेट को दिए बयान पर कायम रहे। झूठा बयान या झूठा दावा साबित हुआ तो पैसा वापस लिया जा सकता है।
• योजना 1 जनवरी 2024 से लागू है। पीछे की तारीख से नहीं, सिर्फ उच्च न्यायालय के आदेश वाले कुछ पुराने लंबित मामलों को छोड़कर।
• पैसा पीड़ित के अपने नाम के बैंक खाते में जाता है (नाबालिग के लिए अभिभावक के नाम)। खाता KYC नियमों के अनुसार होना चाहिए।

किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है

• प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)
• सरकारी या अर्धसरकारी चिकित्सा अधिकारी की पहली मेडिकल रिपोर्ट
• मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज पीड़ित का बयान (CrPC धारा 164)
• पीड़ित के नाम का बैंक खाता, नाबालिग हो तो अभिभावक के नाम का

आवेदन कैसे करें

1. पुलिस जांच अधिकारी FIR की प्रति और दूसरे कागज़ 1 घंटे के भीतर ईमेल या दूसरे माध्यम से जिला विधि सेवा प्राधिकरण (या राज्य विधि सेवा प्राधिकरण) और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को भेजते हैं।
2. वन स्टॉप सेंटर तुरंत चिकित्सा और परामर्श की मदद देता है। इस योजना में सरकारी, नगरपालिका और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है।
3. विधि सेवा प्राधिकरण मदद तय करता है। पीड़ित के बारे में दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है।
4. आप अपने जिले के जिला विधि सेवा प्राधिकरण से भी संपर्क कर सकते हैं। यहां फोन नंबर नहीं दिया है क्योंकि शासन निर्णय में नहीं है।

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क हमें अधिकृत स्रोत में नहीं मिला। आवेदन से पहले अधिकृत वेबसाइट या PDF में शुल्क देखें।

आवेदन की तारीखें

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