मनोधैर्य योजना का दायरा बढ़ा और सब एक शासन निर्णय में

इस शासन निर्णय में क्या लिखा है?

इस शासन निर्णय में मनोधैर्य के सारे पुराने शासन निर्णय एक में मिलाए गए हैं और योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन या रसोई गैस से हमले और पुलिस छापे में छुड़ाई गई 18 साल से कम की लड़कियां अब शामिल हैं।

मुख्य बातें

• 2013, 2014, 2017 और 2018 के शासन निर्णयों की जगह यह एक शासन निर्णय आया।
• अब शामिल: बलात्कार, बच्चों पर यौन अत्याचार (POCSO), एसिड हमला, ज्वलनशील पदार्थ से हमला, और अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कानून के तहत पुलिस छापे में छुड़ाई गई 18 साल से कम की लड़कियां।
• योजना इस शासन निर्णय की तारीख से लागू है, पीछे की तारीख से नहीं, सिर्फ उच्च न्यायालय के आदेश वाले कुछ पुराने लंबित मामले छोड़कर।
• मदद: ज़्यादातर मामलों में 3 लाख रुपये तक और सबसे गंभीर मामलों में 10 लाख रुपये तक। 25 प्रतिशत तुरंत और 75 प्रतिशत 10 साल की सावधि जमा में।
• महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण और जिला विधि सेवा प्राधिकरण आवेदन लेते हैं, तय करते हैं और पैसा देते हैं। यह एक खिड़की व्यवस्था है।
• पुलिस 1 घंटे के भीतर FIR और कागज़ भेजती है। इलाज के लिए 30,000 रुपये 7 दिन में और बाकी 120 दिन में मंजूर होते हैं।
• प्रमुख जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जिला समिति कम से कम महीने में एक बार काम की समीक्षा करती है।
• अतिरिक्त सेवाएं: वन स्टॉप सेंटर की मदद, अस्पतालों में मुफ्त इलाज, मुफ्त परामर्श और कानूनी सलाह, और प्रशिक्षण व काम में मदद।

इसका असर किन पर हो सकता है?

बताए गए अपराधों की पीड़ित महिलाएं और बच्चे, पुलिस, अस्पताल, और जिला विधि सेवा तथा महिला एवं बाल विकास कार्यालय।

क्या बदला?

• ज्वलनशील पदार्थ से हमले जोड़े गए।
• पुलिस छापे में छुड़ाई गई 18 साल से कम की लड़कियां जोड़ी गईं।
• सारे पुराने शासन निर्णय एक में मिलाए गए।
• विधि सेवा प्राधिकरणों के ज़रिए एक खिड़की व्यवस्था।

आपको क्या करना चाहिए?

अगर आपको या किसी जानने वाले को यह मदद चाहिए, तो पुलिस, नज़दीकी वन स्टॉप सेंटर या जिला विधि सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। रकम की पूरी तालिका के लिए अधिकृत PDF पढ़ें।

नए शासन निर्णय हो सकते हैं। अधिकृत पोर्टल देखें।