मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढली आणि सगळं एका शासन निर्णयात

या शासन निर्णयात काय सांगितलं आहे?

या शासन निर्णयाने मनोधैर्य योजनेचे सगळे जुने शासन निर्णय एकत्र केले आहेत आणि योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे. पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल किंवा स्वयंपाकाच्या गॅसने केलेले हल्ले आणि पोलीस धाडीत सुटका केलेल्या 18 वर्षांखालील मुली आता यात येतात.

मुख्य मुद्दे

• 2013, 2014, 2017 आणि 2018 चे शासन निर्णय रद्द करून हा एकच शासन निर्णय आला.
• आता यात येतात: बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार (POCSO), ॲसिड हल्ला, ज्वलनशील पदार्थाने हल्ला आणि अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायद्यानुसार पोलीस धाडीत सुटका केलेल्या 18 वर्षांखालील मुली.
• योजना या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून लागू आहे, मागच्या तारखेपासून नाही, फक्त उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार काही जुनी प्रलंबित प्रकरणं सोडून.
• मदत: बहुतेक प्रकरणांत 3 लाख रुपयांपर्यंत आणि सर्वात गंभीर प्रकरणांत 10 लाख रुपयांपर्यंत. 25 टक्के रक्कम लगेच आणि 75 टक्के रक्कम 10 वर्षांसाठी मुदतठेव.
• महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अर्ज स्वीकारतात, निर्णय घेतात आणि रक्कम देतात. ही एक खिडकी पद्धत आहे.
• पोलीस 1 तासाच्या आत FIR आणि कागदपत्रं पाठवतात. उपचारांसाठी 30,000 रुपये 7 दिवसांत आणि बाकीची रक्कम 120 दिवसांत मंजूर होते.
• प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समिती किमान महिन्यातून एकदा कामाचा आढावा घेते.
• अतिरिक्त सेवा: वन स्टॉप सेंटरची मदत, रुग्णालयांत मोफत उपचार, मोफत समुपदेशन आणि कायदेशीर सल्ला, आणि प्रशिक्षण व कामासाठी मदत.

याचा कोणावर परिणाम होऊ शकतो?

सांगितलेल्या गुन्ह्यांतल्या पीडित महिला आणि बालकं, पोलीस, रुग्णालयं आणि जिल्हा विधी सेवा तसेच महिला व बाल विकास कार्यालयं.

काय बदललं?

• ज्वलनशील पदार्थाने केलेले हल्ले जोडले.
• पोलीस धाडीत सुटका केलेल्या 18 वर्षांखालील मुली जोडल्या.
• सगळे जुने शासन निर्णय एकत्र केले.
• विधी सेवा प्राधिकरणांमार्फत एक खिडकी पद्धत.

तुम्ही काय करावं?

तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणाला ही मदत हवी असेल तर पोलीस, जवळचं वन स्टॉप सेंटर किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क करा. रकमेचा पूर्ण तक्ता पाहण्यासाठी अधिकृत PDF वाचा.

नवे शासन निर्णय असू शकतात. अधिकृत पोर्टल पाहा.