मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढली आणि सगळं एका शासन निर्णयात
अधिकृत शीर्षक: बलात्कार (Rape)/ बालकांवरील लैंगिक अत्याचार (Sexual Assault), ॲसिड हल्ला (Acid Attack) व ज्वालाग्रही/ज्वलनशील पदार्थांमुळे बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यात सुधारित "मनोधैर्य योजनेची" व्याप्ती वाढविण्याबाबत
या शासन निर्णयात काय सांगितलं आहे?
Labh Lo ची सोपी माहिती
या शासन निर्णयाने मनोधैर्य योजनेचे सगळे जुने शासन निर्णय एकत्र केले आहेत आणि योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे. पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल किंवा स्वयंपाकाच्या गॅसने केलेले हल्ले आणि पोलीस धाडीत सुटका केलेल्या 18 वर्षांखालील मुली आता यात येतात.
मुख्य मुद्दे
शासन निर्णयातील तथ्य
- 2013, 2014, 2017 आणि 2018 चे शासन निर्णय रद्द करून हा एकच शासन निर्णय आला.
- आता यात येतात: बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार (POCSO), ॲसिड हल्ला, ज्वलनशील पदार्थाने हल्ला आणि अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायद्यानुसार पोलीस धाडीत सुटका केलेल्या 18 वर्षांखालील मुली.
- योजना या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून लागू आहे, मागच्या तारखेपासून नाही, फक्त उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार काही जुनी प्रलंबित प्रकरणं सोडून.
- मदत: बहुतेक प्रकरणांत 3 लाख रुपयांपर्यंत आणि सर्वात गंभीर प्रकरणांत 10 लाख रुपयांपर्यंत. 25 टक्के रक्कम लगेच आणि 75 टक्के रक्कम 10 वर्षांसाठी मुदतठेव.
- महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अर्ज स्वीकारतात, निर्णय घेतात आणि रक्कम देतात. ही एक खिडकी पद्धत आहे.
- पोलीस 1 तासाच्या आत FIR आणि कागदपत्रे पाठवतात. उपचारांसाठी 30,000 रुपये 7 दिवसांत आणि बाकीची रक्कम 120 दिवसांत मंजूर होते.
- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समिती किमान महिन्यातून एकदा कामाचा आढावा घेते.
- अतिरिक्त सेवा: वन स्टॉप सेंटरची मदत, रुग्णालयांत मोफत उपचार, मोफत समुपदेशन आणि कायदेशीर सल्ला, आणि प्रशिक्षण व कामासाठी मदत.
याचा कोणावर परिणाम होऊ शकतो?
Labh Lo ची सोपी माहिती
सांगितलेल्या गुन्ह्यांतल्या पीडित महिला आणि बालकं, पोलीस, रुग्णालयं आणि जिल्हा विधी सेवा तसेच महिला व बाल विकास कार्यालयं.
काय बदललं?
शासन निर्णयातील तथ्य
- ज्वलनशील पदार्थाने केलेले हल्ले जोडले.
- पोलीस धाडीत सुटका केलेल्या 18 वर्षांखालील मुली जोडल्या.
- सगळे जुने शासन निर्णय एकत्र केले.
- विधी सेवा प्राधिकरणांमार्फत एक खिडकी पद्धत.
- लागू होण्याची तारीख
- शासन निर्णयात एकच प्रभावी तारीख दिलेली नाही. तो आधीचे मनोधैर्य शासन निर्णय अधिक्रमित करतो आणि 31 डिसेंबर 2009 पासून दाखल झालेल्या काही प्रलंबित प्रकरणांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू आहे.
- आर्थिक परिणाम
- 31 डिसेंबर 2009 ते 21 ऑक्टोबर 2013 दरम्यान दाखल प्रलंबित पात्र प्रकरणांसाठी सुमारे 27,00,000 रुपये, 21 ऑक्टोबर 2013 ते 30 डिसेंबर 2017 दरम्यान विधी सेवा प्राधिकरणाकडे दाखल प्रकरणांसाठी सुमारे 5,59,75,000 रुपये, आणि ज्वलनशील पदार्थांच्या हल्ल्यातील पीडितांच्या नव्या बाबीसाठी दरवर्षी सुमारे 1,93,00,000 रुपये.
तुम्ही काय करावं?
Labh Lo ची सोपी माहिती
तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणाला ही मदत हवी असेल तर पोलीस, जवळचं वन स्टॉप सेंटर किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क करा. रकमेचा पूर्ण तक्ता पाहण्यासाठी अधिकृत PDF वाचा.
नवे शासन निर्णय असू शकतात. अधिकृत पोर्टल पाहा.
या शासन निर्णयाशी संबंधित योजना
मनोधैर्य योजना: बलात्कार, बाल लैंगिक अत्याचार व ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना मदत
Manodhairya Yojana (revised): help for victims of rape, child sexual abuse, acid attack and attacks with flammable substances
महाराष्ट्रातल्या ज्या महिला आणि बालकांवर बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला किंवा पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल अथवा स्वयंपाकाच्या गॅसने हल्ला झाला आहे त्यांच्यासाठी, तसंच अनैतिक…
- लाभ
- बहुतेक प्रकरणांत 3 लाख रुपयांपर्यंत, आणि सर्वात गंभीर प्रकरणांत 10 लाख रुपयांपर्यंत…
- कोणासाठी
- बलात्कार, POCSO कायद्यातला गुन्हा, ॲसिड हल्ला किंवा ज्वलनशील…
- शेवटची तपासणी
- २० ऑक्टोबर २०२६
प्रश्न आणि उत्तरे
हा शासन निर्णय काय आहे?
या शासन निर्णयाने मनोधैर्य योजनेचे सगळे जुने शासन निर्णय एकत्र केले आहेत आणि योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे. पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल किंवा स्वयंपाकाच्या गॅसने केलेले हल्ले आणि पोलीस धाडीत सुटका केलेल्या 18 वर्षांखालील मुली आता यात येतात.
कोणत्या विभागाने काढला आहे?
महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन. शासन निर्णय क्रमांक मबावि 2020/प्र.क्र.165/का-2, तारीख १ जानेवारी २०२४.
काय बदललं?
ज्वलनशील पदार्थाने केलेले हल्ले जोडले. पोलीस धाडीत सुटका केलेल्या 18 वर्षांखालील मुली जोडल्या. सगळे जुने शासन निर्णय एकत्र केले. विधी सेवा प्राधिकरणांमार्फत एक खिडकी पद्धत.
याचा कोणावर परिणाम होऊ शकतो?
सांगितलेल्या गुन्ह्यांतल्या पीडित महिला आणि बालकं, पोलीस, रुग्णालयं आणि जिल्हा विधी सेवा तसेच महिला व बाल विकास कार्यालयं.
मी काय करावं?
तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणाला ही मदत हवी असेल तर पोलीस, जवळचं वन स्टॉप सेंटर किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क करा. रकमेचा पूर्ण तक्ता पाहण्यासाठी अधिकृत PDF वाचा.
अधिकृत PDF कुठे आहे?
अधिकृत PDF ची लिंक या पानावरच्या चौकटीत आहे. काही करण्यापूर्वी ती वाचा. हा सारांश तिची जागा घेऊ शकत नाही.
या शासन निर्णयाच्या सारांशातली चूक कळवा
Labh Lo सोपा सारांश देतं. अधिकृत शासन निर्णय हाच अंतिम कागद आहे. काही करण्यापूर्वी अधिकृत PDF वाचा.